काठमाडौँ — सोमवारको बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरुले समसामयीक बिषयमा ध्यानाकर्षण गराए । सांसदहरुको मौखिक प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रीहरुले जवाफसमेत दिए । सोमबारको बैठकमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पदीय मर्यादा भुल्न नहुनेदेखि नेपालको नयाँ नक्सालाई मान्यता दिने विदेशी मुलुकलाई गरिएको पत्राचारबारे ध्यानाकर्षण गराएका थिए । सोमवार बसेको दुबै सदनमा सांसदहरुले समसामयीक विषयमा सभामुखमार्फत ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरुले सुन्य समय र बिशेष समयमा देशका जल्दाबल्दा बिषय उठाएका छन् । नेपाली काँग्रेसका सांसद रामहरी खतिवडाले गिरिबन्धु टि स्टेट प्रकरणबारे तत्काल छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरे । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्दै साहप्रति लक्षित गर्दै उनले निर्वाचित जनप्रतिनिधिले जथाभावी बोल्न नहुने धारणासमेत राखे ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव एवं सांसद जनार्दन शर्माले रुकुम पश्चिम, जाजरकोट र सल्यानको केही भागमा हावाहुरीसहित ठूलो धनजनको क्षति भएकोप्रति संसदलाई जानकारी गराए । तत्काल राहत र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न सरकारसँग उनको माग थियो । यता एमाले सांसद रघुजी पन्तले नेपालको नयाँ नक्सालाई मान्यता दिने विदेशी मुलुकलाई गरिएको पत्राचारबारे जानकारी गराउन माग गरे ।
पन्तले सरकार र परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यसको जानकारी संसदलाई गराउनुपर्ने माग गरेका हुन् । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएको नेपालको नयाँ नक्सा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको समयमा जारी भएको थियो ।
नेपालले एसिया कप क्रिकेट खेल्दै गर्दा नेपालले खडा गरेको पूर्वाधारबारे पनि सोमबारको संसदमा कुरा उठ्यो । राप्रपा सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले सरकारले क्रिकेट खेलाडीलाई दिने घोषणा गरेको पुरस्कार रकम तत्काल दिन माग गरे । उनले सरकारले क्रिकेट खेलाडीलाई दिने घोषणा गरेको रकम दिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पनि आग्रह गरे ।
सोमबार भारतसँग प्रतिष्पर्धा चल्दै गर्दा संसदमा रास्वपाका सांसद हरि ढकालले पनि नेपालको पूर्वाधारबाट कुरा उठाए । मुख्यमन्त्रीका लागि आलिसान महल खडा गर्न सक्दा सरकारले एउटा गतिलो स्टेडियम बनाउन नसकेकोमा सांसद ढकालको आपत्ति थियो ।
वैठकमा सांसदले उठाएका विषयमा सम्बन्धित मन्त्रीहरुले जवाफ दिएका दिएका छन् । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले अब न्यायाधीश नियुक्तमा राजनीतिक भागबण्डा नहुने बताए । सांसद प्रेम सुवालले सत्तारुढ दलबीचको भागबण्डामा न्यायाधीश नियुक्ति हुने गरेको छ नि ? भनेर प्रश्न गर्दा मन्त्री गुरुङले न्यायाधीश नियुक्ति न्यायोचित ढंगले गर्ने कुरा भइरहेकोले त्यसमा दलीय भागबण्डा नहुने जवाफ दिए ।
सोमबारको बैठकले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८० माथि बिचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मत स्वीकृत गरेको छ । बैठकमा सांसदहरुले मूल्यवृद्धि आकासिँदा सरकारको उदासिनता, महिलामाथि बढेको हिंसालगायतबारे सांसदहरुले सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
प्रतिक्रिया