काठमाडौँ — कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले शनिवार विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतको परमादेशमा भदौ २२ गते दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार शनिवार विश्वासको मत लिन लागेका हुन् । तर कार्कीले विश्वास मत पाउने सम्भावना भने थप जिर्ण बन्दै गएको छ । कांग्रेसकै बलमा केन्द्रमा सत्ता टिकाईरहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड कोशी प्रदेशमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार टिकाउन भने सफल भएनन् ।
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनको सरकार ढाल्दै नेकपा एमालेको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न भनेपछि अहिले सत्ता लुछाचुडीको चपेटामा कोशी प्रदेश परेको छ । केन्द्रमा प्रचण्ड र ओलीको सत्ता समिकरण टुटेपछि सुरु भएको कोशी प्रदेशको सत्ता सकस झन संकटतर्फ उन्मुख देखिन्छ । सर्वोच्चको आदेशसँगै नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता हिक्मत कुमार कार्कीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएकोमा उनले आउँदो शनिबार विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् । ९३ जना सदस्य रहेको कोशी प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४७ जना सांसद आवश्यक पर्नेमा एमालेका ४० सांसद छन ।
कार्कीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न एमालेबाहेक ७ सांसद आवश्यक पर्छ । ६ सांसद रहेको यसअघि समर्थन गरेको राप्रपा अहिले भने बोली फेर्दै एमाले नबोक्ने बताउन थालेको छ । आन्तरिक छलफलमै रहेको राप्रपाले एमालेसँग मुख्यमन्त्रीको बार्गेनिङको अस्त्र फाल्दा मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत पाउने आधार गुमाउँदै छन् ।
राप्रपाले समर्थन नै गरे पनि अहिलेको समिकरणमा कार्कीले विश्वासका मत पाउने आधार भने छैन । दोस्रो पटक विश्वासको मत लिन लागेका कार्कीले एकिकृत समाजवादीलाई समेत फकाईरहेको चर्चा छ । यसअघि मध्यवधिमा गए एमालेले बहुमत ल्याउने भनिरहेका एमाले अध्यक्ष ओली पनि केन्द्रबाटै कोशीमा कार्कीको पद सुरक्षित गर्ने दौडमा छन् । कार्कीले विश्वासको मत लिने तयारी गरिरहँदा अध्यक्ष ओली तत्काल मध्यावधीमा जान नहुने तर्क गर्दै एमाले बाहेकका दलहरुलाई फकाईरहेका छन् ।
दलहरुको सत्ता स्वार्थले अस्थिरताको ट्याग लागेको कोशी प्रदेशमा सत्ता फेरबदलको शृङखला अझै रोकिने छाँट देखिँदैन तत्काल मध्यावधीमा जान पनि दलहरु असमर्थ छन । कारण, यदि मध्यावधि भए अहिले पाएको सिट संख्या पनि गुमाउनुपर्ने डर दलहरुलाई छ । सबै दल मिलेर सरकार बनाउने सम्भावना पनि कम रहेको अवस्थामा कोशीको निकास मध्यावधि नै हो भन्नेमा राजनीतिक विश्लेषकहरु भने ढुक्क छन् ।
प्रदेशलाई स्थायित्व दिने विषयमा दलहरूबीच घनिभूत छलफल हुन नसक्दा कोशी प्रदेशले स्थायी सरकार पाउने विषय थप पेचिलो बनेको छ । नामाकरणको विषयले थलिएको कोशी प्रदेशमा अहिले फेरि सत्ता समिकरणको गाँठोले गिजोलिरहेको छ । कोशीमा देखिएको राजनीतिक संकट समाधानतर्फ तत्काल नगए त्यसको परकम्प केन्द्रसम्मै जानसक्ने विषयलाई अन्देखा नगरे दलहरुकै भलो हुनेछ ।
प्रतिक्रिया