गणतन्त्रलाई व्यंग्य गर्ने निषेधाज्ञा, सडक संघर्षमाथिको अंकुश सत्ता टिक्दैन

काठमाडौँ — मंसिर सात गते (भोलि) हुने विरोध प्रदर्शनलाई लक्षित गर्दै सरकारले काठमाडौँ र ललितपुरका विभिन्न क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । काठमाडौ जिल्ला प्रशासनले काठमाडौको पुतलीसडक–माइतीघर–बानेश्वर क्षेत्रमा ३० दिन र ललितपुर जिल्ला प्रशासनले पुल्चोक क्षेत्रमा ६ महिनाका लागि निषेधाज्ञा जारी गरेको हो । प्रशासनको निषेधज्ञामाथि प्रश्न मात्र तेर्सिएको छैन सडककै साहारामा सत्तामा पुगेकाहरु अहिले सडकसँग किन डराई रहेका छन त ? लोकतन्त्रमा नागरिकको विरोधलाई नै बन्देज गर्ने सरकारको नीतिको चौतर्र्फी आलोचना भइरहेको छ ।

धेरै टाढा जानु पर्दैन तत्कालीन के.पी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संसद विघटन गरेपछि २०७७ पुष १० गते पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, नारायणकाजी श्रेष्ठहरु संसद भवन नजिकै नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा सरकारविरुद्ध सडक संघर्षमा उत्रिएका थिए । सडक आन्दोलन र सर्वोच्चको साहारामा ओलीलाई घुँडा टेकाउँदै प्रचण्ड, देउवा र नेपालसहितको गठबन्धनले सत्ता हत्याउन सफल भयो ।

सोही गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै अहिले प्रचण्ड प्रधानमन्त्री छन्, नारायणकाजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु शेरबहादुर देउवा, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल पनि सत्ता–सहयात्री छन् । पटक–पटक सडकमा शक्ति प्रर्दशन गर्दै सडककै साहारामा सत्तामा पुगेकाहरु नै अहिले सडकसँगै डराएका छन् । आफ्नो अधिकारका लागि कुनै बेला सडक संघर्षमा उत्रिएका राजनीतिक नेतृत्व नै अहिले नागरिकलाई सडकमा आउन रोक लगाइ रहेका छन । बानेश्वरको सडकमा पलेटी कसेर कुर्लिनेहरु नै अहिले माइतीघर–बानेश्वर क्षेत्रमा निषेधज्ञा जारी गरिरहेका छन् ।

मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाई र नेकपा एमाले निकट भ्रातृसंगठन युवा संघले मंसिर सात गते सडक आन्दोलन गर्ने तय भएपछि काठमाडौ जिल्ला प्रशासनले पुतलीसडक–माइतीघर–बानेश्वर क्षेत्रमा ३० दिनका लागि निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । ललितपुर जिल्ला प्रशासनले पुल्चोक क्षेत्रमा ६ महिनाका लागि निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । मन्त्रीहरुको निवास र सुरक्षा संवेदनशीलतालाई लक्षित गर्दै निषेधाज्ञा जारी गरेको आदेशमा उल्लेख छ ।

जब कि सर्वोच्च अदालतले २ महिनाभन्दा बढी कुनै पनि क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गर्न नपाउने र त्योभन्दा कम अवधिमा लगाउँदा पनि सुरक्षा संवेदनशीलताको पर्याप्त एवं वस्तुपरक विश्लेषण हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । सर्वोच्चको व्याख्यामा स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ (२) मा एकपटकमा २ महिनाभन्दा बढीको निषेधाज्ञा जारी हुन नसक्ने स्पष्ट उल्लेख छ । त्योभन्दा बढी समयसम्म निषेधाज्ञा जारी भएमा त्यो गैरकानुनी हुने उल्लेख छ । निषेधाज्ञा गैरैकानुनी भन्दै विरोध मात्र भएको छैन सर्वोच्चमा दुई वटा रिट नै परेको छ ।

नागरिकले राज्यका पदाधिकारीलाई आफ्नो विरोध वा सरोकारको आवाज सुनाउन र ध्यानाकर्षण गराउन पाउने मौलिक हक संविधानमै सुरक्षित छ । संघिय राजधानीका विभिन्न स्थानमा लगाइएको निषेधाज्ञालाई गैरकानुनी घोषणा गरिदिएको विगतको नजिरसमेत छ । दुई जना व्यक्तिले आह्वान गरेको विषयमा राज्य बढी सशंकित भएको कतिपयको विश्लेषण छ । सरकारको असक्षमता र काँतरता छरपष्ट भएको तर्क विश्लेषकहरुको छ ।

लोकतन्त्रका हिमायतीहरु नै अहिले आफैँ एकपछि अर्को अलोकतान्त्रिक कदम चालिरहेका छन् । आफ्नो आन्दोलन र संघर्षबाट नागरिकले प्राप्त गरेका मौलिक हकहरु खोस्न उनीहरु नै उदत्त देखिएका छन् । सामाजिक सद्भाव खलबल्याउने गतिविधि भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा अंकुश लगाउँदा आलोचित बन्नु परेको घटना सेलाउन नपाउँदै निषेधको आदेशले सरकार थप आलोचित बन्न पुगेको छ । सरकारकै कदमका कारण दुर्गा प्रसाई जस्ता व्यक्तिहरु भने थप हौसिएका छन् ।