काठमाडौँ — पूर्वप्रधानमन्त्रीद्धय डा. बाबुराम भट्टराई र माधव कुमार नेपालले आफ्नै घरमा सीआईबीको टोलीलाई बोलाएर ललिता निवास जग्गा प्रकरणबारेको बयान दिए । बयानका क्रममा उनीहरु दुबैजनाले पानीमाथिको ओभानो बन्ने प्रयत्न गरेका छन् । उनीहरुको बयानलगत्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकै शैलीमा सीआईबीले सरकारी वकिलको कार्यलयलाई अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको छ । संचारमाध्यम र सार्वजनिक कार्यक्रममै बयान दिदै हिडेका पूर्वप्रधानमन्त्री द्धय माध कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईले अन्ततःघरमै सिआईबी बोलाएर बयान दिदा पनि चौतारीकै जस्तो पुरानै शव्द दोहो¥याएकाछन् ।
कांग्रेस सभापति शेरवहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले काखी च्यापेरसुनपानी छर्कने आश्वासन दिएपछिसिआईबी बोलाएर बोलेका उनिहरु यो प्रकरणका साक्षिका रुपमाछन् । तर सिआइीले राजनीतिक दबावमा सरकारी साक्षिका रुपमा मात्रै उभ्याएपनि संविधान र कानुनको ठाडो उलंघन गरेको आरोप अहिले यीनिहरु उपर छ । अख्यितारकै शैलीमा सिआईबीको अनुसन्धामा पनि उन्मुक्ति पाएकाहरुले सर्वोच्चले अदालतको मान राखेपनि गरिमा र विश्वासमाथि भने धावा बोलेकाछन् ।
सिआइबीसंगको ठाडो कागजमा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले आफुप्रधानमन्त्री हुनुभन्दा अघि नै प्रधानमन्त्री निवास बिस्तार गुरुयोजना तयार भइसकेको रआफनो कार्यकाल अघि नै गुरुयोजना तयार भइसकेकोले थप विस्तृत जानकारी नभएको बयान दिएकाछन् । उनले गुरुयोजनाको विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषदमा पेस भएकोमा छलफल गरी प्रस्ताव पारित गरेका भने स्विकार गरेकाछन् ।
यता प्रचण्डको शक्ति प्रयोग गरेकोत परकै कुरा, २ महिना देखि भेट समेत नभएको र सत्ता गठबन्धनसंग गुहार नमागेकोसार्वजनिक संचारमा माध्यममा बोल्दै आएका बाबुरामले सिआईबीलाई भने आफु करिब १८ महिना नेपालको प्रधानमन्त्री पदमा बहाल रहेको अवस्थामा हजार भन्दा बढी प्रस्तावहरु मन्त्रिपरिषदमा पेश भएको र सबै प्रस्तावको प्राविधिक पक्ष याद नहुने भनेकाछन् । उनले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सरकारी जग्गा व्यक्ति विशेषलाई दिने भन्ने होइन ।
पुनः नापी बमोजिम नेपाल सरकार, समरजंग कम्पनीको नाममा दर्ता भएको जग्गाको दर्ता सच्याई साविक लगत बमोजिम श्री पशुपती टिकिन्छा गुठीको नाममा दर्ता गर्न स्वीकृती दिने भन्ने मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएको बयानमा उल्लेख गरेकाछन् । उनिहरुकै सकरकामा मूख्य सचिव रहेका माओवादी निकट मानिने तत्कालिन मूख्यसचिव लिलामणि पौडैलले गुठीका नाउमा जग्गा दर्ता गर्नका लागि २०५९ सालमै दुई पटक गोरखापत्रमा सूचना निकालेको र त्यसमा कसैले हकदावी नगरेको पछि आफुले प्रस्ताव लगेको बयान दिएकाछन् ।
यीनिहरुले जस्तो बयान दिएपनि कानुनका जानकार भने निर्णय तहमा बसेर मसि चोपेकाले दोषि रहेको दाबी गर्छन् । कानुनको छिद्र प्रयोग गरेर उन्मुक्तिकोबाटो रोजे पनि कति पयले प्रचण्ड र देउवा बीचको प्रधानमन्त्री पाउने सहमतिमा पनि धक्का लागेको अनुमान गरेकाछन् । ललिता निवासको सौदाबाजीले माधव रिंग आउट भएको विश्लेषण सुरु भएको छ । सिआईवीले मीनबहादुर गुरुङ, शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीलाई उन्मुक्ति दिनै नहुने सूचीमा राखिएको छ ।तर पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईका विरुद्ध प्रतिवदेनमा यथेष्ठ प्रमाण पेश भएको छैन । उनीहरुको भूमिका पनि ठूलो देखिएको छैन ।
सिआईबीको प्रतिवेदन टेकेर मुद्धाको दायरा बन्ने भएतापनी सरकारी वकिलको कार्यालयले समेत चाहेको खण्डमा माधव–बाबुरामलाई प्रतिवादी बनाउने कानुनी बाटो खुल्ला रहेता पनी ललिता निवास जग्गा प्रकरण उपर बालुवाटारको छाया परीसकेपछि अब त्यो आँट र हिम्मत सरकारी वकिको कार्यालयले राख्छ राख्दैन भन्ने आम चासो छ । आईतबारसम्म समय सिमा रहेकाले कस्ता कस्ता अभियोजन लगाउला त्यो केही दिन कुर्नै पर्ने देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया