Breaking

ओली–प्रचण्ड देउवाको सिण्डिकेटले रवि राजेन्द्रलाई सकस, टुक्रिएकाहरुको भविष्य संकटमा,कहाँ छन मधेशी दल ?


काठमाडौँ — संसदमा तीन दलको सिण्डिकेटकै अवस्था रहदाँ साना दलहरु दवाबमा पर्ने गरेका छन । सडकमा समेत परिवर्तनका आधार भनिएका उनीहरुको दह्रो उपस्थिती नदेखिदा उनीहरु सवैतिरबाट ठुला दलको चेपुवामा परेका हुन । जसले न त उनीहरुको आफ्ना काम देखाउन सकेका छन न त ठुलालाई धक्का दिने परिपक्व राजनीति गर्न नै । विकल्पको राजनीतिक आधार दावी गर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सत्तामा जाने हतारोमा रहदाँ एमालेसंगै सडकमा पुग्यो ।

प्रतिपक्षमा बसेर संसदमा आवाज वुलन्द बनाउनुपर्ने आम मतदाताको अपेक्षाका विच सत्तामा गएको उसलाई विपक्षीमा पुगेपनि एमालेको पछुवा भएको आरोप लाग्यो । जहाँ सभापति रवि लामिछानेमाथि मुद्धा नचलाउने महान्यायधिवक्ताको आशिष समेत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले झुण्डाएको तरबारका रुपमा व्याख्या गरिएको छ । त्यतिमात्र नभएर पार्टीको सिद्धान्त र आगामी बाटो के हुने भन्नेसमेत टुङ्गो लगाउन नसकेको आक्षेप खेपिरहेको रास्वपाका नेताहरुले संसदमा रहेको तीन दलिय सिण्डिकेट तोड्न नसकेको स्वीकार्दै आएका छन ।

जसले न सत्ता पक्ष बन्न सक्ने न प्रतिपक्षीमा राम्रो काम गर्न सक्ने अवस्थामा रास्वपा पुग्दा आफूलाई फरक देखाउनकै लागि सभापति लामिछानेले एमालेसंग कित्ताकाट गरेका छन । यो विचमा गौर घटना छानबिनका लागि सरकारले सहमति गरेसँगै जसपाले सत्तारुढ दलहरुसंग दूरि बढाँउदा त्यही बेला लामिछानेले माओवादी केन्द्रका केही नेता र प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग संवाद अघि बढाएका थिए ।

तर उनको उपस्थिती नभएपनि सत्ता नढल्ने तथा उनी अर्कोतिर जान पनि नसक्ने अवस्थाकै मजा सत्ता गठबन्धनले लिइरहँदा वेलावेला रवि चर्को सुनिने गरेका छन । यसैको पछिल्लो उदाहरण कहिले सत्ता गठबन्धनका नेता मुछिन थालेपछि सरकार सुस्त भएको वताउने त कहिले नवयुवराजमा पुगेपछि छानविन के हुन्छ भन्ने प्रश्न गर्ने उनले छानविन समिति नै चाहिने भने बताएका थिएनन् । यद्यपी अहिले भने उनी सामाजिक सद्भाव खल्बल्याएर अनियमितता लुकाउने प्रयास भइरहेको आरोप लगाउन उद्यत देखिएका छन् ।

अझ विचरा त मदेशबादी दलहरुको हालत छ । नेपालको राजनीतिमा उथलपुथ ल्याउने क्षमता राख्ने महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)को स्थपाना भएको आज दुई वर्ष पूरा भएको छ । पार्टीले स्थापना दिवस मनाइरहदाँ लोसपाको जनधार रहेको मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाममा भने पार्टीको गतिविधि शून्य छ । पार्टीले न कुनै कार्यक्रम राखेको छ न कार्यकर्ताहरूमा कुनै उत्साह देखिन्छ ।

जसपा गौर घटनाको सरकारी तरवार भोगिरहेको छ भने जनमत र जसपा एक अर्काका प्रतिस्पर्धीका रुपमा भिडाएरै प्रचण्डले लाभ लिईरहेका छन । समाजवादी मोर्चा बनाएर उनीहरुलाई एकै ठाँउमा समेट्ने प्रयासमा रहेका उनले दवाव दिएर या फकाएर उनीहलाई आफ्ना स्याटेलाईट नै बनाएका छन । यता नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल त आफूहरूलाई संसदमा अपहेलना गरेकोमा सार्वजनिक रुपमै गुनासो गर्न थालेका छन ।

राष्ट्रिय दलको मान्यता नपाएकै कारण सर्वदलिय वैठकमा एकीकृत समाजवादी सहभागी थिएन भने यसअघि पनि उसलाई गठबन्धनले प्रयोग मात्र गरेको भन्दै पार्टीभित्रै पनि असन्तुष्टि बढ्दो छ । जसले पार्टीको अस्थित्वकै संकटमा रहेको समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले ६० किलो सुन प्रकरणको छानबिन समिति बनाउने सर्वदलीय बैठकमा सहभागी नगराएर हेला गरिएकोमा गुनासो पोखेका हुन्।

यसले ठुला दलहरुलाई फाईदा नै भएपनि चक्मा दिने भनिएको शक्ती कमजोर हुदाँ मनोमानी बढेको एकाथरिको बुझाई छ । जसले विगतको भन्दा यो पटकको राजनीतिक घटनाक्रम समेत फरक हुन नसकेको विश्लेषणकाविच आफ्नै दवावका कारण फायलहरु खुलेको रास्वपाको दावी समेत लामो समय टिक्न सकेको छैन । फलत ः पुरानामाथि यो पटक दवाव बढेको भन्ने तत्थ्य समेत कमजोर बनेको छ । तर जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी भने यो कसैले कतिप्रभाव पार्यो भन्दा पनि जतनाले कसरी सोच्न थाले भन्नेको निष्कर्ष वर्तमान संसद भएको बताउछन । यहि कारण पुराना दललाई सक्किने कि सच्चिने दुई मध्ये एक विकल्प भएको उनको तर्क छ ।

हुन त परिवर्तनको सम्बाहक भनिएका शक्तीहरु नै कमजोर बनेको तथा पुरानै शक्तीको वरिपरि सत्ता घुम्नुले पुराना दलहरुको मनोमानी कति छ भन्ने प्रष्ट भएको छ । त्यस्तै परिपक्व राजनीतिक अभ्यासमा कमजोर भएकाहरुमाथि अभ्यस्तहरुको खेलाको प्रभाव समेत यसले प्रष्ट पारेको छ भने फुटेर केहि गर्छु भन्नेको औचित्य समेत स्थापित नहुने दृश्य यसले देखाएको छ ।