काठमाडौँ — सुन प्रकरणको अनुसन्धान गर्न जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने सहमतिको मसी सुक्न नपाउँदै यसको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । दलहरुबीचको सहमतिले झण्डै १ महिनादेखि बन्धक बनेको सदन त सुचारु भएको छ नै नेताहरु भने एकअर्कामा खिसिट्युरीमा उत्रिएका छन् । सुन प्रकरणको अनुसन्धान गर्न जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने दलीय सहमतिसँगै संसद सुचारु त भयो, तर, यसको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेको छ ।
संंसद सुचारु गराउन एमाले मनाउने अश्त्रको रुपमा १ महिनापछि आयोग गठनको सहमति गरिएको भनेर सत्तारुढ दलका सांसदहरुले खिसिट्युरी गर्न थालेपछि एमालेका नेताहरु थप रिसाउन थालेका छन् । साउनमा पक्राउ परेको सुन, भदौमा सहमति गर्ने र असोजमा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बनाउने विषय ‘सफल अवतरण’ कै लागि मात्रै भएको विषय बुझ्न कठिन छैन । सत्तापक्ष कै नेताले दिने गरेका अभिव्यक्तिले पनि यसको पुष्टि गर्छ । सुन प्रकरणका लागि छानबिन गर्न बन्ने उच्चस्तरीय आयोग बनाउने कुरा प्रतिपक्षलाई विश्वासमा लिनका लागि बनाइएको रंगिन टालो भएको कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको टिप्पणी छ ।
महामन्त्री शर्माले आयोग गठनलाई प्रतिपक्षी रिझाउने रंगीन टालोको संज्ञा दिँदा एमालेका उपमहासचिव विष्णु रिमालले सत्तापक्षको नियतीमाथि नै खोट लगाएका छन् । यद्यपि, छानविन आयोग बनाउन सहमत गर्ने सत्ता र प्रतिपक्षी दुवैको नियत भने खास्सै फरक देखिँदैन । यसअघि सरकारले ६० दिनसम्म सीआईबीले नै अनुसन्धान गर्ने, त्यसपछि आयोग गठन गरेर जान सकिने बताउँदा नटेरेको एमाले अहिले आफै एक महिनापछि आयोग गठन गर्न सहमत हुनुले पनि उनीहरुको गतिविधि आफैंमा विवादित छ ।
सांगठनिक अपराधमा ६० दिनको हद म्याद कटिसकेपछि स्वत मुद्धा दर्ता हुने प्रावधान हुँदा आयोग गठन पनि मुद्धा दर्ता गरिसकेपछि नै हुने भएको छ । तर, पहिले केही दिन ढिलो हुँदा बर्बाद हुन्छ भनेका ओली अहिले भदौ ५ मा धकेलिँदा पनि सन्तुष्ट छन् । जाँचबुझ आयोग गठन हुने हुँदा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी दुवैले उपलब्धी कै रुपमा लिनु पर्ने हो । तर, नेताहरुले दिने अभिव्यक्तिले काम गर्नको लागि भन्दा पनि आयोग बनाउनकै लागि मात्रै बनाइएको जस्तो देखाएको छ ।
सहमति निकालेकोमा उनीहरु आफैमा यसले समाधान दिन्छ भन्नेमा विश्वास देखिँदैन । सहमतिको मसी सुक्न नपाउँदै दिलाएको अविश्वसनीयताले अब बन्ने आयोग पनि विगतका लोकेन्द्र मल्लिक, कृष्णजंगरायमाझी, शारदाप्रसाद त्रिताल खिलराज रेग्मी नेतृत्वमा बनेका विभिन्न आयोग जस्तै हुने पक्का छ । आयोग बनाउने भनेकै अपराधको ढाकछोप गर्ने प्रपञ्च रहेको जानकारको बुझाई छ ।
संसद् खोल्नकै लागि मात्रै गठन हुने जस्तो देखिएको आयोगको अपनत्व खासमा कुनै पार्टीले गरेका छैनन् । दुवै पक्ष नहार्ने गरि गरिएको सहमतिबाट दलहरुले एउटा निकाश त निकालेका छन्, तर निक्लेको त्यो निकाश औपचारिक र जनताको आखाँमा छारो हाल्ने खालको मात्रै भएको नेताहरुले दिने अभिव्यक्तिबाट स्प्रष्ट हुन्छ ।
यस्तो झारा टार्न बन्ने आयोगले सुन तस्करीको समस्या समाधान हुनेमा आम जनताले विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन् । नतीजामुखीभन्दा पनि काम चलाउनकै लागि मात्रै आयोग गठन गर्नु परेको नेताहरुले स्वीकारिहँदा यसको विश्वसनीयता र यसबाट हुने समस्या समाधानमा विभिन्न शंका र उपशंकहरु उब्जिएका छन् ।
प्रतिक्रिया