अदालतको फैसलामा संधै दलका आक्रोस, आफूले बनाएको संविधान आफैं च्यात्दै प्रचण्ड, ओली र देउवा

काठमाडौँ — न्यायपालिका र नागरिक सर्वोच्चताको रटान राजनीतिक नेतृत्व र नेताहरुका लागि नौलो विषय पक्कै होइन । तर आफू अनुकूल भए मान्ने, नभए नमान्ने कानुनी अपव्याख्या ठान्ने प्रवृत्ति हावी हुँदा नेताहरु पटक पटक न्यायपालिकाको हुर्मत लिन उदत्त छन् । आफ्नो नेतृत्वमा प्रदेश सरकार गठन गर्न गठबन्धनले संवैधानिक रूपमै तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने सभामुखलाई नै प्रयोग गर्दै दोस्रो पटक विश्वासको मत लिएर सरकार गठन गर्ने दुस्साहस गर्यो ।

संवैधानिक मुल्य मान्यतालाई अलिकति पनि ख्याल नगरी कानुनी व्यवस्थाको धज्जी उडाउँदै गठबन्धनले गरेको प्रयासलाई विहिवार सर्वोच्चको आदेशले मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले लिएको विश्वासको मत संवैधानिक नैतिकता, संसदीय अभ्यास र अदालतको आदेशविपरीत भएको भन्दै दीर्घकालीन महत्वका निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश नै दिएको छ । योसँगै कोशी प्रदेश सरकार दोस्रो पटक कामचलाउ बनेको छ । कोसीमा सरकार गठन र विघटनको घनचक्कर जति उत्कर्षमा छ उत्तिकै कानुनी राज्यको धज्जी उडाउने काम भएको छ । कानुन बनाउने थलो नै विधिको शासनको उल्लंघनमा उदत्त छ ।

विहिवार नै सर्वोच्च अदालतले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश जारी ग¥यो । अदालतको आदेशमाथी सांसदहरु खनिएका छन । सर्वोच्चको आदेश शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत रहेको र यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताएका छन ।ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सर्वोच्चले पूर्व प्रधानमन्त्रीद्धय माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई पक्राउ पुर्जी नै जारी गरे पनि सर्वोच्चको आदेशलाई अवज्ञ गर्दै सिआइबीले घर घर पुगेर बयान लिए । सम्पादकहरुलाई बोलाएर कार्यपालिकाका प्रमुख प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आपत्ति जनाए तर सत्ता जोगाउन सर्वोच्चको आदेश कार्यन्वयन नगरी आफै सत्ता घटकको नेताहरु जोगाए ।

यसअघि नै टिकापुर घटनामा दोषि ठहर गर्दै जिल्ला अदालत उच्च अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालतले समेत जन्मकैदको सजाय सदर गरेको रेशम चौधरीलाई आम माफि धेरै पुरानो भएको छैन । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वका सरकार र नेताहरुले अदालतको हुर्मत लिएको केहि पछिल्ला उदाहरण मात्र हुन् । राजनीतिक आडमा कानुनी सर्वोच्चताको अवहेलना पटक पटक हुँदै आएको छ ।

आफै संविधान बनाएका कानुनका निर्माताहरु नै राजनीतिक आडमा कानुनी मुल्यमान्यताको तिलाञ्जली दिँदै आएका छन । विधिको शासन संवैधानिक नैतिकताको अभावमा वा अवहेलना गर्दै नेताहरु यो हर्कतमा उत्रेको कतिपयको विश्लेषण छ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री के.पी शर्मा ओलीले दुई दुई पटक संसद विघटन गर्दा अदालतको ढोका ढककढाएर परमादेश जारी पछि कानुनी राज्यको रक्षा भएको हुन्कार गर्ने गठबन्धन अहिले कोशी प्रदेशमा आफै कानुनको धज्जी उडाई रहेका छन ।

राजनीतिक नेतृत्व र नेताहरु आफुलाई पर्दा आफै अदालत गुहार्ने आफू अनुकूल भए मान्ने, कानुन सम्वत ठान्ने, नभए नमान्ने आम राजनीतिक चरित्र थप विकराल बन्दै गएको छ । आफ्नो अनुकुल हुँदा फैसलाको स्वागत गर्ने नभए विरोध गर्ने प्रवृत्ति आफैमा सोचनिय विषय बनेको छ ।