काठमाडौँ — ठुला भ्रष्टचार प्रकरणको फाइल खोलेरै चम्किएको प्रचण्ड नेतृत्वको गठबन्धन सरकार विस्तारै सुस्ताउँन थालेको छ । भ्रष्टचार प्रकरणको अनुसन्धान ओझेल उन्मुख छ । सरकारको सुशासन अभियान सत्तावार्गेनिङ अस्त्रको आरोप व्यवहारत प्रमाणित हुँदै गएको छ । ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा चारसयभन्दा बढीको पक्राउ अनुमति लिए पनि सिआईबीले १८ जना पक्राउ गरे । पक्राउ परेकाहरु सबै जिल्ला अदालत काठमाडौको आदेशमा आइतबार धरौटीमा रिहाई भए । यस अघि नै पूर्व प्रधानमन्त्रीद्धय अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई साक्षीमा राखेको सरकारले आरोपितहरुलाई धरौटीमा रिहाई गरेपछि ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणको अनुसन्धानमा थप संशय बढेको छ ।
ललिता निवास जग्गा प्रकरणका आरोपीहरु रिहाई भए लगत्तै सुनको अनुसन्धानविरुद्ध भन्सारका कर्मचारीहरु संघर्षमै उत्रिएका छन । ६० किलो सुन बरामदको घटनापश्चात विभिन्न निकायबाट गरिएका अनुसन्धान तथा छानबिनको बहानामा आफूहरूलाई विनाकारण दुःख दिने काम भएको भन्दै भन्सारका कर्मचारीहरु संघर्षमा उत्रिएका हुन् । सुशासन सर्त बनाएको सरकार र सरकारका गृहमन्त्री नारायणकाजी निरिह बन्ने शिवाय केहि गर्न सकेको छैन ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण्ड जस्ता प्रभावशाली नेताहरुलाई नै प्र्रहरी हिरासतमा हुलेपछि हौसिएको सरकार पछिल्लो समय यसको अनुसन्धान सुस्ताएको छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीहरुको सरुवापछि आशंका बढेको अनुसन्धान अहिले अलपत्र पर्ने डर बढेको छ ।
चौतर्फी दवावका बाबजुत ठुला भ्रष्टचार प्रकरणको फाइल खोल्दै ठुला नेतादेखि नेताका छोराहरु समेत पक्राउ गर्दै सुशासमा चम्केको प्रचण्ड सरकारलाई आफ्नै सुशासनको नारा भारी पर्न थालेको छ । निष्पक्ष अनुसन्धान र कारवाही भन्दा पूर्वग्राही भएको आरोप खेप्दै आएको सरकार आफ्नो एकपछि अर्को कदममा चुक्दा र नयाँ फाइलहरु खोल्ने अठोटमा असफल बन्दा अहिले प्रतिपक्षको खिसिटिउरीमा पर्न थालेको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अघि सारेको भ्रष्टाचारविरुद्धको शून्य सहनशीलता र सुशासन अभियान हात्ति आयो हात्ति आयो फुस्स सावित भएको छ । भ्रष्टाचारका अन्य फाइल खुल्छन्, यो राजनीतिक स्टन्ट होइन, बरु सरकार छोडिन्छ तर भ्रष्टाचार र सुशासनको अभियान छोडिन्न’ जस्ता अभिव्यक्तिले प्रचण्डलाई नै गिज्याउन थालेको छ । सत्ताको लोभमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भ्रष्टचार विरुद्धको अभियानलाई तिलाञ्जली दिएको विश्लेषण जारी छ ।
संसदको सबैभन्दा ठुलो नेपाली कांग्रेसको आडभरोषामा सत्ताको तालाचावी हत्याएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सत्तारुढ दलहरुकै निशानामा पर्दै आएको छ । सत्ता बार्गेनिङ र सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्र ठुला भ्रष्टचार प्रकरणको फाइल खोलेको आरोप यथार्थ सिद्ध बनाउन उदत्त छ । सरकारको सुशासन अभियान आवेग र राजनीतिक स्टन्ट मात्र भएको भन्दा फरक पर्दैन ।
प्रतिक्रिया