नारायणकाजीले नभेटेका विप्लव कहाँ छन् ? न्यायाधीशको पुत्ला जलाउने, प्रचण्डसँग सेटिङ मिलाउने

काठमाडौँ – नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का महासचिव नेतृविक्रम चन्द विप्लवसहित चार नेताविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएपछि नेपाली राजनीति तरंगित छ । सरकारसँग भएको तीन बुँदे सहमतिअनुसार जेलमा रहेका नेता कार्यकर्तालाई रिहा गर्न माग गरिरहेका बेला उल्टै आफूसहितका नेताविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि चन्द झनै सशंकित भएका छन् । उनले यसलाई सहमतिको घोर उल्लंघन भन्दै संघर्षका कार्यक्रमसमेत घोषणा गरेका छन् ।

समाजवादी मोर्चामार्फत सरकारसँगै कुम जोड्दा चुपचाप बसेका विप्लव अहिले सशंकित बनेका छन् । सोमबार काठमाडौं जिल्ला अदालतले विप्लव, प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा, पोलिट ब्युरो सदस्य माइला लामा र अखिल नेपाल किसान महासङ्घका अध्यक्ष राजु कार्कीको नाममा पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । उनीहरूलाई ३५ दिनभित्र अदालतमा उपस्थित नभए कुनैपनि उजुरबाजुर नलाग्ने र कानूनबमोजिम कदम चाल्ने उल्लेख गरिएको छ । २०७७ साल फागुनमा सरकारसँग तीनबुँदे सहमति गर्दै राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रवेश गरेको नेकपाले पटक पटक सहमति कार्यान्वयनका लागि दबाब दिँदै आएको थियो ।

सहमति कार्यान्वयनका विप्वललगायतका नेताहरुले पटक पटक विगतकादेखि वर्तमान प्रधानमन्त्रीसम्मलाई भेटेर दबाब पनि दिएका थिए । आफ्ना नेता कार्यकर्तामाथि सरकार वादी भएर लगाइएका मुद्दा फिर्ता गर्नुपर्ने र वन्दी रिहाइ गर्नुपर्ने सम्झौता भए पनि सरकार पक्षकै ढिलाइले सहमति कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । तर सोमबार एकाएक जिल्ला अदालतले न्यायीक प्रकृया अघि बढाउँदै तिनै विप्लवलगायतका नेताविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी ग¥यो । योसँगै प्रतिबन्ध फुकुवापछि शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएका विप्लव बिच्किएका छन् ।

फलस्वप उनले मंगलबार न्यायलयमाथि नै धावा बोल्दै आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरे । उनले आक्रोशसहित आदालतको आदेशलाई चुनौती दिएका छन् । विप्लवले अदालतले नै गैरकानुनी कदम चाल्नु भनेको देशमा शान्ति भाँड्न अदालत र न्यायाधीश नै सक्रिय बनेको त होइन भन्ने आशङ्का पैदा भएको उल्लेख गरेका छन् । साथै चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्दै मंगलबार साँझ मसाल जुलुस नै निकाल्यो ।

नेकपाले मंसिर २० गते बुधबार न्यायाधीशको पुत्ला दहन र २१ गते देशव्यापी जनप्रदर्शन गर्ने आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । अदालतको आदेशविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिने घोषणा गरिसकेका विप्लवले बरु फेरि भूमिगत भएर संघर्ष गर्ने तर प्रहरीसमक्ष उपस्थित नहुने रणनीति लिएका छन् ।

अदालतको यो कार्यलाई नेकपाले २०७७ साल फागुन २१ गते भएको ३ बुँदे सहमतिको ठाडो उल्लंघन भनेको छ । सरकारले विप्लवसहित बिभिन्न दलका नेता तथा कार्यकर्तामाथि राजनीतिक आन्दोलनका क्रममा लगाइएको मुद्दा फिर्ता लिन सकिने गरी ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ ०८० वैशाखमा संसद्मा दर्ता गरेको थियो । त्यस्ता पार्टीहरुलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउन सकिने विधेयक अहिले पनि अलपत्र छ ।

तीनबुँदे सहमतिअघि विप्लव नेतृत्वको नेकपाका करिब २ हजार बढी नेता कार्यकर्ता पक्राउ परेका थिए भने १ सय ४० जना पुर्पक्ष क्रममा जेल चलान भएका थिए । तीमध्ये अधिकांश धरौटी र तारिखमा छुटिसकेपनि केही नेता कार्यकर्ता अझैँपनि छुट्न बाँकी रहेको छ । संविधान जोगाउनका लागि बनेको भनिएको समाजवादी मोर्चाको प्रतिवद्धतामा समेत नेताहरूलाई लगाइएका मुद्दा खारेजी र जेलमा रहेका बन्दी रिहाइका लागि पहल गर्ने उल्लेख छ । यद्यपी समाजवादी मोर्चाकै घटक एकीकृत समाजवादी भने यो अदालतको बिषय भएको जनाउँदै पन्छिएको छ ।

विप्लवविरुद्ध पक्राउ पुर्जी प्रकरणले विशेष गरी माओवादीको राजनीति तरंगित बनेको छ भने प्रचण्डलाई विप्लव जोगाउने चुनौती बढेको छ । त्यसमाथि विप्लवको पनि सरकारमाथि नरम र अदालतप्रति गरम अभिव्यक्तिको अन्तर्य खोज्न थालिएको छ । हरेक बिषयमा सम्झौता गर्ने तर अलपत्र छाड्ने सरकारको लाचारिपनका कारण पनि यो समस्या आएको केहीको विश्लेषण छ । यद्यपी विप्लवका अभिव्यक्तिहरु पनि न्यायीक मर्यादाविपरित रहेको विज्ञहरु बताउँछन् । प्रहरीसमक्ष उपस्थित नहुने अडानका बीच भूकम्पले क्षत विक्षत पारेको आफ्नै आधार इलाका जाजरकोटमा घर बनाउनमा व्यस्त रहेका विप्लव त्यतैतिर कतै लुकेजस्तो गर्ने र प्रहरीले खोजेजस्तो गर्ने दोहोरी नचल्ला भन्न सकिँदैन ।