काठमाडौँ — प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा धेरैको चासोमा रहेको बीआरआई कार्यान्वयनबारे छलफल नै भएन । चीन भ्रमणअघि परियोजना निर्माणका लागि प्रस्तावसम्मै गर्ने तयारीमा रहेका प्रचण्ड चीन पुग्दा भने सम्झौताबारे कुनै छलफल नै भएन । सत्तारुढ दलहरुभित्र नै असहमति रहेका कारण चाहदा चाहदै पनि प्रधानमन्त्रीले बीआरईआइृको बिषय नउठाउँमा उनको भ्रमण औपचारिकतामै सिमित हुन पुगेको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहल ‘प्रचण्ड’को चीन भ्रमणका क्रममा सबैको नजर नेपालको चुच्चे नक्सा र बीआरआई परियोजनामा थियो । तर सोमबार भएको १२ वटा सम्झौता र एउटा समझलारीमा भएको सम्झौताले भने आम नेपालीलाई खल्लो महसुस भएको छ । सहमतिमा मासु र उन निर्यात गर्ने बिषय समेटिँदा चुच्चे नक्सा र बीआइरआई कार्यान्वयनको बिषय भने छुट्यो ।
तत्कालिन नेकपा नेतृत्वको सरकार भएकै बेला सन् २०१७ मा नेपालले हस्ताक्षर गरेको बीआरआई परियोजना अन्यौलताको भूमरीमै छ । यसपटकको चीन भ्रमणमा भने बीआरआई कार्यान्वयनबारे सम्झौता हुनसक्ने धेरैको बुझाई थियो । स्वयं प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समेत बीआरआई अन्तर्गत अनुदानमा कुनै एउटा ठूलो परियोजनामा सहयोग गर्न सरकारले प्रस्ताव गर्ने तयारी गरेको भ्रमणअघि बताएका थिए । तर तत्कालीन नेकपाकै नेतृत्वमा रहेको सरकारले सहमति जनाएको सम्झौता कार्यान्वयनका लागि प्रचण्ड किन अग्रसर भएनन् भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
चीन भ्रमणअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रीपरिषद्मा छलफल गराएपनि आफूले चाहदाचार्है पनि गठबन्धनकै ठुलो दल काँग्रेसका मन्त्रहिरुले नै असहमति जनाएपछि टुंगेमा नपुगि चीन हानिएका थिए । अर्कोतर्फ सत्ता सहयात्री नेपाली काँग्रेस बीआरआईमा सकारात्मक छैन । त्यसकारण देउवाले नचाहँदा नचाहँदै अगाडी बढे प्रधानमन्त्री गुम्नेसम्मको डर प्रधानमन्त्रीमा छ । उसैपनि नेपाल उत्तरी छिमेकीसँग नजिकिने डर भारतमा रहँदा बीआरआई कार्यान्वयनमा जाँदा झनै चिढिनेमा प्रधानमन्त्री सचेत देखिन्छन् । बीआरआई नेपालले कार्यान्वयन नगरोस् भन्ने भारतको चाहाना चीनमा पुरा भएपछि चीनको चाहना भने अपुरै रह्यो ।
जनताको तीब्र असहमतिका बीच मध्यरातमा सदनबाट एमसीसी पारित गरेको सरकारले बीआरआई नस्वीकार्नुले कुटनीतिक सम्बन्धमा प्रश्न उब्जाएको छ । नक्सा विवादले चिढिएका चीन र भारत पनि एमसीसीको विपक्षमा छन् । नेपाल पश्चिमाहरुको सहयोग स्वीकार्दै चीनसँग पनि सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध बनाउने रणनीतिमा रहदा बीआरआईबारे अर्निणित रहदा चीनसँग सम्बन्ध सुधारको साटो झन बिग्रिदै जाने चिन्ता थपिएको छ ।
उता नेपाल मौन रहदा चीनले एकतर्फी रुपमा बीआरआई लाद्न खोजिरहेको छ । यसको पुष्टि केही समयअघि मात्रै पोखरा अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थल उद्घाटनका क्रममा नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छन् सोङले दिएको अभिव्यक्तिले गर्छ । एक्जिम बैंकबाट २१५.९६ मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋणमा निर्माण भएको विमानस्थलमा पनि चीनले बीआरआई अन्र्तगत नै बनेको दावी ग¥यो ।
नेपालमा चिनियाँ उच्चस्तरीय भ्रमणका बेला पटक–पटक नेपालमा भारतसँगै अमेरिकाको प्रभाव बढेको चिनियाँ चासो ब्यप्त हुने गरेको थियो । अमेरिकाको एमसीसी र भारतसँग विद्युत व्यापारको सम्झौता गरेपछि झस्एिको चीनका राजदूतले भारतबारे दिएको अभिव्यक्ति विवादित नै बनेको थियो । यस्तो अवस्थामा चीन गएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समेत चीनलाई आश्वस्त पार्न नसकेको देखिएको छ ।
जनताको तीव्र असन्तुष्टि रहेको एमसीसी कार्यान्वयनमा रहेका बेला चीनको बीआरआईबारे अनिर्णित रहनुले समेत नेपालको कुटनीतिक क्षमतामा थप प्रश्न उठेको छ । छिमेक सन्तुलन कायम गर्नुपर्नेमा एक छिमेकीको ईशारामा अर्काको सम्झौता लत्याउँदै जाने हो भने नेपाललाई हेर्ने छिमेकी नजर कस्तो बन्ला ?
प्रतिक्रिया