प्रचण्ड सरकारप्रति बढ्यो असन्तुष्टि, शेखर–ओली नयाँ सरकारको खोजीमा, आफ्नै मन्त्रीप्रति गगनको आपत्ति

काठमाडौँ — प्रतिपक्ष दलले सरकारको काम कारबाहीको आलोचना गर्नु संसदीय अभ्यासमा नौलो होइन । तर, अहिले सत्तारुढ दलहरूबाटै सरकारको चर्को आलोचना भएको छ । सत्तारुढ गठबन्धनको नेतृत्वकर्ता दलभित्रै सरकारप्रति असन्तुष्टि चुलिनु राम्रो संकेत होइन ? पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारप्रति प्रतिपक्ष भन्दापनि सत्तापक्षकै सांसद्हरूको विरोधको स्वर चर्को देखिन्छ । संसदीय व्यवस्थामा प्रतिपक्ष दलहरुले सरकारका कामकारबाहीको आलोचना गर्छन ।

सत्ता पक्षका सांसदहरू समर्थनमा उत्रिन्छन । गठबन्धन सरकारमा पनि त्यही अभ्यास देखिन्छ । तर, सरकारको कामकारबाहीबारे गठबन्धनको नेतृत्वकर्ता दल कांग्रेस भित्र तीब्र असन्तुष्टि छ । सरकारले सुशासन कायम गर्न नसकेको, महंगी आकाशिएको, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु सस्तो लोकप्रियतामा रमाएको आरोप कांग्रेस नेताहरुको छ । यो पक्कै पनि राम्रो संकेत होइन ।

सरकार माओवादीकरण भएको, अन्य दलका नेता तथा कार्यकर्तामाथि प्रतिशोध साँध्ने काम भएको आरोप नेताहरूले लगाए पनि सभापति शेरबहादुर देउवाले भने अझै मुख खोलेका छैनन् । कांग्रेस सरकारमा छ । तर, पार्टी सहभागी सरकारको आलोचना गर्न कांग्रेस नेताहरु विवश छन् । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो हिस्सेदार हो । २५ सदस्यीय मन्त्रीमण्डलमा कांग्रेसबाट नौजना मन्त्री छन् । कांग्रेसबाट मन्त्री भएकाहरूको कामको चर्चा शुन्यप्रायः छ । जबकी कांग्रेसले अर्थ, परराष्ट्र मन्त्रालय, शहरी विकास, आपूर्तिलगायतका महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मा लिएको छ ।

अन्य दलबाट मन्त्री भएकाहरूले पनि उल्लेख्य काम गर्न सकेका छैनन् । चर्चाको शिखरमा माओवादी वरिष्ठ उपाध्यक्षसमेत रहेका उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ मात्रै देखिन्छन । भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास जग्गा प्रकरण लगायतका फाइल खोजेपछि श्रेष्ठको चर्चा चुलिएको हो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हरेकजसो भाषणमा सुशासन र समृद्धिको रटान लगाउदै आएका छन् । मन्त्रीहरू त्यसैमा मख्ख छन् ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको सुई माओवादीकै नेतातर्फ सोधिएपछि तैँ चुप, मै चुपको अवस्था आएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि यो विषयले पर्याप्त स्थान पायो । कांग्रेसकै मन्त्रीहरुमाथि पनि नेताहरू आक्रामक देखिए । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान गर्ने प्रहरी अधिकारी र जेल पठाउने आदेश दिने न्यायाधीशको सरुवा भएपछि सरकारमाथि थप प्रश्न खडा भएको छ । सरकारको भविश्यलाई लिएर पनि बहस हुन थालेको छ ।