कोशीमा ओलीको जीत, हारे देउवा–प्रचण्ड, माओवादी र कांग्रेसको अर्कै दाउ, राप्रपाको भाग्य खुल्दै !

काठमाडौँ — परमादेशबाट केन्द्रमा पिडित बनेको एमालेलाई कोशी प्रदेशमा भने परमादेशले नै शान्ती दिउको छ, हिक्मत कार्की पुनः मुख्यमन्त्री बनेका छन । तर कार्कीले पनि विश्वासको मत प्राप्त नगर्ने अवस्थामा एक महिनापछि पुनः अर्को सरकार बन्ने र दाउपेचको खेलमा त्यसले पनि विश्वासको मत हासिल गर्न नसके कोशी संवैधानिक रूपमै मध्यावधिमा प्रवेश गर्नेछ । जहाँ केन्द्रमा समेत माओवादी कांग्रेसविच बढ्दो टक्करले कोशीमा उनीहरु एक ठाँउमा उभिने वातावरण बन्ने त हैन भन्ने अर्को विश्लेषण पनि सुरु भएको छ । राजनीतिक दाउपेचले अस्थिरताको केन्द्र बनेको कोशी प्रदेशमा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्की दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री बनेका छन ।

सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा १६८(३) बमोजिम सरकार बनाउन परमादेश दिएपछि एमालेले परमादेशीको आक्षेप लगाँउदै आएकोहरुको दाउपेच असफल भएको हो भने एमाले पुन सत्तामा पुगेको हो । यसअघि प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकाल सुरू भएपछि पुस २४ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कार्की प्रदेशसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि असार १५ गते पदमुक्त भएका थिए । कार्कीपछि दुईपटक मुख्यमन्त्री भए पनि कांग्रेसका उद्धव थापा भने सर्वोच्चको आदेशले नै दुईपटक नै पदमुक्त बनेका हुन । अब कार्कीले पनि ३० दिनभित्र प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने छ ।

९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशसभामा सबैभन्दा बढी (उपसभामुख बाहेक) ३९ सदस्य एमालेका रहेका छन भने कांग्रेसका २९, माओवादीका १३, राप्रपाका ६, एकीकृत समाजवादीका ४ र जनता समाजवादी पार्टीका १ सांसद छन । यो अवस्थामा राप्रपाले साथ दिएपनि कार्कीले विश्वासको मत पाउने अवस्था छैन । यस्तोमा एक महिनापछि पुनः अर्को सरकार बन्ने र दाउपेचको खेलमा त्यसले पनि विश्वासको मत हासिल गर्न नसके कोशी संवैधानिक रूपमै मध्यावधिमा प्रवेश गर्ने सम्भावना बढ्दा केन्द्रको सत्ता गठबन्धनको कुनै दलले साथ दिएभने यो संकट टर्ने छ ।

फलत ः केन्द्रमा पनि नयाँ समिकरणको विश्लेषण भईरहेको तथा माओवादीसंग बढ्दो टकरावका विच कांग्रेसले एमालेलाई सघाउने संकेत देखिदाँ नयाँ राजनीतिक दृश्य देखिने त हैन भन्ने विश्लेषण सुरु भएको छ । अर्कातर्फ मध्यावधीमा गए संघियताप्रति बढ्दो असन्तुष्टि अझ चरम अवस्थामा पुग्ने तथा पहिचानको आन्दोलनले विग्रदै गएको माहोलमा आफ्नो हार हुने डरमा पुराना दलका नेताहरु छन । जसले कार्कीले विश्वासको मत पाउने सम्भवाना देखिदाँ त्यो सम्भव नभए त्यसपछि बन्ने सरकारलाई टिकाएर मध्यावधी रोक्न दलहरुलाई अहिलेबाट दुईमहिनाको समय रहने छ । जहाँ यहि वाध्यतामा घेरिएको तथा माओवादीलाई पनि चस्को पर्ने दोहोरो फाईदा देखेका कांग्रेस नेताहरुले एमालेलाई सत्तामा जान सहयोग गर्ने बताउन थालिसकेका छन ।

यसअघि पनि त्यहि राप्रपाले एमालेको साथ नछाड्दा बहुमत पुर्याउन कांग्रेस माओवादीले एकपटक सभामुखकै हस्ताक्षरको साथमा सरकार बनाएका थिए । जसलाई सर्वोच्चले असंवैधानिक ठहर गरेपनि सभामुखको राजिनामा गराएर तथा जेष्ठ सदस्यलाई मन्त्री बनाएर वहुमत पुर्याउने चलखेलमा कांग्रेस माओवादी लागेपनि उपसभामुख सहित एमाले र राप्रपाकै सांसद अनुपस्थित भएपछि प्रदेश सभाको अध्यक्षता गरेकै ईस्माईल मन्सुरीले समेत मतदान गरेका थिए । जसविरुद्ध एमालेले दायर गरेको रिटमा उद्धव थापाको विपक्षमा सर्वोच्चले परमादेश दिएको हो ।

परमादेशबाट संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार ठूलो दलको हैसियतमा नियुक्त हुने मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ, विश्वासको मत आर्जन गर्न नसके १६८ (५) अनुसार बहुमत पु¥याउन सक्ने आधार पेस गर्ने प्रदेश सभा सदस्य मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन्छन्, उनले पनि विश्वासको मत लिन नसके प्रदेशमा मध्यावधि निर्वाचनको बाटो खुल्छ । तर कांग्रेस वा माओवादीले नै अहिले एमाले वोके किन सभामुखलाई वलीको वोको बनाएको तथा सत्ताकै लागि संविधान विरोधी कार्य पटक पटक दोहोर्याएको भन्ने प्रश्नको सामना उनीहरुले गर्नुपर्ने छ ।

जसले सत्ता जान जुनसुकै हतकण्डा उभ्याउने उनीहरुका गतिविधिले प्रदेश अस्थिरता ल्याएको प्रष्ट हुदाँ सभामुखको राजिनामाको औचित्य समेत पुष्टि हुने छैन । विकसित घटनाक्रमले नयाँ समिकरण निर्माणदेखि एमालेले कोशीबाट सत्तारोहण थाल्ने सम्भवाना बढ्दा उसले केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मै जितको सुरुवात गरेको छ । जसको कारण कांग्रेस बन्दा दुवै स्थानमा शिकार भने माओवादी बनेको हो । फलत ः माओवादी साईजमा आउदाँ एमाले कांगे्रसले कहिले हरियो संकेत गर्छ भन्नेमा पर्ख र हेरको रणनितिमा छ । जसले नयाँ राजनीतिक कोर्षका लागि अझै पनि कांग्रेस नै निर्णायक रहेको प्रष्ट छ । यद्यपी मध्यावधीको डरले तत्काललाई पनि एमाले नै फाईदामा पुग्ने पक्का छ ।