नेपालको भ्रष्टाचारमा विदेशमै हुन्छ सेटिङ, गगन र रविको छटपटी, नेताले भ्रष्टाचार नगरे रामराज्य

काठमाडौँ — भ्रष्टाचार नियन्त्रणको जिम्मेवारी पाएको संवैधानिक अंग अख्तियार दुरुपयो अनुसन्धान आयोग चौतर्फी आलोचित छ । आयोग नै खारेज गर्नुपर्ने बहस नयाँ होइन । राजनीतिक नियुक्ती मार्फत नेतृत्व चयन हुने अख्तियारको सुधार र पुर्नजिवनवारे संसदीय समितिमा छलफल शुरु भएको छ ।

छलफलमा सांसदहरुले अख्तियार प्रमुखमाथि प्रश्नको वर्षा गरेकाछन् । भुर्रा माछा डामेर ठूला माछा छाडेको, अर्थात ठूलालाई छोडेर साना माथि चार्ज लगाएको आरोप खेप्दै आएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सांसदहरुले प्रश्नको चौघेरामा राखेकाछन् । भ्रष्टचार कसुरमा नेता, कर्मचारी वा सार्वजनिक पद धारण गरेर अकुत कमाएकालाई टंगाल दरबार बोलाएर बयान लिने अख्तियारमाथि माननीयहरुले त्यसै गरी सवाल जवाफ गरेकाछन् ।

राज्य व्यवस्था समिति बैठकमा उपस्थित अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईको ओठ मुख सुक्ने गरी सांसदहरुले ¥याख¥याखती पारेकाछन् । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले पाँच ठूला भ्रष्टचारको फाईल कहाँ पुगेर थन्कियो भन्दै प्रश्न गरेकाछन् । लडाकु शिविरमा भएको भनिएको घोटाला, वाइड बडी प्रकरण, यत्ति, ओम्नी र अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ (एन्फा)मा भएको भ्रष्टाचारबारे अख्तियार प्रमुख राईलाई रविले प्रश्न तेस्र्याएकाछन् ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणको जिम्मेवारी पाएको संवैधानिक निकाय अख्तियार आफै भ्रष्टचारको अखडा बन्ने गरेको आरोपबाट चोखिन सकेको छैन । अधिकारप्राप्त अख्तियार राजनीतिक हस्तक्षेप र नेतृत्वको निकम्मा प्रवृत्तिका कारण विचलित र अस्तित्व नै संकटमा छ । राजनीतिक स्वार्थमा निष्प्रभावी बनेको आयोग नै भ्रष्टाचार उधिन्ने अर्को संयन्त्र हो भन्दा फरक पर्दैन । भ्रष्टचार नियन्त्र गर्ने निकाय नै राजनीतिकरणको दलदलमा फस्दा ठुला भ्रष्टचार प्रकरणमा मौन बस्ने गरेको छ ।

अझ मिलेसम्म दोषीलाई क्लीन चिट दिने सम्मको काम अख्तियारबाट हुँदै आएको छ । तल्लो तहका खरीदार सुव्वालाई भ्रष्टचारको मुद्धा लगाएर उपल्लो ओहोदालाई जाक्न खुट्टा कमाउने अख्तियारको काम प्रति धेरैले चित बुझाएका छैनन् । कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले अख्तियारबाट परिणाम मुखी काम हुन नसक्नुको पछाडी जरामै समस्या भएको दाबी गरेकाछन् । उनले नियुक्तिमा दलगत हस्तक्षेप र भागबण्डा भएको भन्दै मापदण्ड बदल्नु पर्नेमा जोड दिएकाछन् ।

अख्तियार आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नुको सट्टा निरिह पन देखाउँदै छ । नेतालाई दोष दिएर चोखिने जुक्ति खोजेका प्रमुख आयुक्त राइृले नीतिगत निर्णयमा स्पस्ट हुनु पर्नेमा जोड दिए । उनले मन्त्रिपरिषद्ले गरेजति सबै नीतिगत निर्णय हो भनेर अहिलेसम्म सोचाइ रहेको भन्दै अप्ठ्यारा खालका विषय छन् भने मन्त्रिपरिषद् पठाएर सिध्याउने गरीएको गुनासो गरे । पछिलो समय भ्रष्टचारको डिल नेपालमा नभए ठुला कारोबार सिंगापुर, हङकङ र युएईमा हुने गरेको दाबी गरे । उनले ‘भ्रष्टाचार अन्तर्राष्ट्रियकरण भएको भन्दै प्रमाण संकलनमा समस्या हुने गरेको जिकीर गरे ।

चौतर्फी आलोचित अख्तियार अहिले संसदीय समितिमा जारी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग तेस्रो संशोधन विधयकमाथीको छलफलमा सांसदहरुको निशानामा परेको छ । बुधवार राज्य व्यवस्था समितिको छलफलमा सांसदहरुले संवैधानिक अंग अख्तियारको प्रभावकारीतावारे आक्रोश पोखेका छन ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको नियुक्तिहरूमा दलगत भागबन्डा हुँदा परिणाम नआएको सांसदहरुको बुझाई छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई अख्तियार मातहत लगेर नियुक्ति मापदण्डबारे कानुनमै समावेश गर्नपर्ने धारणा आएकाछन् ।