पार्टी र नेताको सम्पत्ति कति ? प्रेम आलेको आक्रोश – राज्य नै तस्करमा लाग्यो

काठमाडौँ — सार्वजनिक लेखा समितिले नेतृत्व पाइसकेपछि मंगलबार पहिलो पटक बैठक बसेको छ । ऋषिकेश पोखरेल सभापतिको हैसियतमा आईसकेपछि बसेको बैठकमा सरकारी बेरुजु बढ्नाका कारण र यसलाई घटाउनका लागि चाल्नुपर्ने कदमबारे छलफल भएको छ । सभापति चयनपछि बसेको लेखा समितिको पहिलो बैठकमा आफ्नै कामलाई लिएर छलफल भएको छ।

समितिको मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा आगामी दिनमा कामकारबाही कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा छलफल भएको हो।वर्षेनी बढिरहेको सरकारको बेरुजु घटाउँदै लैजान र सरकारका आर्थिक गतिविधिलाई मितव्ययी तथा पारदर्शी बनाउन सार्वजनिक लेखा समितिको भूमिका महत्वपूर्ण हुनुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन् । सरकारको आर्थिक कारोबार माथिको निगरानी र वित्तीय अनुशासन पालना गराउन भूमिका खेल्नुपर्ने धारणा लेखा समितिको बैठकमा सांसदहरूले राखेका छन् ।

सरकारी खर्च कम गराउन समिति अग्रसर हुनुपर्ने भन्दै नेकपा एमालेका सांसद् अच्युनप्रसाद मैनालीले तारे होटलमा नगर्य चिया बिस्कुट खाएर छलफल गर्न सकिने बताएका छन् । मैनालीले चाबहिलमा मालपोत कार्यालयको भवन बनिसकेको तर मासिक ५ लाख भाडा तिरेर कार्यालय चलाइरहेको बताउँदै कसले सरकारी भवनमा फर्काउने होला भन्दै प्रश्न गरे ।

स्वार्थ बाझिएका सांसदहरू र पूर्वमन्त्रीहरू सार्वजनिक लेखा समितिमा बस्ने कि नबस्ने त्यसमा पनि विचार गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् । राजनीतिक दलहरूको आर्थिक पारदर्शिताको विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिले हेर्नुपर्ने एमाले सांसद् योगेशकुमार भट्टराईको माग छ ।

कांग्रेस सांसद श्यामकुमार घिमिरेले अहिले नेपालले सङ्कलन गर्ने कूल राजस्वभन्दा कम देखिनु लज्जास्पद विषय रहेको बताएका छन् । उनले बढी अनियमिता र अपारदर्शी देखिएका विषयमा छलफल चलाउन सुझाव दिए।कांग्रेसका अर्का सांसद सञ्जयकुमार गौतमले पनि बेरुजु फछ्र्याैट र वित्तीय सुशासन कायम गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए।

लुम्बिनी प्रदेशले वैज्ञानिक वनको नाममा धमाधम जंगलको रुख काटेकोमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद् प्रेमबहादुर आलेले समितिको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । विगतमा संघीय सरकारले खारेज गरिसकेको वैज्ञानिक वन आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर प्रदेश सरकारले फेरि व्युताएकोमा उनले आवाज उठाएका हुन् । राज्यले नै सामुदायिक वन मास्ने नीति लिएकोमा पनि आलेले आपत्ति जनाएका छन् ।

एनजीओरआईएनजीओको आर्थिक पारदर्शिताबारे पनि समितिमा प्रश्न उठेको छ। सांसद डा अमरेशकुमार सिंहले आर्थिक पारदर्शिता कायम गराउन समिति सक्रिय हुनुपर्ने भन्दै बेरुजु न्यूनीकरणका लागि काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए।सिंहले समितिमा पूर्व अर्थमन्त्री तथा अन्य मन्त्रीहरुलाई राख्दा स्वार्थ बाझिनेहुँदा उनीहरुलाई राख्न नहुने र अडिट गर्नका लागि सीएलाई राख्ने व्यवस्था गर्न माग गरे ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद हरि ढकालले बीमा संस्थान, विशालबजार कम्पनी लगायत सरकारी लगानीकै संस्थाको लेखा परीक्षण हुन नसकेको, बिग्रेर कवाडी अवस्थामा पुगेका सवारीसाधन सिंहदरबारभित्र थन्किएको तर ती सवारीसाधनको इन्धन सुविधा तथा मर्मतसम्भार खर्च भने भुक्तानी भइरहेको विषयमा छानबिन गर्नुपर्ने बताए।