काठकमाडौँ – सामाजिक सञ्जाल टिकटक प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णय अहिले आफैँलाई गलपासो बनिरहेको छ । बन्दको निर्णयपछि सरकार र टिकटक प्रयोगकर्ताबीच टक्कर जारी छ । सरकारविरुद्ध अदातलमा दर्जन बढी मुद्दा दर्ता भएका छन् ।
सरकारले टिकटक प्रतिबन्ध लगाएपछि रुष्ट बनेको टिकटक कम्पनीले औपचारिक पत्रदेखि वरिष्ठ अधिकारहरु नेपाल पठाएर प्रतिबन्ध फुकाउन अनेक कसरत गरिरहेको छ । टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउन सफल सरकार अहिले आफैँ प्रतिबन्ध पुर्नविचार गर्ने मनस्थितिमा पुगेको संकेत सार्वजनिक भइरहेका छन् । के सरकार टिकटकमाथि प्रतिबन्ध हटाउँन चाहन्छ रु
सामाजिक सञ्जाल टिकटकका प्रयोगकर्ताहरु अहिले फेसबुक र इन्टाग्रामको रिलका साथै युट्युब सर्टसतर्फ आकर्षित हुँदै टिकटकमा लागेको लत मेटाइ रहेका छन् । टिकटकको विकल्पमा रहेका अन्य प्लेटफर्ममार्फत उनीहरु आफ्ना फ्यानहरुमाझ पुगिरहेका छन् । भिडियो कन्टेन्टहरु अन्य प्लेटफर्महरुमा राख्ने क्रम बढिरहेको छ । यद्यपि, यसबीचमा टिकटक खुलाउने आन्तरिक पहलसमेत विभिन्न रुपमा भइरहेका छन् ।
टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध हट्नु पर्ने आवाज उठिनै रहेको छ । सरकारले कार्तिक २७ गते एकाएक टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि सरकार र टिकटक प्रयोगकर्ताबीचको टक्कर अदालतमा पुगेर अड्किएको छ । सामाजिक सद्भाव खल्बलाएको भन्दै सरकारले टिकटक बन्द गराएको थियो । यो निर्णयसँगै सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्जन बढी रिट दर्ता भएका छन् । यसपछि कारण देखाउ आदेश जारी गरेको सर्वोच्चले पछिल्लो समय निरन्तर यो विषयलाई हेर्न नभ्याइने सूचीमा राख्दै आएको छ । तथापि टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध हटाएरै छाड्ने अठोटसहित अदालतको ढोका ढकढकाउनेको लर्को पनि उत्तिकै छ ।
टिकटक बन्दपछि खुला गर्नु पर्नेभन्दै चौतर्फी दवाव बढ्दै गएको छ । साथै आलोचनाको सिकार बनेको सरकारलाई बाह्य दवाव पनि कम छैन । टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि नेपालका लागि चिनिया राजदूत चेन सोङले सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । नेपाल सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सात बुँदे पत्र पठाएको टिकटकले प्रतिबन्ध हटाउन हरसम्भव प्रयास गरिरहेको छ । नेपालको कानुन अनुसार चल्न तयार रहेको तर्कसहित आफ्ना वरिष्ठ अधिकारीहरु नै नेपाल पठाई रहेको खुल्न आएको छ ।
टिकटकले मंगलवार पुनः नेपालको कानुन बमोजिम दर्ता भएर आफुहरु चल्न तयार रहेको आशयसहितको पत्र नेपाल सरकारलाई पठाएको छ । टिकटकले सरकारले स्वीकृत गरेको सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिकालाई समर्थन जनाउँदै पत्र पठाएको हो । तर टिकटकमाथि प्रतिबन्धको विषय अदालतमा विचाराधीन रहेकाले सरकारले तत्काल जवाफ फर्काउन नसकिने जनाएको छ ।
सामाजिक सद्भावमा खलल पु¥याएको भन्दै टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको नेपाल सरकार अहिले उक्त निर्णयप्रति पुर्नविचार गर्ने अवस्थामा पुगेको छ । सोमबार मात्रै सम्पादकहरुसँग छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले टिकटक प्रतिबन्धको सवालमा पुर्नविचार गर्न सकिने उल्लेख गरेका थिए । यसबारे सबै राजनीतिक दलहरु सकरात्मक रहेकोसमेत जानकारी गराएका थिए । अहिले टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध अदातलमा विचारधीन अवस्थामा अड्किएको छ । पटक पटक सुनुवाइको पेसी सर्दै आएको यो मुद्दामा अदालतबाट कस्तो आदेश आउँछ र त्यसपछि सरकारले चाल्ने कदम के हुन्छ रु त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।
प्रतिक्रिया