प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको टकराब, निजीक्षेत्र त्रासमा, अब के हुन्छ ?

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पछिल्लो समय अर्थतन्त्र सुधारको उपाय खोज्न सक्रिय छन् । अन्तर सरकारी संयन्त्रका साथै निजी क्षेत्रसँग परामर्शपछि उच्चस्तरीय संवाद परिषद गठन भएको छ । अब शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने विकल्प तयार होला त ? प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नै नेतृत्वमा ‘उद्योग वाणिज्य प्रवद्र्धन संवाद परिषद्’ गठन गरेका छन् ।

अर्थतन्त्रका कयौं सूचकहरू सकारात्मक रहे पनि अर्थतन्त्र दबाबमुक्त नरहेको कारण समस्याको समाधान खोज्न गहन विमर्श आवश्यक रहेको निष्कर्षका साथ परिषद गठन भएको छ । मुलुकका बाह्य सूचक सबल रहेको, तरलता सहज रहेको र ब्याजदर घटिरहेका बेला पनि आर्थिक गतिविधि चलायमान नभएपछि निजी क्षेत्र त्रसित छ । निजी क्षेत्रको त्रास कम गराउन सकरारले उच्चस्तरीय परिषद गठन गरेको छ ।

सँधै राजनीतिक भाषणमा समय बिताउने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पछिल्लो समय अर्थतन्त्रप्रति चिन्तित देखिन्छन । अन्तर सरकारी निकायमा समीक्षा गरेर निजी क्षेत्रसहित उच्चस्तरीय परिषद गठन गरेर प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रको त्रास कम गराउने प्रयास गरेका छन् । बैंकमा पैसा छ, तर चलायमान छैन ।

अर्थतन्त्र संकटपूर्ण अवस्थामा रहेको भन्दै निजी क्षेत्रबाट चिन्ता प्रकट हुँदै आएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार बाह्य अर्थतन्त्रमा सुधार देखिए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्रले भने ‘स्ट्रेस’ झेलिरहेको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्था खस्किँदै गएका कारण उद्योगी व्यवसायी समयमा कर्जाको साँवा ब्याज भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका कारण कर्जाको पुनः संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्नुपर्ने माग निजी क्षेत्रको छ ।

चालू वर्षको कात्तिक महिनासम्ममा भन्सार राजश्व लक्ष्यको ६९ प्रतिशत मात्रै संकलन भएको छ । आजको दिनसम्म सरकारले विभिन्न शीर्षकमा २ खर्ब ९८ अर्ब रूपैयाँ आर्जन गरेको छ । जबकि, खर्च भने ३ खर्ब ५६ अर्ब भइसकेको छ । यो तथ्यांकले सरकारको आम्दानीको तुलनामा खर्च धेरै देखाउँछ । सरकारी कर्मचारीलाई तलब र सामाजिक सुरक्षा कोष वितरणमा समेत चुनौतीपूर्ण अवस्था आएको विज्ञहरू दाबी गर्छन । तर, सरकार यो तर्क मान्न तयार छैन । सूचना सकारात्मक रहेको र नियमित प्रक्रियाबाटै अगाडि बढ्नुपर्नेमा अर्थमन्त्रीको जोड छ । बजार हल्लाको पछि नकुद्न अर्थमन्त्रीको सुझाब छ ।

अर्थतन्त्रका समस्याबारे उच्चस्तरीय मन्थन हुनु सकारात्मक पक्ष हो । अर्थतन्त्र नसुध्रेसम्म जतिसुकै नारा दिए पनि केही हुनेवाला छैन । उच्चस्तरीय परिषदले परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गरेर सुधारका उपाय सुझाउनुपर्छ । सुझावलाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउँदै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्छ । व्यवस्थासँगै जनताको अवस्था परिवर्तनमा राज्यको ध्यान पुग्नुपर्छ ।