काठमाडौँ — भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन सत्तासँग साट्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको गठबन्धन सरकारलाई आफ्नै एजेन्डा गलपासो बन्न थालेको छ । सत्तारोहणसँगै ठुला भ्रष्टचार प्रकरणको पर्दाफास गरेर बटुलेको विरासत भ्रष्टचारका भीआईपी काण्डहरु सामसुम पारेपछि ओरालो यात्रा समेत सुरु भएको छ । कमजोर संसदीय अंकगणितका बाबजुत गठबन्धनको भरथेगमा सत्ताको नेतृत्वमा पुगेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सरकार गठनपछि केहि महिना गठबन्धन फेरबदल र सरकारको पूर्णतामा अल्झिए ।
प्रधानमन्त्रीको तेस्रो इनिङमा रहेका प्रचण्डले आफ्नो यो नै अन्तिम कार्यकाल हुनसक्ने भएकाले भ्रष्टचार नियन्त्रण र सुशासनको नारा नै तय गर्दै भ्रष्टाचार र सुशासनको पक्षमा खरो रूपमा प्रस्तुत हुने भाषण मात्र गरेन्न भ्रष्टचारका केहि भीआईपी फाइलहरु खोल्दै आशा समेत जगाए । अख्तियारले उम्काएकाहरुलाई धमाधम कानुनी कठघरामा ल्याएपछि, ठुला भ्रष्टचार काण्डमा शीर्ष राजनीतिक दलका ठुला नेताहरु नै डाम्न थालेपछि, जेलको हावा खाना पुगेपछि प्रचण्ड सरकार जनजनमा लोकप्रिय मात्र भएन्न सरकार भनेको त यस्तो हुनुपर्छ भन्ने भाष्य निर्माण गर्न सफल भए ।
ठुलो सहासका साथ नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा बहालवाला सचिव टेकनारायण पाण्डे, नेकपा एमालेका सचिव एवम् सांसद तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको पक्राउले गठबन्धनमा हलचल मच्चिएपनि नागरिक स्तरबाट हौसला मिल्दा लगत्तै ललिता निवास जग्गा प्रकरणको फाइल खोले । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा बहालवाला सचिव, भाटभटेनी सुपरमार्केटका मालिक मिन बहादुर गुरुङको पक्राउ, पूर्व मन्त्रीहरुको पक्राउ पूर्जीले अर्को हाइट बन्यो ।
साउन तीन गते त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको कडा सुरक्षा पार गरेर पास भएको सुन सिनामंगलमा समातिएपछि थप सरकारको वाहवाई भयो । ठुला भ्रष्टचार प्रकरणमा आफ्नै नेताको नाम आए पनि नछोड्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आएका प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई त्यहि सुन प्रकरणपछि सत्ताको सकस सुरु भयो । प्रतिपक्षले गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई नै शंका मात्र गरेनन्, राजिनामा नै मागे । झन्डै एक महिना सदन बन्धक बन्यो ।
गिरीबन्धु टि स्टेट, गौर हत्याकाण्ड प्रकरणको फाइल खोल्ने संकेत गरेको सरकारको ध्यान नयाँ प्रकरणको फाइल होइन खोलिएका फाइलहरु कसरी बन्द गराउने चलखेलमा छन । सुन प्रकरणमा पूर्व गृहमन्त्री भईसकेका सांसदले सदनमा आफुसँग प्रमाण भएको लंकारी रहँदा बहालवाला गृहमन्त्री र सरकार त्यो प्रमाण माग्ने अनुसन्धान गर्ने भन्दा आफ्नै नेता परेपछि सबै दल फस्ने भएपछि छानविन आयोग बनाएर सामसुम पार्न तयार भएका छन ।
प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री नै विवादमा तानिएको सुन प्रकरणमा भन्सारका प्रमुखदेखि सुन छिराउन राजनीतिक नेृतृत्वको सेटिङ उदाङ भयो । टालटुले आयोग गठन त भयो तर यसले तस्करीको गाँठो पत्ता लगाउनेमा शंका बढेको छ । सय क्वीन्टल सुन प्रकरणपछि राजनीतिक घेराबन्दीले घेरिएको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई साक्षी बनाएपछि सरकारको सकस थप बढेको छ ।
भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दोस्रो तहको अनुसन्धानको नेतृत्व गरिरहेका प्रहरी अधिकारीहरुको सरुवा गरेपछि सरकार आलोचित छ । प्रचण्डको प्रधानमन्त्री पद जोगाई रहेका काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको दबाबमा सरुवा गरिएको चर्चा छ । त्यस्तै पीडित पक्षसँग गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान गर्ने बचन दिएर सहमति नै गरे पनि गौर घटनामा सत्तारुढ गठबन्धन जसपा अध्यक्ष उपेन्द्रयादव विरूद्धको मुद्दा अगाडि नबढाउन प्रचण्ड सरकार तयार भए । नेताहरु स्वीकार गर्न तयार छैन तर सरकारको सुशासनको छलाङमा शीर्ष राजनीतिक दलले नै काँडेतार बिच्छ्याइ दिएपछि अहिले प्रचण्ड सरकारले सुरु गरेका भ्रष्टचार विरुद्धको अभियान अहिले आफ्नै लागि गलपासो बनेको छ ।
गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीमाथी नै तस्करीलाई सघाएको आरोपमा सत्ताधारी सकसमा छन । ठुला प्रकरणहरुमा नेताहरूको नाम आएपछि सरकार नै ढल्ने खेल जित्न प्रचण्डले सत्तासँग सुशासन साटेको विश्लेषणले माओवादी उदाङगो बनेको छ । शीर्ष नेताहरुकै सहमतिमा गठबन्धन र नेताहरुको स्वार्थमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमाथीको आशाको भ्रुण हत्या भएको विश्लेष हुन थालेको छ । गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठमाथी नैतिक प्रश्नको ठाडो वाणी बर्सन थालेको छ ।
सत्तारोहणसँगै ठुला भ्रष्टचार प्रकरणको पर्दाफास गरेर बटुलेको विरासत भ्रष्टचारका भीआईपी काण्डहरु सामसुम पारेपछि अझ सत्तासँग सुशासन साटेको प्रचण्ड सरकार अलमलमा मात्र छैन आफ्नो विरासत नै भिरालोमा पारेका छन । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारसँग नागरिकको आशा धमिल हुन थालेको छ ।
प्रतिक्रिया