मोदीको कब्जामा नेपाली भूमि, भारतीय सेनाको परेड, नेताले देश बेचे !, चुइँक्क बोलेन सरकार

काठमाडौँ — भारतले कब्जामा लिएको नेपाली भूमी गुञ्जीमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भ्रमण गरेका छन् । २०७७ सालमै नेपालले ती क्षेत्र समेटेर चुच्चे नक्सा सार्वजनिक गरेपनि छिमेकी भारत र चीनले नै स्वीकारेका छैनन् । नेपाली पक्षले समेत परिपक्व कूटनीति प्रर्दशन गर्न नसक्दा नेपालकै भूमीमा भारतीय गतिविधि समेत बढ्दै गएका छन् । यो दृश्य भूगोल, परिवेश र पहिरन हेर्दा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी,सेनाको जथ्थासहित नेपालको मुस्ताङ तिर घुम्न आएकी भन्ने लाग्न सक्छ । तर वास्तविकता भने यो अनुमान भन्दा विल्कुल फरक छ ।

यो त हामीले दावी गरेको तर भारतले बषौ देखि सेना उफारेर परेड खेलिरहेको नेपालीको भुमी गुञ्जी हो । हाकाहाकी नेपालको भूमी हडपेको गुञ्जीमा अहिले स्वयम भारतीय प्रधामन्त्री मोदी पुगेकाछन् । कव्जा गरेर भारतीय सेनाले परेड खेल्दै आएको यो भूमीमा अहिले स्वयम प्रधानमन्त्री उत्रिएपछि भारतले नेपाली भूमी नछोड्ने संकेत गरेको छ । नेपाली भएर पनि बाच्नकै लागि भारतीयको इसारामा बर्षौ देखि सो क्षेत्रका नागरिक सुर,मा ताल मिलाईरहेकाछन् । उनीहरुको मन र तनमा नेपालीपन छ तर जुन प्रधानमन्त्रीको गीत गाईदैछ ती भने भारतका हुन् ।

अर्थात हाम्रो सरकारले जारी गरेको चच्चे नक्साको चुुच्चे भूभागका स्थानीयहरुको बाध्यता हो । भारतले बर्षेदेखि बलमिच्याईँ गरेको नेपालको भूमि कुटी, नावी, गुञ्जीमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाली प्रशासनलाई थाहै नदिई बिहीबार ओर्लिएका छन् । मोदी यतिमा मात्रै रोकिएनन् । नेपालले दावी गरेको ३७२ वर्ग किलोमिटर क्षेत्र गुन्जीमा सैनिक मार्च नै गराएका छन् ।

नेपाली तब झस्किए जब मोदीले पार्वती कुण्डमा पूजाका क्रममा बजाएको डमरु र शंखको आवाज काठमाडौंसम्मै गुञ्जियो । यसअघि मोदीले भारत–चीन सीमामा रहेको कैलाश पर्वत र पार्वती कुण्डको दर्शन गरी ध्यान र पूजा गरेका थिए । अहिले पनि सरकार भोदीको भ्रमणबारे बेखबर छ ।

भारतले बर्षैदेखि बलमिच्याईँ गरेर राखेको नेपाली भूमी नक्सामा समेट्ने शाहस २०७७ सालमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको थियो । तर भूमी फिर्ता ल्याउन सकिएको छैन । न त त्यो क्षेत्रमा सरकारको उपस्थिति नै छ । भौगोलिक विकटता कारण देखाउँदै जनगणना र निर्वाचन समेत गराइएन । त्यस क्षेत्रमा राज्य संयन्त्रको प्रभावकारी उपस्थिती नहुनुु तथा आफ्नो भूमी फिर्ता ल्याउदा छिमेकी रिसाउने डरमा मुख खोल्न नसक्ने लाचार र लम्पसार नेतृत्वका कारण त्यस क्षेत्रमा भारतको हैकम कायम छ ।

गत जेठ १७ गते भारत भ्रमणमा गएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले छिमेकी रिसाउने डरमा नक्साबारे न, पनि उचारण गरेनन् । नक्सालाई नै मुख्य एजेण्डा बनाएका उनले भारतबाट फर्किदा बरु र्मुर्रा ल्याए तर गुमेको भूभाग फिर्ता ल्याउनन सकेनन् । अँझ परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउँदले त कपिलबस्तुुसहितलाई समेत भारतले आफ्नो नक्सामा समेटेकोबारे जानकारी नै नभएको लाचार जवाफ दिए ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत नक्सा जारी गरेको ब्याज अहिलेसम्म खाइरहेका छन् । प्रदेश र प्रतिनिधिसभा चुनावको अभियान पनि भूमी फिर्ता ल्याउने एजेण्डासहित दार्चुलाबाटै सुरु गरे । तर प्रधानमन्त्री भएका बेला उनले पनि मोदीसँग संवाद गर्न सकेका थिएनन् । नेपाली भूमी कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नक्सा अझैपनि छिमेकी चीन र भारतले अपनत्व लिएका छैनन् । यहीबीचमा मोदीको त्यस क्षेत्रमा भएको भ्रमणको विरोध भइरहेको छ ।

१८१६ को सुगौली सन्धीअनुसार महाकाली नदी र त्यस पूर्वको भूभाग नेपालको अभिन्न अंग भएपनि ती भूभागमा भारतको कब्जा कायमै छ । कुनै देशलेले आफ्ने भूमि विस्तार गर्नु वा मिचाहा प्रवृति देखाउनु त्यस देशका लागि अस्वभाविक मान्न पनि नसकिएला । तर, छिमेकीको विस्तारवादमा मुर्कदर्शक बन्ने तर राष्ट्र, राष्ट्रियता र सम्प्रभूताको चिन्ता गरि नथाक्ने नेपालको राज्यसंयन्त्रका कारण नेपाली भूभागमा भारतको मिचाहा प्रवृति कायम छ । अहिलेपनि २३ जिल्लाका ७१ स्थानमा भारतले नेपाली भूमी अतिक्रमण गरेको छ । मोदीको यो भ्रमण समेत कुटी, नावी र गुञ्जि लगायत कालापनी र लिपुलेक क्षेत्र भारतकै हो भन्ने सन्देश दिन खोजको विश्लेषण भइरहेको छ ।

नक्सा जारी गर्दैमा पुग्नेभए सो क्षेत्रका वासिन्दाले भारतको भर परेर मोदी जी जिन्दावाद भन्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन । त्यस क्षेत्रबारे न नेपाल सरकारलाई कुनै चिन्ता छ, स्थानीयहरुलाई नेपाल सरकारबाट आशा छ । नेपालबाट ती क्षेत्रमा पुग्न समेत भारतकै भूमी प्रयोग गर्नुपर्छ । नुनसम्म पनि नेपालमा किन्न पाइदैन भारत नै पुग्नुपर्छ । नेपालका सुरक्षा निकायको बीओपी पनि सीमा क्षेत्रभन्दा टाढा मात्रै राखिएको छ । सुरक्षाकर्मीहरुलाई नै सुविधा छैन । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा सरकार उपस्थित हुन नसक्दा भारतको उपस्थिति बलियो बन्दैछ । राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठेर देश बचाउन सरकार गम्भीर बन्ने कि ?