चिनी मिलको प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न माग गर्दै स्थानीयले गरे आन्दोलन

काठमाडौँ – लुम्बिनी चिनी मिलको प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न माग गर्दै स्थानीयले आन्दोलन गरेका छन्।

पश्चिम नवलपरासीको सुनवल नगरपालिकामा सञ्चालित लुम्बिनी चिनी मिलको बढ्दो प्रदूषणले स्थानीयको जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पारिरहेकाले उक्त प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न मिलसँग माग गर्दै सुनवलवासीले आन्दोलन गरेका हुन्। सुनवलका बासिन्दाले लुम्बिनी चिनी उद्योग प्रदूषण नियन्त्रण संघर्ष समिति गठन गरी पत्रकार सम्मेलनमार्फत उक्त मागबारे जानकारी दिएका हुन् ।

वि.सं. २०४६ सालमा श्री ५ सरकार र चीन सरकारबीच भएको सम्झौतानुसार जिल्लाको सुनवल नगरपालिका वडा–१ मा लुम्बिनी चिनी कारखाना लिमिटेड स्थापना भएको थियो। त्यतिखेर सञ्चालनमा रहेको चिनी मिल २०६२ सालमा निजीकरण भएदेखि झनै प्रदूषणको अवस्था बढ्दै गएको स्थानीय बताउँछन्।

चिनी मिल सञ्चालकले मिलको प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि आधुनिक प्रविधिको प्रयोग नगरेकाले मिल र डिष्टिलरीबाट निस्किने धुँवा, खरानीले बजार प्रदूषित बनेको उनीहरूको भनाइ छ। डिष्टिलरीबाट निस्किने दूषित फोहर पानीले सुनवल बजार दुर्गन्धित भई मानिसको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष प्रतिकूल असर पारिरहेको संघर्ष समितिका उपसंयोजक टेकप्रसाद न्यौपानेले बताए।

चिनी मिलले विगत वर्षदेखि नै मिलबाट प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि विभिन्न सहमति सम्झौता गरे पनि हालसम्म कार्यान्वयन गरेको छैन। मिल सञ्चालकले उद्योगबाट निस्किने धुँवा, खरानी र दूषित पानी न्यूनीकरणका लागि कुनै उपाय नअपनाउँदा सुनवलवासी त्यसको प्रत्यक्ष मारमा परिहेको संघर्ष समितिका संयोजक युवराज ढकालले बताए । उनले मिलले प्रदूषण न्यूनीकरण नगरे मिल चलाउन नदिने भन्दै आगामी दिनमा थप दबाब दिन विभिन्न काम गर्ने चेतावनी दिए।

८६ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको उक्त चिनी मिलमा चिनी मिल, स्प्रिट प्लान्ट र रक्सी उत्पादन प्लान्ट गरी ३ वटा कारखाना सञ्चालनमा छन्। मिलबाट निस्किने धुँवा र खरानी उडेर घरहरूमा पस्ने र सुकाएको कपडामा टाँसिएर फोहोर हुनुका साथै श्वास लिन समेत अप्ठ्यारो बनाएको उनीहरूको भनाइ छ। डिष्टिलरीबाट निस्किने प्रदूषित पानी सिधै खोलामा मिसाउँदा बजार नै दुर्गन्धित हुँदै गएको संघर्ष समितिको आरोप छ।

चिनी मिलबाट पालिकाको वडा १,३,४ र ६ वडा प्रत्यक्ष मारमा परेको र यसबाट करिब ७० हजार व्यक्ति प्रभावित बनेका छन्। प्रदूषण रोकथामका लागि संघर्ष समितिले पटक पटक मिल र सरोकारवालाहरूसँग समन्वय र सहकार्य गरे पनि कुनै सुनुवाइ नभएकाले संघर्ष समितिले आन्दोलन थप सशक्त बनाउने जानकारी दिएको हो।