हरुवा र आसेपासेलाई सित्तैमा सांसद उपहार, ठूला नेताको खुट्टा ढोग्ने बढ्दै

काठमाडौँ – राष्ट्रिय सभाका एक तिहाइ सदस्य (२०) जनाको पदावधि अगामी फागुन २० गते सकिँदै छ । पदावधि सकिनुभन्दा ३५ दिन अगावै निर्वाचन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था अनुसार निर्वाचन आयोगले आगामी माघ ११ गते राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन गर्दैछ । रिक्त २० सिटभित्र अटाउन राजनीतिक दल भागबण्डाको बार्गेनिङमा व्यस्त छन् । यता राजनीतिक दलका नेताहरु भने समानुपातिकको बन्द सूचीबाट आफ्नो नाम धमाधम हटाउँदै राष्ट्रिय सभा छिर्नका लागि नेतृत्व रिझाउन सक्रिय छन् । एक रिपोर्ट
संघीय संसदको उपल्लो थलो राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनासहित २० जना सदस्यको पदावधि आगामी फागुन २० गते सकिँदैछ । नेकपा एमालेका ८, नेपाली कांग्रेसका चार, नेकपा माओवादी केन्द्रका तीन, एकीकृत समाजवादीका दुई, जनता समाजवादी पार्टीका एक र स्वतन्त्रबाट एक गरी १९ जना निर्वाचित सदस्य र मनोनित एक जना गरी २० जना राष्ट्रिय सभा सदस्यको पद रिक्त हुँदैछ । आसन्न राष्ट्रिय सभा निर्वाचन नजिकिएसँगै राजनीतिक दलहरु भागबन्डाको छलफलमा जुट्दा नेताहरु कानुनी छिद्र छिचोल्दै नेतृत्व रिझाएर संसद छिर्ने दाउमा दौडधूप गरिरहेका छन् । राष्ट्रिय सभा सदस्यका आकांक्षीहरुको पहिलो नजर २०७९ मा भएको निर्वाचन प्रयोजनका निम्ति बुझाइएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको समानुपातिक बन्दसूचीमा परेको छ ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ३० र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ३० र सोही दफाहरूको उपदफा (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम नाम हटेको अवस्थामा बाहेक राष्ट्रिय सभा सदस्यको उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था छ । अर्थात प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको समानुपातिक बन्दसूचीमा नाम रहेकाहरु राष्ट्रिय सभामा उम्मेदवार बन्न पाउँदैनन् ।
निर्वाचन लगत्तै समानुपातिक बन्द सूचीबाट नाम हटाउने प्रक्रिया नियमित हो, आयोगको तथ्याङ्क अनुसार गत आम निर्वाचनपछि दुई सय ४७ जनाले बन्दसूचीबाट नाम हटाई सकेका छन् । अन्य प्रयोजनका लागि पनि समानुपातिकको बन्दसूचीबाट नाम हटाउन पाउँछन्, हटाउने गर्छन् । तर तत्काल २०७९ मा भएको निर्वाचन प्रयोजनका निम्ति बुझाइएको बन्दसूचीबाट नाम हटाउने नेताहरुको नाम हेर्दा अधिकांश राष्ट्रिय सभाका आकांक्षीहरु छन् भन्दा फरक पर्दैन ।

सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका चार नेता जो राष्ट्रियसभामा दावी मात्र गरिरहेका छैन्न सभापति देउवालाईसमेत फकाई रहेका छन् । गोपालमान श्रेष्ठ, अब्दुल सतार, आनन्द ढुङगाना र बालकृष्ण पाण्डेले केहि समय अघि मात्र नाम फिर्ता लिएका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लगायत राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा भाग लिने दलका नेताहरुले बन्द सूचिबाट आफ्नो नाम फिर्ता लिईरहेका छन् । राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा प्रदेश सभा र स्थानीय तहका पालिकाका प्रमुख–उपप्रमुख तथा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष मतदाता हुनेछन् ।

प्रदेश सभा सदस्यको मतभार ५३ र पालिकाका प्रमुख–उपप्रमुख तथा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको मतभारका आधारमा सदस्य चयन हुनेछन् । न चुनाव खर्चको चिन्ता न चुनाव हार्ने नै चिन्ता, नेतृत्वको आर्शिवाद मिले जित पक्का । त्यसमाथि सदनको उपल्लो थलो भएकाले राष्ट्रिय सभामा छिर्न नेताहरुको होडबाजी नै चलेको छ ।
संसदको उपल्लो थलो राष्ट्रिय सभा राजनीतिक दलहरुले आफ्ना नेताहरुको व्यवस्थापन गर्ने थलोको रुपमा प्रयोग भइरहेको पाइन्छ । तर यो सदनमा बृद्धिजिवी र अनुभवी नेताहरु हुनु पर्ने हो । ऐन कानुन निर्माणका लागि तल्लो सदन प्रतिनिधिसभाले पठाएका विधेयकहरु राम्रोसँग अध्ययन गरेर उचित संशोधनसहित पारित गरी पठाउने थलोलाई नेता व्यवस्थापनको रुपमा मात्रै हेरिँदा प्रभावकारी हुन नसकेको विगतलाई राजनीतिक दलहरुले गम्भीर रुपमा लिन आवश्यक छ ।