काठमाडौँ — द्वन्द्वकालीन मुद्दाको निरूपणमा नेतृत्वको उदासिनताले मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा बारम्बार नैतिक प्रश्न उठ्दै आएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाको पूर्व सन्ध्यामा संक्रमणकालिन न्याय बहसको विषय बनेको छ । संक्रमणकालिन न्यायका सवालमा नेतत्वको आलोचनासँगै प्रश्न उठ्न थालेको छ । २०६३ साल मंसिर ५ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरीजाप्रसाद कोईराला र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो । शान्ति सम्झौता भएको दुई दशक वित्न लाग्यो तर द्वन्द्व पीडितहरुले अझै न्याय पाउन सकेनन् ।
द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका गम्भीर घटना तथा अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूको सत्य–तथ्य पत्ता लगाएर भविष्यमा द्वन्द्व दोहोरिन नदिन छानविन सहित निरुपणका लागि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग गठन भए पनि यी निकायहरु दलको कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बन्दा काम शुन्य छ । राजनीतिक नेतृत्व द्धन्दकालिन समस्या समधानमा संधै आलोचित छन ।
द्धन्दकालिन न्याय निरुपण र मानव अधिकारका दृष्टिले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय चासोमा मात्र छैन यसकै कारण बारम्बार मुलुकको छवि माथी नैतिक प्रश्न तेर्सिएको छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याणकुमार श्रेष्ठ शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा नपुग्दा नेपाल द्धन्द पीडित देशमा वर्गीकृत हुनुपरेको गुनासो गर्छन् ।
पटक पटक आफैं सत्ता सञ्चालक बनेका,संधै सत्ताकै वरीपरी रहेर पनि शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कामलाई टुङग्याउन असफल प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफ्नो द्वन्द्वको नेतृत्व गर्ने माओवादी केन्द्र नै पटक पटक सत्तामा पुगे पनि शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन असफल रहे । पुष १० मा तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल सम्हाल्दै गर्दा द्धन्दकालिन न्याय निरुपण आफ्नो मुख्य एजेन्डा नै बनाएका प्रधानमन्त्री एवंम माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डले वितेको ९ महिनामा एउटा विधयक समेत पारित गर्न सकेन् ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ संसदले निष्कर्ष दिन नसकेपछि अहिले संसदीय समितिमा गएर थन्किएको छ । दलहरुको राजनीतिक स्वार्थ, अधिकारकर्मी र द्धन्द पीडितहरु नै आ–आफ्नो स्वार्थमा विभाजित हुँदा यो विषय झन झन पेचिलो बनिरहेका बेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित प्रश्न लाई संसदीय समितिबाट समाधान हुने विश्वासमा छन ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भदौ ३० गते संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन अमेरिका जाँदैछन् । द्धन्दकालिन समस्या समधानमा नेपालको प्रगति र समिक्षावारे अन्तराष्ट्रिय समुदायलाई जवाफ दिनुपर्नेछ । फलत प्रधानमन्त्री प्रचण्ड शीतल निवासदेखि पश्चिमा मुलुकसँग बहलसमा छन । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्ताको बागडोर आफ्नो हातमा भएकै समयमा द्धन्दकादिन समस्या समाधान गर्न सक्नुपर्छ ।
प्रतिक्रिया