भ्रष्टाचारविरोधी अभियानमा मन्त्रीहरु नै बाधक ! स्वार्थ मिल्दा प्रतिपक्षी र सत्तापक्ष छुट्याउन कठिन

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देश रुपान्तरणको महान अभियान थालेको दाबी गर्दै आएका छन् । सुशासन कायम गर्ने सवालमा दोषी देखिए कसैलाई पनि नछाड्ने प्रतिवद्धता प्रधानमन्त्रीको छ । तर, प्रधानमन्त्रीको प्रतिवद्धतामा विश्वास गर्ने वातावरण बनिसकेको छैन । प्रधानमन्त्रीको तेस्रो कार्यकालको सपथ लिँदै गर्दा देश र जनताको लागि केही गर्ने उद्घोष गरेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रतिवद्धतामाथि विश्वासको वातावरण बनिसकेको छैन ।

यसअघि पनि थुप्रै प्रधानमन्त्रीले अनेकौँ प्रतिवद्धता जनाए पनि कार्यान्वनय नभएका कारण प्रचण्डको प्रतिवद्धता पनि प्रश्नकै घेरामा छ । सरकारको गतिविधिले पनि आशंका गर्नेहरूलाई बल पुगेको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यती, ओम्नी र गिरी बन्धु टी–इस्टेटलगायत प्रकरणमा छानबिन गर्न सरकारलाई चुनौती दिएका छन् । उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको सहमतिपछि ओलीको चुनौती आएको हो । उनले सत्तामा भएकाहरू आफैंले सुन तस्करी गरेको आरोपसमेत लगाएका छन् ।

सत्ताको तालाचाबी लिएका प्रचण्डले भ्रष्टाचार गर्ने जोकोहीलाई पनि नछाड्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । तर, प्रचण्डमाथि आफ्नै पार्टीको नेतालाई सुनकाण्डमा जोगाएको भन्दै धारेहात लगाउनेहरू बढ्दै गएका छन् । प्रधानमन्त्री पनि के कम सुशासन स्थापना गर्न र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न नसक्नुको दोष मन्त्रीहरूतर्फ सोझाइदिए । अहिलेको अवस्थामा नेपालको राजनीतिमा झट्ट हेर्दा प्रतिपक्षी र सत्तापक्ष छुट्याउनसमेत कठिन भएको देखिन्छ ।

दलीय स्वार्थका लागि सबै एक भइदिन्छन् । देश र जनताको स्वार्थमा कहिल्यै एक बन्न सक्दैनन् । सत्तासाझेदार नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले ठूला भ्रष्टाचार काण्डलाई सामसुम पार्न सत्ता, शक्ति, पहुँच र नाता सम्बन्धका आधारमा मिलेमतो भएको आशंका गरेका छन् ।

अनुचित मिलेमतोलाई तोड्न पार्टीभित्र र बाहिर सहकार्यको प्रस्तावसमेत राखेका छन् । ललिता निवास, नक्कली भुटानी शरणार्थी, सुुन तस्करी, टीकापुर जग्गा घोटालाजस्ता काण्डहरु सार्वजनिक हुँदा यस्ता घटना सामसुम पार्नेहरू आपसमा मिलेको आरोप लागेको छ । भ्रष्टाचार र अनियमितताका काण्डहरुमा सार्वजनिक रूपमा नेताहरूले चर्को बोल्ने, एक अर्कालाई तर्साउने तर, बन्द कोठामा बसेर सामसुम पार्ने अनि अनुकुलतामा सत्ता बार्गेनिङको टुल बनाउने गरिएको देखिएको छ ।

सत्तामा रहेकाहरू माथि पनि छानबिन हुने र कसैलाई नछाड्ने प्रतिवद्धता प्रधानमन्त्रीले पटक पटक जनाएका छन् । तर, आफ्नै पार्टीका उपाध्यक्ष मुछिदा कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकेका छैनन् । दोषी कोही नछुटुन, निर्दोष कोही नपरुन भन्नेमा राज्य सचेत हुनुपर्छ । छानबिन गर्दैमा कोही पनि दोषी हुँदैन । तर, छानबिनको दायरामा ल्याउन सत्ता र प्रतिपक्ष छुट्टिनु हुँदैन । सुशासन प्रतिपक्षलाई तर्साउने र सत्तापक्षलाई बचाउने अस्त्र बन्नु हुँदैन ।

भ्रष्टाचारको जालो तोड्न र सुशासन कायम गर्न बलियो कानुनी संरचना निर्माणका साथै कार्यान्वयनमा खरो रुपमा उत्रिनुपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धि विधेयक संसदमा थाँती राखेर सत्ता र प्रतिपक्षले सुशासनको नारा लगाउन मिल्दैन । तत्काल संसदमा विचाराधिन विधेयक पारित गरेर प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लाग्दा मात्रै सुशासनको नारालाई जनताले पत्याउने छन् । नत्र, हात्ती हायो, हात्ती आयो, फुस्सा भन्ने नेपाली उखान जस्तै हुने छ ।