काठमाडौँ — कुटनीतिक व्यवहार सञ्चालनमा आन्तरिक राजनीति महत्वपूर्ण अस्त्र हो । राजनीतिले नै कुटनीतिलाई निर्देश गर्दछ । मुलुकको आन्तरिक राजनीति खस्किँदा कुटनीतिक सम्बन्ध कमजोर त हुन्छ नै भौगोलिक अखण्डतामा ठाडो हस्तक्षेप समेत नकार्न सकिन्न । सार्वभौम मुलुक नेपालमाथी छिमेकी मुलुक भारत र चीनको हेपाह प्रवृत्ति नियाले पुग्छ । गत सोमवार चीन सरकारले ‘चीनको आधिकारिक नक्साको २०२३ संस्करण’ प्रकाशित ग¥यो ।
चीनको नयाँ नक्सामा भारतको अरुणाचल प्रदेश र अक्साइ चीन क्षेत्र आफ्नो भूगोलभित्र समेटिँदा नेपालको लिपुलेकदेखि लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग भारततिर पारि दिए । चीनको नयाँ मानचित्रमा नेपालको चुच्चे नक्साको सट्टा बुच्चे नै राखेर जारी गरे । भारतले अस्वीकार गरेको नेपालको चुच्चे नक्सालाई चीनले पनि मान्यता दिएन । २०७७ सालमा नेपाल–भारतबीच उत्कर्षमा पुगेको कालापानी क्षेत्रको सीमा समस्यामा एकपक्षीय कदम बन्द गरेर मैत्रीपूर्ण संवादमार्फत समस्याको हल खोज्न सुझाव दिएको चिन अहिले आफै नेपाललाई सोध्दै नशोधी आफ्नो नक्सामा चुच्चे नक्साको सट्टा बुच्चे नक्सा नै राखेर सार्वजनिक गरे ।
चीनले नक्सा सार्वजनिक गरेपछि जनस्तरबाट यसको विरोध सुरु भएपछि नेपाल सरकारले चिनका नाम उल्लेख नगरी राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सालाई सम्मान गर्न आग्रह गरेको छ । चीनको नयाँ नक्सामा नेपालको चुच्चे नक्साको सट्टा बुच्चे नक्सा नै हुनु कुटनीतिक हिसावले चीनले नेपाललाई उपेक्षा र वेवास्ता गरेको विश्लेषण गर्छन । नेपालको कुटनैतिक मामिलामा कति कमजोर छ उदाङगो भएको उनीहरुको तर्क छ । संविधान नै संशोधन गरेर नयाँ चुच्चे नक्सा जारी त गरे तर उक्त नक्सालाई नेपालका विदेशस्थित नियोग, संयुक्त राष्ट्रसंघसहित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी नगराएको यो घटनाले पुष्टि गरेको जानकारहरुको बुझाई छ ।
भारतको कब्जामा रहेको भूमि नक्सामै भए पनि नेपालतर्फ ल्याएर राष्ट्रिय राजनीतिमा राष्ट्रवादको ढोल पिटे जनलहर बटुले तर यथार्थमा भने उहि जनता भुलाएको भन्दा फरक पर्दैन । यसअघि नेपाली भूमि लिम्पियाधुरामा सडक बनाउँदा होस् या व्यापार सम्झौता गर्दा चीनले भारतीय अतिक्रमणलाई मान्यता मात्र दिइएको छैन समर्थन समेत जनाउँदै आएको छ ।
कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपाल र भारत दुवै मुलुकले आफ्नो राजनीतिक नक्सामा समेटेको छ । नेपाल–भारतबीचको सीमा विवादमा तेस्रो मुलुक चिन पर्न नचाहेकाले पनि पुरानै नक्सा राखेको हुन सक्ने कतिपयको बुझाई छ ।
संधै सीमा विवादकै कारण नेपाल–भारतबीच तित्तक्तपूर्ण सम्बन्ध रहँदै आएको छ । पुरानो सीमा विवाद सुल्झाउन वेवास्त गरेको भारतले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणको सम्मुखमा अखण्ड भारतमा नेपालको लुम्बिनि कपिलवस्तु क्षेत्र समेत समेटेर भारत बोलाएर भने अहिले चीनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन यात्राको पूर्व सन्ध्यामा नयाँ नक्सालाई मन्यता नदिनुले थप संशय पैदा गरेको छ ।
प्रतिक्रिया