गरिबको थाप्लोमा ८० हजार ऋण, भ्रष्टाचारी नेताले टाट पल्टियो देश, जन्मिदै नेपालीको टाउकोमा ऋणको भारी

काठमाडौँ – मुलुक आर्थिक मन्दीको मारमा छ । वित्तीय क्षेत्रका आर्थिक सूचक सुधार शून्य प्राय छ । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई अत्यास लाग्दो सार्वजनिक ऋणको भारले थिच्दै लगेको छ । आर्थिक रुपमा मुलुक टाट पल्टिने त होइन भन्ने आशंकाकाबीच सार्वजनिक ऋण थपिँदा नेपाली जनताको थाप्लो अझै भारी हुँदै गएको छ ।
तपार्इंको टाउकोमा ऋणको भार छ ? कति छ ? के प्रयोजनका लागि ऋण लिनुभएको हो ? हजारमा होला, लाख वा लाखौँ पनि हुनसक्छ, व्यापार व्यवसाय वा लगानी गर्नेहरुको हकमा करोडौं पनि हुनसक्छ । उत्तर तपाईसँग पक्कै छ । व्यक्तिगत कारोबारका लागि लिइएको ऋणको हिसाब व्यक्तिगत नै हुन्छन् । ऋण कि घिन भन्ने नेपाली उखान चलनचल्तीमै छ । तपाई हामी अधिकांश हत्तपत्त ऋण लिँदैनौँ ।

व्यक्तिगत वा वित्तिय ऋण लिईहाले पनि छिटो–छिटो तिर्ने गर्छौं । धेर वा थोर थाप्लोमा ऋणको भारी कसैको रहर हुँदैन । यस्तै ऋण नै नलिएकाहरु पनि त हुनुहुन्छ होला । यदि त्यसो हो भने तपाई भ्रममा हुनुहुन्छ । नेपाली नागरिक भएकै कारण राज्यले लिएको ऋणको भारी तपाईको थाप्लोमा पनि छ । सेकेन्ड सेकेन्डमा मिनेट मिनेटमा तपाईमाथी ऋणको बोझ बढ्दो छ । सरकारको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा ८० हजार ८ सय १९ रुपैयाँ बराबरको ऋण छ । विश्वको धनाढ्य सूचीमा पर्ने उद्योगी विनोद चौधरीदेखि दैनिक ज्यालादारी गरेर जीविकोपार्जन मजदुरसम्मलाई राज्यले ऋणी बनाएको छ ।

नेपाली बालबालिका जन्मजात ऋणी भएर जन्मन्छन् । नेपालको कूल सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब ५७ अर्ब ६ करोड ८७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामै १ खर्ब ३५ अर्ब ऋण थपिएको छ । पछिल्लो पाँच वर्षमा बर्सेनि औसतमा साढे २ खर्ब बढी ऋण राज्यले लिइरहेको छ । लिइएको ऋणको सदुपयोग भन्दा दुरुपयोग बढ्दा यो अवस्था झन झन भयावह हुने डर बढ्दो छ ।

गत असारसम्म यस्तो ऋण २२ खर्ब २१ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ थियो । चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा १ खर्ब ३५ अर्ब ३९ रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण थपिएको तथ्याङ्क छ । पछिल्लो समय सार्वजनिक ऋण उच्च दरले बढिरहेको छ । पछिल्लो पाँच बर्षमा १३ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण थपिएको सरकारी तथ्याङ्क छ । हरेक वर्ष औसतमा साढे २ खर्बभन्दा बढीले सार्वजनिक ऋण बढिरहेको छ ।

वार्षिक सार्वजनिक ऋण उच्च दरले बढे पनि त्यसको सही प्रयोगमा सरकार उदासिन बन्दा राज्यमाथी ऋणको भार दिनानुदिन बढिरहेको छ । आर्थिक वर्ष ६९÷७० मा २० हजार हुँदै क्रमश २०७०÷७४ मा लगभग २४ हजारको हाराहारीमा पुगेको राज्यको क्रृणको दायित्व २०८० मा पुग्दा ८० हजार नै नाघेको छ । राज्यले लिएको ऋण आम जनताले तिर्नुपर्ने प्रत्यक्ष ऋण होइन । तर सरकारले लिएको ऋणको भारले नागरिक चिन्तित छन् । राजनीतिक दल र नेतृत्वले गरिरहेको राज्यकोषको दोहनको भार आम सर्वसाधरणका लागि गलपासो बन्न सक्छ ।

कात्तिकसम्मको सार्वजनिक ऋण नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को अनुपातमा करिब ४३.८० प्रतिशत हो । जीडीपी घट्दो छ ऋण बढ्दो छ । तर मुलुकको अर्थतन्त्र झन झन कमजोर बन्दै गएको अवस्थामा सार्वजनिक ऋण चुलिँदै जाने जोखिम पनि उत्तिकै छ ।