काठमाडौँ — आगामी शनिवार अर्थात भदौ ३० गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अमेरिका प्रस्थान गर्दैछ । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन प्रधानमन्त्री अमेरिका जान लागेका हुन् । अमेरिका हुँदै उतैबाट छिमेकी मुलुक चीनको कुटनीतिक भ्रमणका कारण प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पछिल्लो भ्रमण चासोमा छ । तर संयुक्त राष्ट्रसंघमा संक्रमणकालीन न्याय निरुपणमा विलम्बको बोझ र चीनसँगको नयाँ नक्सा र राजदुतको विवाद बोकेर प्रचण्ड भ्रमणमा जाँदैछन ।
कुटनीतिमा कच्चा प्रमाणित हुँदै आएका प्रधानमन्त्रीले आफ्नो साताव्यापी शक्ति राष्ट्रको भ्रमण आफु अनुकुल बनाउन सक्लान् ? संयुक्त राष्ट्रसंघको ६३ औं महासभामा धेरैको नजरमा परेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड १५ वर्षपछि पुन प्रधानमन्त्रीकै हैसियतमा महासभा सम्बोधन गर्दैछन । तर परिस्थिति फरक छ । सन् २००८ को ६३ र्औ महासभामा उनी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनापछि बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री, १० वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वको नेतृत्व गरेका अझ आधुनिक विश्वले इतिहासमा पढ्न थालेका शसस्त्र युद्धका कमान्डर तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी केन्द्रका सुप्रिमो ।
७८ औं महासभासम्म आइपुग्दा जंगलबाट शान्ति प्रक्रिया हुँदै सिंहदरवार प्रवेशका उहि सुप्रिमो प्रचण्ड पहिलो शक्ति हुँदै संसदको तेस्रो शक्तिमा खुम्चिएको छ । अझ पटक पटक सत्तामा पुगेर संधै सत्ताकै वरीपरी रहेर पनि शान्ति सम्झौताको १७ वर्ष वित्दा पनि संक्रमणकालीन न्याय निरुपणको विषय जहाँको त्यहि छ । एमालेसँग सहमति नजुटे संक्रमणकालिन न्याय निरुपणमा हेलचेक्राई गरेको छवि नै बोकेर संयुक्त राष्ट्रसंघमा सम्बोधन गर्नेछ ।
अमेरिकाबाट नै असोज पहिलो साता चीन पुग्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सीमा नाकाको सुचारु, पूर्वधार विकासलाई लिएर चीन भ्रमणको एजेन्डा तयारी गरिरहँदा एकाएक चीनको नयाँ मानचित्रले नेपालको अद्यावधिक नक्सालाई प्राथमिकता नदिएपछि चौतफी चीनको विरोध जारी छ । त्यस्तै नेपालका लागि चिनिया राजदुतले दिएको पछिल्लो अभिव्यक्तिका कारण राजदुत नै फिर्ता बोलाउनुपर्ने जस्ता विषय बहसमा आएपछि प्रधानमन्त्रीको भ्रमण थप पेचिलो बनेको छ ।
अमेरिका भ्रमण सम्भावित साइडलाइन वैठक र संक्रमणकालिन न्याय निरुपणमा भएको विलम्बका कारण चासोमा छ । संक्रमणकालिन न्याय जस्तो गम्भिर विषयमा दलिय सहमति नजुट्दा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन विधेयक संसदीय समितिमा विचाराधीन छ ।
यो कति गम्भिर छ अमेरिका भ्रमण पूर्व टिआरसी विधयकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दौडधूप नियाले पुग्छ । टिआसी विधयक पारित नहुँदा आफ्नो अमेरिका भ्रमणमा यो विषय यही विषयले कतै अप्ठ्यारो त पर्ने होइन भन्ने शंकाले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पहलकदमी लिएझै गरिरहेका छन ।
संक्रमणकालीन न्याय निरुपण नेपालको ढिलाईलाई अन्तराष्ट्रिय जगतले बडो गम्भिरताका साथ नियाली रहेको छ । संसदीय समितिबाट यसलाई निकास दिने बताउँदै आएका छन । संक्रमणकालिन न्याय निरुपणमा प्रधानमन्त्रीले नेपाल कानुनी राज्य भएको विश्वास अन्तराष्ट्रिय जगतलाई बुझाउन सक्नुपर्ने सुझाव जानकारहरुको छ । प्रधानमन्त्रीले नेपालको पूर्वाधार विकास, कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायत विविध क्षेत्रमा गर्ने सहयोगको विषय एजेन्डा बन्नुपर्ने जानकारहरु बताउँछन् ।
अन्तराष्ट्रिय फोरममा होस् या दई पक्षीय कुटनीतिक भ्रमण उच्चस्तरीय उपस्थिति महत्वपूर्ण मानिन्छ । तर हाम्रा कुटनीतिक भ्रमणहरु केवल औपचारिकतामा सीमित रहँदै आएको विगत छ । राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर कुटनीतिक संवाद गर्न नसक्दा भ्रमण केवल भ्रमणमै सक्किने अवस्था छ । अस्थिर आन्तरिक राजनीति र केहि गरेरै छाड्ने हुटहुटीसहित सत्ता टिकाई रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यी सबै चुनौतिलाई अवसरमा बदल्दै भ्रमण कतिको अनुकुल र उपलब्धिमुलक बनाउन सक्छ चासोमा छ ।
प्रतिक्रिया