नेपाल चिकित्सक संघको बोर्ड बैठकले आवश्यक निर्णय लिन सकेन

काठमाडौँ– नेपाल चिकित्सक संघको बैठकले आन्दोलनरत रेसिडेण्ट चिकित्सकहरुसँग छलफल गर्ने भएको छ । बुधवार संघको बोर्ड बैठकले आन्दोलनबारे आवश्यक निर्णय लिने भनेपनि ठोस निर्णय गर्न भने सकेन । बैठकपछि न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा संघका अध्यक्ष डा.अनिलविक्रम कार्कीले आवासीय चिकित्सकसँग छलफल गरेपछि मात्रै आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउने वा नबढाउने भन्नेबारेमा निक्र्योल गर्न सकिने बताउनु भयो । यद्यपी आवासीय चिकित्सकहरुले आन्दोलन जारी राखेका छन् । मणिपाल शिक्षण अस्पताल, पोखरा लगायतका स्थानमा स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण भएपछि चिकित्सकहरु मंगलवारदेखि आन्दोलनमा छन् ।

अध्यक्ष कार्कीले चिकित्सकहरुमाथि बारम्बार आक्रमण भइरहेको भन्दै सरकारले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन २०६६ (संशोधनसहित) कार्यान्वयनको विश्वसनीय आधार दिनुपर्ने बताउनु भयो । कार्कीले चिकित्सकहरुको आन्दोलनमा ऐक्यवद्धता कायम रहेको बताउनु भयो । उहाँले कानूनको कमजोरीलाई थप संशोधन गरेर मजबुत बनाउनुपर्ने बताउनु भयो । डा.कार्कीले गृह मन्त्रालयमा भएको वार्ताबारे आन्दोलनरत चिकित्सकलाई जानकारी गराउने र आन्दोलनलाई कसरी अगाडी बढाउनेबारे थप निर्णय हुने बताउनु भयो । उहाँले आन्दोलन जायज भएकाले आन्दोलन फिर्ता नलिने बताउनु भयो ।

डा.कार्कीले भन्नुभयो, ‘सबैको कुरा यो आन्दोलन जायज छ । हाम्रो ऐक्यवद्धता पहिलेदेखि नै थियो । र, केही उपलब्धी नभएर हामी आन्दोलनबाट फर्किनुहुँदैन । त्यो ठोस हुनुप¥यो । कानून कार्यान्वयनको विश्वसनीय आधार निस्किनु प¥यो । कानूनको कमजोरीलाई थप संशोधन गरेर मजबुत बनाउनु प¥यो । यस्ता घटनाहरु क्यान्सर जस्ता भइसके । अप्रेशन गरेर यस्ता घटनाहरुलाई ट्रयाकमा ल्याउनुप¥यो भन्ने सबैको आशय रह्यो । आन्दोलनको मोडालीटी र आन्दोलन कसरी गर्ने भन्ने कुरामा हामी उहाँहरुसँग बसेर नै छलफल गर्छौं ।

गृह मन्त्रालयमा भएको प्रोग्रेसको कुरा उहाँहरुसँग बसेर नै गर्छौं । त्यसपछि बल्ल स्वास्थ्य सेवालाई कसरी प्रवाह गर्ने कि नगर्ने कि आन्दोलन कसरी जाने कि भन्ने बल्ल निधो गर्छौं । मुलभुत कुरा के छ भने पोखरा घटनामा सबै भन्दा पीडामा पर्नुभएको उहाँ हो । उहाँहरुको पीडामा मलम लगाउने गरी अगाडी बढ्छौं । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतसहित बुधवार भएको छलफलले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन २०६६ (संशोधनसहित) ले गरेको कसुर र दण्ड सजायसँग सम्बन्धित व्यवस्था उल्लेख गरेर सूचना टाँस्ने निर्णय गरेको थियो ।