कालापानीमा भारत–चीनको दादागिरी, चीनको नयाँ नक्सामा सरकार मौन बस्नुको रहस्य के हो ?

काठमाडौँ — छिमेकी मुलुक चीनले आफ्नो नयाँ नक्सा जारी गर्दा नेपालको अद्यावधिक नक्साको सट्टा भारतीय अतिक्रमणलाई मान्यता दिएपछि राष्ट्रिय राजनीति तरंगित छ । चीन सरकारले जारी गरेको चीनको मानचित्रमा नेपालको नक्सा सच्याउन तत्काल कुटनीतिक पहल गर्न चौतर्फी दवाव बढ्दो छ । तर विडम्वना संधै राजनीतिक स्वार्थ र सौदावाजीमा अल्झिएको हाम्रा राजनीतिक नेतृत्व कुटनीतिक पहल परको कुरा आन्तरिक छलफल समेत गर्न सकेका छैन्न । भारतीय अतिक्रमणमा परेको नेपाली भु–भाग लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रमा भारतीय दादागिरी कायम छ । भारतको हेपाह प्रवृत्तिको उपज नेपाली भूमिमा भारतीय सेनाको परेड थलो बनेको छ ।

भौगोलिक रुपमा नेपाल भारत र चीनको त्रिदेशीय रणनीतिक थलो कालापानी क्षेत्र भारतीय सेनाको कब्जामा छ । त्रिदेशीय विन्दु लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा भारत र चीनले नेपाललाई नसोधी सडक निर्माण आपसी व्यापार सम्झौता समेत गरे । कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो भुमि दावी गर्दै आएको भारतले सोध्ने कुरै भएन चीनले समेत नेपाललाई सोध्न जरुरी ठानेन । नेपालको भूमिमाथी भारतीय अतिक्रमणलाई मान्यता दिएको चिनले अहिले आफ्नो नयाँ नक्सामा पनि भारतीय अतिक्रमणलाई मान्यता दिए । चीनले जारी गरेको आफ्नो नयाँ नक्सामा नेपालको अद्यावधिक नक्सा चुच्चे नक्साको सट्टा बुच्चे नक्सा नै सामेल गरे ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चिन भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा चीनले समावेश गरेको नयाँ नक्सालाई लिएर राष्ट्रिय राजनीति नै तरंगित छ । तर सरकार शीर्ष राजनीतिक दलका नेतृत्व तै चुप मै चुप छ । असोज पहिलो साता चिन भ्रमणमा निस्किन लागेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भ्रमण भाँडिने डरले मौन बसेका छन । परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रेस नोट जारी गर्दै नेपालको नक्सामा सम्मान गर्न अपिल गरे पनि कुटनीतिक पहल हुन सकेको छैन । नक्सा जारी गरेको साता नाघ्यो सरकार मौन छ । सत्तारुढ दलकै सांसदहरुको सरकारको आलोचनामा उत्रिएका छन । सरकारले तत्काल कुटनीतिक माध्यमबाट समस्याको समधान गर्नुपर्ने आवज जोडतोडका साथ उठिरहेको छ ।

सडक–सदन सर्वत्र तत्काल नक्सा सच्याउन कुटनीतिक पहल थाल्नु पर्ने चौतर्फी दवावमा सरकार छ । शीर्ष राजनीतिक दलका नेतृत्व दवावबाट अछुतो छैन । संसदीय समितिहरुमा यहि विषय मुख्य एजेन्डा बनाइएको छ । चीनको उक्त कदमलाई राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथी उठेर कुटनीतिक माध्यमबाट पहल थालिनु पर्नेमा दलहरु आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिएका बेला यो विषयलाई कुटनीतिक माध्यमबाट सुल्झाउनु पर्ने र छिमेकीहरुसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन ।

असोज पहिलो साता चीन भ्रमणको तयारीमा जुटेको सरकार तत्काल कुटनीतिक नोट नै पठाएर पहल गर्ने मनस्थितिमा छैन । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमणकै बेला यो विषय उठान गर्ने दावी सत्तारुढ दलका नेताहरुको छ । भ्रमणको एजेन्डामा गृहकार्य चलिरहेको छ तर यो विषय समावेश हुन्छ या हुन्न आाकलन गर्न कठिन छ । यो विषय प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको एजेन्डा बन्नु पर्ने वा नपर्ने विषयमा पनि विभाजन छ । नेपालले नयाँ चुच्चे नक्सा जारी गरेपछि विधिवत् रुपमा चीनलाई सोबारे जानकारी नगराएको र विवादमा पर्न नचाहेकाले चीनले पुरानै नक्सा राखिएको विश्लेषण छ ।

चीनको गल्ती भन्दा पनि हाम्रै कुटनीतिक कमजोरीका कारण यो घटना भएको जानकारहरुको विश्लेषण छ । चीनले निकालेको नयाँ नक्सा नेपाल र नेपालीको भावना विपरीत छ । चिनको नयाँ नक्साले चिनलाई लिएर चिनप्रति आम नेपालीको मन चिसो पसेको छ । त्यसैमाथी मुलुकको भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौम सत्तामाथी सरकारको कमजोर अडानले थप संशय पैदा गरेको छ । राजनीतिक दाउपेचमा मुल मुद्धा ओझेलमा पर्ने डर मात्र छैन, मुलुकको कुटनीतिक असफलतको चरण नमुना समेत छरपष्ट भएको छ ।