काठमाडौँ — शान्ति सम्झौता भएको ६ महिनाभित्र टुंगो लगाउने भनिएको द्धन्द्धकालिन मुद्धा सम्बन्धी विधयक १७ वर्षसम्म पनि टुङगो लाग्न सकेको छैन । कसरी प्रक्रिया अगाडि बढाउने भन्नेमै दलहरूबीच विवाद छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक’ कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा विचाराधीन अवस्था छ । विधेयकमा सहमति जुटाउन उपसमिति बनाइए पनि सहमति जुट्न सकेको छैन ।
गत जेठ ५ गते २१ दिनको समय दिएर गठन गरिएको उपसमितिले तेस्रो पटक म्याद थप गर्दासमेत काम पूरा गर्न सकेको छैन । फेरि एक साताको समय थप गरिएको छ । तर, मुख्य दलहरुबीच अझै सहमति जुटेको छैन । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले यथास्थितिमा टिआरसी विधेयक पारित गर्न नहुने अडानमा छ ।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्र जतिसक्दो चाँडो विधेयकलाई टुंगोमा पु¥याउने पक्षमा छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभामा भाग जानुअघि नै विधेयक टुंगो लगाउन चाहन्छन् । त्यसैले प्रचण्डले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग निरन्तर छलफल गर्दै आएका छन् । सभामुख देवराज घिमिरेसँग पनि प्रचण्डले पटक पटक छलफल गरेका छन् । सभामुखले दलीय सहमति जुटाउन सुझाव दिँदै आएका छन् ।
सत्तारुढ दलहरुसँग विधेयक पातिर गर्नका लागि बहुमत छ । तर, दीर्घकालीन महत्वको र अन्तर्राष्ट्रिय चासोको समेत विषय भएकाले सहमतिको खोजी भइरहेको छ । सहमतिमा फाष्ट ट्र्याकबाट विधेयक पारित गर्ने तयारी सरकारको छ । मुख्य दलहरुबीच छलफल जारी रहँदा सरोकारवालाहरूले सडकबाट खवरदारी गरिरहेका छन् । पीडितको विषय उपेक्षा गरे मान्य नहुने चेतावनी उनीहरूको छ । पीडकलाई उन्मुक्ति दिन खोजिए अन्तर्राष्ट्रिय न्यायलयमा जाने चेतावनीसहित उनीहरू सडक आन्दोलनमा छन् ।
राप्रपा र नेमकिपाले त संसदमा विरोधको सूचना नै दर्ता गराएका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सबैभन्दा ठूलो टाउको दुखाइको विषय बेपत्ता र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप विषय टुंग्याउनु भएको छ । मुख्य दलहरु मिलेर थप पीडा दिने गरी सहमति गर्ने हुन कि भन्ने चिन्ता पीडितहरूलाई छ । द्धन्द्धको घाउ बल्झिरहने होकि भन्ने चिन्ता पनि उत्तिकै छ । सर्वपक्षीय हितलाई ख्याल गरेर विधेयक अगाडि बढाउदा मात्रै दीर्घकालीन समाधान निस्कन्छ । नत्र, द्धन्द्धको घाउ पछिसम्म बल्झिरहन्छ ।
प्रतिक्रिया