प्रचण्डले राप्रपा फकाए, कोशीमा फेरि हार्दै ओली, शेखर–ओली मिलनको औचित्य खोईं ?

काठमाडौँ — पछिल्लो समय कोशी प्रदेश विभिन्न कारण चर्चामा छ । राजनीतिक र सामाजिक विवादमा कोशी फसेको छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी, ललिता निवास जग्गा प्रकरण, तस्करीको सुनपछि कोशी प्रदेशको विषय हाल चर्चामा छ । राजनीतिक र सामाजिक विवादको केन्द्रमा कोशी प्रदेश फसेको छ । पहिचानको मागबाट सुरु भएको आन्दोलन जातीय र धार्मिक द्धन्दबाट हुने सम्भावित जोखिमलाई ध्यान दिँदै निषेधाज्ञा जारी गर्नुपर्ने अवस्था आयो ।

प्रदेशमा राजनीतिक खिचातानी, असंवैधानिक कदम र सत्ताको फोहोरी खेल चलिरहेको छ । विवादको जड राजनीतिक पूर्वाग्रह र व्यक्तिगत स्वार्थ रहेको प्रष्ट देखिन्छ । सत्ता गठबन्धनले कोशी प्रदेशमा एक महिनाकै अवधिमा दुई पटक असंवैधानिक हर्कत गरेको विषय सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ ।

सर्वोच्चको आदेशबाट कोशीका मुख्यमन्त्री उद्धव थापा दोस्रो पटक कामचलाउमा सीमित भएका छन् । प्रतिपक्ष दल एमाले कोशीमा संविधानविपरीतका हर्कतको सबै जिम्मा सत्तारुढ गठबन्धनले लिनुपर्ने अडानमा छ । कोशी प्रदेशमा अब ५० सांसदको समर्थनमा एमालेले सरकार बनाउने एमालेले उद्घोष नै गरेको छ ।

ओलीको संकेत अब एकीकृत समाजवादीसहित एमाले र राप्रपा मिलेर सरकार बनाउनेतर्फ देखिन्छ । प्रदेश सरबार बन्न कम्तिमा ४७ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । एमाले र राप्रपाका ४६ सांसद छन् । एकीकृत समाजवादीका ४ सांसद जोडदा ५० पुग्छ । एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले पनि कोशीमा संविधान मिच्ने काम भएको स्वीकार गरेका छन् । संविधान रक्षाको लागि गठबन्धन बनेको दाबी गर्ने सत्तारुढ दलहरूसँग अब त्यो भन्ने नैतिक आधार समाप्त भएको छ ।

उपधार २ अनुसार बनेको मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसक्ने अवस्थामा सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेता धारा ३ अनुसार स्वतः मुख्यमन्त्री हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । विश्वासको मत लिन नसके धारा ५ अनुसार मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो बाँकी रहने छ ।

त्यसरी पनि सरकार बन्ने र टिक्ने अवस्था नभए मध्यावधि निर्वाचनमा जाने संवैधानिक व्यवस्था छ । कोशीको सत्ता राजनीतिमा सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले गलत संवैधानिक अभ्यासको थालनी गरेर ‘बलमिच्याइँ’ गरेको भन्दै कांग्रेसभित्रै असन्तुष्टि बढ्दो छ
।
राजनीतिक उतार चढाव बेहोरिरहेको कोशी प्रदेशसभाको भविष्य नै अन्योलमा परेको छ । कामचलाउ सरकार रहेको कोशीमा राजनीतिक खिचातानीले मध्यावधि चुनावसम्मको चर्चा हुन थालेको छ । अबको बाटोबारे राजनीतिक दलहरु नै अन्योलमा छन् । केन्द्रको छायाले प्रदेशको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको छ ।