काठमाडौँ — नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युतीय गाडीका लागि देशका विभिन्न ठाउँमा निर्माण गरेको ५१ वटा अत्याधुनिक फास्ट चार्जिङ स्टेशनको एकै पटक उद्घाटन भएको छ । प्राधिकरणको लगानी र एसियाली विकास बैंकको सहुलीयतपूर्ण ऋण तथा नर्वे सरकारको प्राविधिक सहयोगमा विद्युतीय गाडी चार्जिङ पूर्वाधार विकास आयोजनाअन्तर्गत सात प्रदेशका मुख्य राजमार्ग, बसपार्क र ठूला सहरहरूमा विद्युतीय गाडी छिटो चार्ज गर्न मिल्ने ५१ वटा चार्जिङ स्टेशन निर्माण भएको हो ।
झन्डै ४० करोड रुपैयाँ लागतमा निर्माण गरिएका चार्जिङ स्टेशनमध्ये २६ वटामा ठूला बस, माइक्रो, ट्रक, पिकअप तथा कार र २५ वटामा सानारठूला कारहरू चार्ज गर्न मिल्नेछ । केही वर्षदेखि सरकारले विद्युतिय गाडीमा प्रोत्साहनको नीति लिएपनि ठाउँठाउँमा चार्जिङ स्टेशन नहुँदा सेवाग्राही समस्यामा थिए । त्यहि समस्याको समाधानका लागि भन्दै निर्माण भएका देशभरका ५१ वटा चार्जिङ् स्टेशनको एकैपटक उद्घाटन भएको छ ।
झन्डै ४० करोड रुपैयाँ लागतमा निर्माण गरिएका चार्जिङ स्टेशनमध्ये २६ वटामा ठूला बस, माइक्रो, ट्रक, पिकअप तथा कार र २५ वटामा सानारठूला कारहरू चार्ज गर्न मिल्नेछ । नेपाल विद्युत प्राधिकणको लगानी र एसियाली विकास बैंकको सहुलीयतपूर्ण ऋण तथा नर्वे सरकारको प्राविधिक सहयोगमा झण्डै ४० करोड रुपैयाँ लागतमा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गरिएको हो । ५१ वटा स्टेशनको संयुक्त रुपमा उद्घाटन गर्दै विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युतीय चार्जिङ स्टेशन बनाउनको लागि निजी क्षेत्र अगाडि आउनुपर्ने बताए ।
पछिल्लो समय माईक्रो बस, ट्याक्सी र व्यक्तिगत सवारी साधनहरु गरी धेरै विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा वृद्धि भईरहेको छ । चार्जिङ स्टेसन निर्माण हुँदा नेपालको यातायात क्षेत्रमा सस्तोमा यात्रा गर्न सकिने अवस्था बन्ने देखिन्छ । चार्जिङ स्टेसनबाट चार्ज गरेर विद्युतीय गाडि प्रयोग गर्दा पेट्रोलिय पदार्थभन्दा करिव १५ देखि २० गुणा सस्तो पर्ने विज्ञहरु बताउँछन् । विद्युतीय सवारी साधनको विकाससँगै पेट्रोलिय पदार्थको आयात कम हुने, व्यापारघाटा कम गराउने र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पनि योगदान पुर्याउने देखिन्छ ।
नेपालमा नै विद्युतीय सवारी साधनहरुको प्रवद्र्धन गरी विद्युतीय पूर्वाधार तयार गर्नसके नेपालमा उत्पादन भएको जलविद्युत देशभित्रै खपत हुने तर्क गर्छन् नेपाल यातायात राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका उपाध्यक्ष सरोज सिटौला । विद्युतीय सवारी साधनको विकास र बिस्तारको लागि विद्युतीय चार्जिङ स्टेशन देशभर ५१ वटा मात्रै नभएर ५१ हजार हुन आवश्यक रहेको उनको भनाई छ ।
नीजि क्षेत्रले सरकारबाट अझै धेरै सुधारको अपेक्षा गरिरहँदा सरकारले पनि विद्युतीय सवारी साधनहरुको प्रवद्र्धन र बिस्तारको लागि आवश्यक सहुलियत र अनकुल वातावरण बनाउन नीतिगत सुधार गर्न तयार रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ । विद्युतीय सवारी साधनले जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न भएको समस्या न्युनिकरण मात्रै नभएर नेपालको आर्थिक विकास र समग्र यातायात विकासमा योगदान पुग्ने उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले बताए ।
जलविद्युत क्षेत्रको दीगो विकासको लागि प्रविधिको विकास गरी विद्युतीय सामग्रीको उत्पादन र विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धन गर्न सरकारले नीतिहरु निर्माण गरिरहेको उनको भनाई छ । सरकारले २०७१ सालमा वातावरणमैत्री सवारी साधन तथा यातायात नीति सार्वजनिक सार्वजनिक गर्दै ६ वर्षमा कुल सवारी साधनमा विद्युतीय गाडीको हिस्सा २० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखेका थियो ।
२०७७ सालमै सकियो, तर आवश्यक पूर्वाधारको अभावमा अहिले पनि विद्युतीय सवारी साधनको हिस्सा उल्लेख्य रुपमा बढ्न सकेको छैन । विकसित मुलुकमा पेट्रोलियम पदार्थको सवारीको तुलनामा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढ्दै गएको देखिन्छ । नेपालमा भने यसबारेको बहस भएको लामो समय भयो, तर, आवश्यक पूर्वाधारको अभावमा सोचेजस्तो प्रगति हुन सकेको छैन । विद्युतिय गाडिलाई प्रोत्साहन गर्ने नै हो भने सरकारले आवश्यक नीति निर्माण गर्दै पूर्वाधार विकासमा तत्काल अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया