सुवास नेम्वाङको छोराले मागे बाबुको बिरासत, झलनाथको दाउ, के गर्लान् ओली ?

काठमाडौँ — स्थानीय तहको निर्वाचन भएको १६ महिना वित्यो । यो अवधिमा विकसित विभिन्न घटनाक्रमले प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्षसहित गरी १९ पद रिक्त छ । तर उपनिर्वाचन गराउन सरकारले चासो दिएको छैन । नेकपा एमालेका सांसद सुवास चन्द्र नेम्वाङको निधनपछि प्रतिनिधिसभामा एक र प्रदेशसभामा यस अघि नै एक पद रिक्त छ । यी सबै तहमा जनताका प्रतिनिधिको पदपूर्ति सरकारले कहिले गर्छ चासो बढेको छ । यी स्थानहरुको उप–निर्वाचनलाई लिएर बहस सुरु भएको छ । संविधानसभा अध्यक्ष एवं एमाले उपाध्यक्ष तथा इलाम क्षेत्र नम्बर दुईका प्रतिनिधिसभा सदस्य सुवासचन्द्र नेम्वाङको निधनले इलाम दुईका मतदाताले आफ्नो संघिय जनप्रतिनिधि विहिन बनेको छ ।

भर्दौ २९ गतेको प्रतिनिधिसभा वैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले इलाम दुई निर्वाचन क्षेत्र रिक्त भएको घोषणासँगै एमालेको बर्चश्व रहेको इलाम दुईमा नेम्वाङको राजनीतिक विरासत धान्ने राजनीतिक उत्तराधिकारीको खोजी एमालेभित्र सुरु भईसकेको छ । नेता नेम्वाङ परिवारकै सदस्यले उनको विरासत थाम्लान् कि अन्य कोहि ? एमालेभित्र नेता नेम्वाङको राजनीतिक विरासतको निरन्तरतामा परिवारकै सदस्यको दावी देखिन्छ । नेम्वाङका कान्छ छोरा सुहाङ नेम्वाङले पिताले गर्न बाँकी रहेका काम पूरा गर्न पार्टीले आत्मबल दिने विश्वास व्यक्त गर्दै सक्रिय राजनीतिमा आउने संकेत गरेका छन् ।

इलाम दुईमा एमालेको विरासत थप विस्तार गर्न नेम्वाङ परिवारका सदस्य बाहेक नेम्वाङका सहयात्री झलनाथ खनाल पनि एमालेको नजरमा परेको चर्चाले राजनीतिक वृत्त तातिएको छ । एमालेबाट छुट्टिएर एकिकृत समाजवादी पार्टीमा समाहित झलनाथ खनाललाई एमालेभित्र भित्¥याउने कसरत भईरहेको विश्लेषण छ । पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालबीचको टकरावले थप मलजल गर्ने संकेत देखाईरहेको छ ।

इलाम दुईसँगै देशभर संघ प्रदेश र स्थानीय तह गरी २२ पद रिक्त छ । प्रदेशतर्फ सुदुरपश्चिमको बझाङ एकको पद रिक्त छ । स्थानीय तहतर्फ १७ वटा वडाअध्यक्ष पद रिक्त छ । गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष एक÷एक पद रिक्त रहेको छ भने जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख पद एक रिक्त रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । स्थानीय तहहरुको उप–निर्वाचनवारे यसअघि देखि नै सरोकारवाला निकायसँग छलफलमा रहेको र पछिल्लो समय विकसित घटनाक्रमले रिक्त बनेका पदहरुको उप–निर्वाचनवारे सरकारसँग छिट्टै छलफलको तयारीमा आयोग छ ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०६३ दफा ३ को उपदफा २ अनुसार कुनै पनि पद रिक्त भए र पदावधि एक वर्षभन्दा बढी समय बाँकी भए मात्र उपनिर्वाचन हुन्छ । निर्वाचन आयोगसँग रिक्त रहेको पद र ठाउँको विवरण भए पनि स्थानीय तह निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार छैन । आयोगसँगको परामर्शमा सरकारले मिति तोक्ने कानूनी व्यवस्थाका कारण स्थानीय तहको उप–निर्वाचनमा सरकारको हेलचेक्राई देखिन्छ । प्रदेश र प्रतिनिधिसभा उपनिर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार भने आयोगलाई छ ।