Breaking

बालकृष्ण खाण छुटे, देउवाको शीर उचो, न्यायाधीशले जेलमै राख्ने प्रमाण भेटेनन् (भिडियोसहित)

सम्पत्ति सुद्धिकरणले थुन्न सक्छ


काठमाडौँ – नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका पूर्वगृहमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाणलाई धरौटीमा थुनामुक्त गर्न अदालतले आदेश दिएको छ । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश कृष्णराम कोइरालाको इजलासले उनलाई ३० लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो । यस्तै कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी मुद्दाबाट एमालेका निलम्बित सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीले भने सफाइ पाएका छन् ।

नेपाली नागरिकलाई अनागरिक बनाएर बेच्न नीतिगत निर्णय गर्ने नाइकेमध्येका एक पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण अन्ततः छुटेका छन् । सत्ता गठबन्धन र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले खाण छुट्ने भन्दै पटक–पटक दिएका अभिव्यक्तिले मेल खाएको छ । वा तत्कालका लागि खाण छुटाउने कांग्रेस सभापति देउवाको अभिष्ट पुरा भएको छ । खाण जेल परेदेखि नै शीर ढालेका देउवाको शीर पनि उचो भएको छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका खाणलाई उच्च अदालत पाटनले ३० लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो । बिहीबार भएको मुद्दाको निर्णायक सुनुवाइ सकिएपछि उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश कृष्णराम कोइरालाले यसअघि मंसिर १५ मा न्यायाधीश जनक पाण्डेले दिएको आदेशलाई सदर गरेका हुन् ।

खाणलाई धरौटीमा रिहा गर्ने या थुनामै राख्नेबारे मंसिर १५ को संयुक्त इजलासमा न्यायाधीशहरू पाण्डे र प्रकाश खरेलको राय बाझिएपछि तेश्रो न्यायाधीशको इजलासमा पठाइएको थियो । न्यायाधीश पाण्डेले ३० लाख रुपैयाँ धरौटी, जमानत वा बैंक जमानत लिई तारेखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न राय दिएपनि खरेलले थुनामै राख्नुपर्ने राय सुनाएका थिए । न्यायाधीश पाण्डेले खाणले प्रतिवादी अधिकारप्राप्त अधिकारी तथा अदालतसमक्ष बयान दिँदा अभियोग दाबीको कसुरमा पूर्णतः इन्कार रही बयान दिएको, भुटानी शरणार्थी पहिचान गर्न तयार पारिएको प्रतिवेदनको समानान्तर अर्को प्रतिवेदन कसरी तयार भयो भन्ने आफूलाई थाहा नभएको भनी व्यहोरा लेखाएको लगायत आधार देखाएका थिए ।

नेपालीलाई अनागरिक बनाउने कार्यमा विचौलियाहरुलाई मन्त्रालयसम्म पु¥याउन भूमिका खेल्ने पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी जेलमै छन् । आदेश जानकारी पाउनेवित्तिकै अदालतभित्रै पुगेका खाणका समर्थकहरूले खुसी व्यक्त गरेका थिए ।
अदालतको फैसला राजनीतिक दबाबमा आएको हो कि भन्ने आशंकामा अधिवक्ताहरु भने त्यस्तो हुन नसक्ने र अदालतको आदेश मान्नुको विकल्प नभएको तर्क गर्छन् ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीले २० जनालाई पक्राउ गरेको थियो । उनीहरु असार १ गते जेल चलान भएका थिए । जसमध्ये १७ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा र तीन जनालाई धरौटीमा छाड्न जिल्ला अदालत काठमाडौँले आदेश दिएको थियो । यस प्रकरणमा खाणसहित ३० जनाविरुद्ध ठगी, किर्ते, संगठित अपराध र राज्यविरुद्धको कसुरमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा पेश भएको थियो ।

यस मुद्दामा गत मंसिर १५ गते उच्च अदालत पाटनले आदेश दिँदा केही अभियुक्त त्यसबेला छुटेका थिए । तर १५ गते न्यायाधीशहरुकै राय बाझिएपछि जनस्तरमा राजनीतिक सेटिङसम्मकै आरोप समेत लागेको थियो । नेपाली कांग्रेसले समेत खाण निर्दोष रहेकाले छुटाउन हरसम्भव प्रयास गरिरहेको बताउँदै आएको थियो । पार्टी सभाति देउवाले खाण छुटाउनकै लागि गृहमन्त्रालय आफ्नो पार्टीले पाउनेगरि लबिइङ बढाएका थिए भने दोश्रो चरणमा पत्नी आरजुसमेत तानिने भएपछि देउवाकै दबाबमा प्रहरीहरुको सरुवा गरिएको थियो । सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरु भने अदालतको आदेशलाई स्वभाविक मानेर स्वीकार्नुपर्ने टिप्प्णी गर्छन् ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अदालले आदेश दिएपनि नरेन्द्र केसी, हरिभक्त महर्जन र शमशेर मियाँ अहिले पनि हिरासतमै छन् । उनीहरुमाथि सम्पत्ति सुद्धिकरण र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको बताएको छ । खाणको सन्दर्भमा पनि यी निकायले चासो देखाएमा केही दिन अझैँ जेलमै बस्नुपर्ने अवस्था आउन सक्नेछ । यद्यपि राजनीतिक पहुँच भएकाले आयोगहरुले अनुसन्धान गर्नेमा शंशय बाँकी नै छ ।