Breaking

संसदले बनाएन कानुन, कोहि सांसद नाङ्गिए कसैको चरित्र नाङ्गियो, जुहारीमा वित्यो बर्खे अधिवेशन


काठमाडौँ — चालु अधिवेशनमा संसद नियमावली निर्माण, समितिहरुको गठन र एक विधयक पारित भएको छ । राजनीतिक दलको स्वार्थमा बन्धक र दन्त बजानको थलो बन्दा संसदको ६ महिने अवधि कानुन निर्माणको हिसाबले उपलब्धिमूलक बन्न सकेन । वैशाख २४ गतेदेखि शुरु भएको संघीय संसदको चालु अधिवेशनले मुलुकी संहीता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८० पारित ग¥यो ।

यी बाहेक संसदको दोस्रो अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभा नियमावली पारित भएको छ । राजनीतिक भागवण्डाको खेलोफाँडो नमिल्दा निर्वाचनको ९ महिनामा बल्ल संसदीय समितिको नेतृत्व चयन भयो । समितिहरुको नेतृत्व चयनमा ढिलाईको असर विधयकहरुमाथी उचित छलफल हुन सकेन । यी बाहेक चालु संसद अधिवेशन नीति निर्माणका हिसाबले उपलब्धिमूलक मुलक देखिएन् । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण, सय किलो सुन प्रकरण , जलहरी काण्ड जस्ता विषयले सदन सत्तापक्ष भर्सेस प्रतिपक्षको लडाई ,राजावादी र गणतन्त्रवादीबीच चरित्र नङग्याउनेदेखि आफै नाङगिनेसम्मको हर्कत र गाली बर्साउने थलो बन्यो ।

चालु संसदमा ७ वटा बैठक अवरुद्ध भए । ८ वटा बैठक सूचना टाँस गरेर स्थगित गरियो । साउन १० गतेदेखि झन्डै महिना पछि सदन खुले पनि सदन सदन जस्तो हुन सकेन । १५ दिन लामो सदन नै बन्द गरेर प्रधानमन्त्री, मन्त्रीदेखि सांसदहरु विदेश भ्रमणमा लर्को लागेर जादा त्यसको मार सदनले बेहोर्नुप¥यो ।

सदनमा विजनेश नभएपछि सांसदहरु पनि लावालस्कर नै लागेर विदेश भ्रमणमा निस्किए । मुलुकी संहीता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८० बाहेक अन्य विधयकमा कुनैपनि विधेयक पारित हुन सकेन । सरकारको अर्कमण्यताले विधयकहरु पारित हुन नसक्दा, परम्परागत कर्मकाण्डमै रुमलिएर चालु सदन समापन हुँदैछ ।

संघीय संसदमा १७ वटा विधेयकहरु विचाराधिन अवस्थामा छ, भने प्रतिनिधि सभाको संसदीय समितिमा १२ वटा विधेयक थन्किएको छ । सरकारले संसदमा दर्ता गरेका छलफल नै प्रारम्भ गरेका महत्वपूर्ण विधयकहरु संसदीय समितिमा थन्किएका छन । चालु सदन शुक्रवार १२ बजेदेखि अन्त्य गर्ने तयारीमा सरकार छ ।

सत्ता गठबन्धनले शुक्रबार राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी अधिवेशन अन्त्य गर्ने र दसैँपछि १२ कात्तिकमा अर्काे अधिवेशन आह्वान गर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । चालु अधिवेशनमा दर्जनौँ संकल्प प्रस्ताव आए पनि कुनै पनि विधयकमा छलफल हुन सकेन । प्रचण्ड सरकारको १० महिने अवधिमा एउटा मात्रै कानुन निर्माण भएको छ ।