काठमाडौँ – संसद्बाट व्याख्यात्मक टिप्पणीसहितको १२ बुँदे घोषणापत्र भन्दै पास भएको एमसीसी सम्झौताको कार्यान्वयन मिति नजिकिँदै गर्दा फेरि यसको विरोध हुन थालेको छ ।
सम्झौता गर्दादेखि नै विवादित बनेको एमसीसीमा अहिले झन् सरकारमा सामेल पार्टीका नेता र समाजवादी मोर्चामा ऐक्यबद्धता जनाएका पार्टी नै विपक्षमा उभिँदा एमसीसी थप पेचिलो बन्ने देखिन्छ ।
अमेरिकी सहयोग परियोजना ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन’ (एमसीसी) को विषय जब जब आउँछ तब तब यसविरुद्धका आवाज पनि त्यति नै ठूलो हुन थाल्छ । ६ वर्ष अघि परियोजनामा सम्झौता गर्दादेखि हालसम्म सडक र सदन दुवै कयौं पटक तातिसकेको छ । अहिले पनि कार्यान्वयनको मिति नजिकिँदै जाँदा विरोधको श्रृंखला जारी छ ।
एमसीसी परियोजना भदौ १३ बाट कार्यान्वयनको चरणमा जाँदैछ । पूर्व तयारीको चरणबाट ‘इन्ट्री इन टु फोर्स’ (इआइएफ) नाम दिएर कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेसँगै आगामी ५ वर्षमा परियोजना सम्पन्न भईसक्नु पर्ने बाध्यात्मकारी सम्झौता पनि छ । तर, कार्यान्वयनको चरणमा जानु अघि नै देशमा फेरि पनि एमसीसी विरुद्ध सडक तातिन थालेको छ ।
एमसीसी कार्यान्वयनमा ल्याउने विषयमा सत्ता गठबन्धनसहितको समाजवादी मोर्चाभित्रै तीव्र मतभेद छ । माओवादी केन्द्रले नै सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ तर, मोर्चा र सरकारमा सामेल नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता र विप्लव नेतृत्वको नेकपा निरन्तर एमसीसीको विरोधमा छन् ।
२०७४ भदौ २९ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की वासिङ्टनडिसी पुगेर एमसीसीका कार्यवाहक सीईओ जोनाथन नासका साथमा हस्ताक्षर गरेका थिए । तत्कालीन सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी २०७६ असार ३० गते अनुमोदनका लागि संसद्मा दर्ता गरेको थियो । २०७८ फागुन ८ गते टेबल भएको सम्झौता फागुन १५ गतेको संसद् बैठकबाट १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित अनुमोदन भएको थियो ।
सम्झौतादेखि दर्ता र टेबल हुँदै पास भएको अनि कार्यान्वयको तरखरमा हुँदासम्म पनि यो विवादरहित बन्न सकेको छैन ।
विवादास्पद अमेरिकी योजना एमसीसी २००७ सालयताका विदेशी योजनामध्ये सबैभन्दा राष्ट्रघाती भएको निष्कर्ष विरोध गर्नेहरुले निकाल्दै गर्दा यसलाई अमेरिकी साम्राज्यवादले खडा गरेको इण्डोप्यासिफिक रणनीतिको रुपमा पनि चित्रण गरिरहेका छन् । सम्झौताको कार्यान्वयन भएको खण्डमा नेपालकोे स्वाधीनतामा गम्भीर संकट उत्पन्न हुने व्याख्या विश्लेषण पनि पटक पटक भई नै रहेका छन् ।
अमेरिकाले नेपालमा एमसीसीको कार्यान्वयनको बहानामा सैन्य क्याम्प खडा गर्ने, नेपालको प्राकृतिक श्रोतमा एकाधिकार कायम गर्ने, नेपालका दुई छिमेकी चीन र भारतलाई घेराबन्दी गर्ने उद्देश्य राखेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।
यता एमसीसीविरुद्ध निरन्तर आवाज उठिरहँदा एमसीसीका उपाध्यक्ष क्यामरुन एलफोर्ड सम्झौता कार्य–सञ्चालनसम्बन्धी बुझ्न नेपाल भ्रमणमा आउँदै छन् ।
एक साताअघि सुन प्रकरणमाथि छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति बनाउनेबारे बसेको सर्वदलीय बैठकमा पनि यसैको कार्यान्वयबारे कुरा उठेको चर्चा छ । उर्जा र सडक पूर्वाधार विकासमा पाँच सय मिलियन अमेरिकी अनुदान दिएको एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनमा जाने दिन निकट आउँदै गर्नु, सरकारमै भएको पार्टीका नेता र मोर्चामा सामाले पार्टी पनि यसको विरुद्धमा लाग्दा हरेक कालखण्डमा विवादित बन्दै आएको एमसीसी थप पेचिलो हुने आशंका बढेको छ ।
प्रतिक्रिया