काठमाडौँ — आज निजामति कर्मचारी दिवस । कर्मचारीलाई व्यवसायीक, सिर्जनशील उर्जाशिल बनाउने उदेश्यसहित हरेक वर्ष भदौ २२ गते यो दिवस बनाउने गरिन्छ । दिवस नै मनाएर हरेक वर्ष निजामति क्षेत्र सुदृढिकरणको नारा लगाएको झन्डै दुई दशक वित्यो । मुलुकको अस्थिर राजनीति र दलको दलदलमा स्थायी कर्मचारी संयन्त्र गिजोलिएको मात्र छैन झन झन बदनाम बनिरहेको छ । सरकारले ७ वर्षदेखि सर्वोत्कृष्ट एक जना कर्मचारी भेटाउन सकेको छैन ।
दुई लाख पुरस्कार राशी खेर गईरहेको छ । स्थायी सरकारको रुपमा रहेको ४२ हजार कर्मचारीमा एक जना पनि सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी नभेटिनु सामान्य विषय पक्कै होइन । निजामती क्षेत्रमा सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी नै नहुनु वा नदेख्नु दुखद् र दुर्दशा हो भन्दा फरक पर्दैन । तर सेवा प्रवाहका हिसावले आम नागरिकको भोगाई र उनीहरुले चित्रण गरेको प्रशासन संयन्त्रणको चित्र भने यहि हो । सरकारी काम कहिले जाला घाम भनेझैं सेवा प्रवाहमा उत्तरदायी र जिम्मेवार हुनुभन्दा पनि अनौपचारिकतामा अल्झिएको प्रशासन संयन्त्रले सेवाग्राहीको मन जित्न त सकेको छैन नै कोशीस समेत गर्न चाहेको देखिँदैन ।
सेवामुखी भन्दा प्रक्रियामुखी प्रशासन संयन्त्रमा कर्मचारीको एकाधिकारको सोचका कारण आम सर्वसाधरणले सेवाको सट्टा सास्ती खेप्न बाध्य छन । घुस र दुव्यहारको चर्चा गरिसाध्य छैन । सेवाग्राही र कर्मचारीको टकराव दिनानुदिन बढ्दो छ । अझ पछिल्लो समय कार्यस्थलभित्र भएका अश्लील हर्कतका कारण स्थायी सरकारको छवि थप धुमिल रहेको छ । फलत नेतृत्व अझै पनि कर्मचारीको सोच शैली र तौर तरिका नै सुधारको रटान लगाउन बाध्य छन ।
राजनीतिक उपलब्धिलाई व्यवहारत कार्यन्वयन गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी निजामती प्रशासनको हो । तर राजनीतिक नेतृत्वलाई दोष दिने निजामति कर्मचारी आफै कति निकम्मा छ पछिल्लो समय उजागर भएका भ्रष्टचार प्रकरणमा कार्यलय सहयोगीदेखि प्रमुखसम्मको संलग्नताले थप उदाङगो पारेको छ । राजनीतिक पक्षलाई दोष दिने प्रशासनमा समेत विकृति र फोहोरको डंगुरको कमी छैन ।
प्रशासन सेवा सुधार गर्न अनेक योजनाहरु अघि सारे पनि सुधार खासै देखिन्न । स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म कर्मचारी संयन्त्र नेतृत्वकोबीचको मतभिन्नता छताछुल्ल छ । वडा अध्यक्षदेखि केन्द्रीयस्तरमै नेतृत्व र कर्मचारीबीचको टकराव नौलो छैन । राजनीतिक अस्थिरताले गिजोलिएको मुलुक स्थायी कर्मचारी प्रशासन पनि अवस्थाका आधारमा विभाजित छ । जसको प्रत्यक्ष असर सेवा प्रवाहमा पर्दै आएको छ ।
नागरिकको सेवा भन्दा भन्दा आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न कर्मचारीहरु उदत्त छन । कर्मचारी संयन्त्र दलको दलदलमा फसेको छ । राजनीतिक शक्तिकेन्द्रको आडमा पाखुरी सार्दै तल्लो तहका कर्मचारीले सचिवदेखि मन्त्रीसँग पौठेजोरी खेल्न पछि पर्दैनन् । सरुवा बढुवामा शक्ति केन्द्रकै रजगज चल्दा कर्मचारी संयन्त्रको सेवा प्रवाह थप कजोर बन्दै गएको छ । तर नेतृत्व नै प्रशासन संयन्त्र सुधारको सट्टा दलगत आस्था बोकेका ट्रेड युनियनको मलजल गर्न उदत्त देखिन्छ ।
मुलुकको अस्थिर राजनीति र दलको दलदलमा स्थायी कर्मचारी संयन्त्र गिजोलिएको मात्र छैन झन झन बदनाम बनिरहेको छ । निजामति विधेयक कानुनको अभावमा निजामति क्षेत्र अस्तव्यस्त त छ नै आफ्नो अधिकार माग्ने कर्मचारीहरुले सेवा दिने दायित्व निभाउन सकेका छैनन् ।
प्रतिक्रिया