फुक्यो राजनीतिक गाँठो, बढ्यो प्रचण्डको शक्ति, नेतामाथि अनुसन्धान गर्न अर्को फाईल खुल्दै

काठमाडौँ — जाँचबुझ आयोग ऐन २०५६ बमोजिम आयोग गठन गर्ने सहमतिपत्रमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त ७दलका सचेतकहरुले हस्ताक्षर गरेसँगै तत्काललाई सदनको गतिरोध हटेको छ । यसअघि मस्यौदा समिति नै बनाएर मस्यौदा तयार पारेका दलहरु बुधबार भने दुई बुँदे सहमति गर्दै गाँठो फुकाउन तयार भएका हुन् । गृहमन्त्री श्रेष्ठको कार्यशैलीप्रति कांग्रेस सभापति देउवाको नोकझोँक सुरु भएसँगै सत्ताको बागडोर धरापतिर धकेलिरहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डपनि बरु आयोग गठन गर्न तयार हुने, तर १ महिनापछि मात्रै कार्यन्वयनमा जानेगरी मध्यमार्गी विकल्पमा लिखितम् गर्न तयार भएका हुन् ।

फलतः बुधबार दलहरुको मिलनबिन्दु पत्ता लाग्यो । राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरुबीच दुई बुँदे सहमति भएसँगै संसद अवरोधको गाँठो तत्काललाई फुकेको छ । तर, लहरो तान्दा पहरो थर्किएको गाँठो कुनै मोडमा पुगेर फेरि कस्सिने हो कि ? भन्ने आशंका भने यथावत नै छ । नेकपा एमालेले भनेजस्तो तत्कालै उच्चस्तरीय आयोग गठन नहुने भएको छ भने अहिलेलाई सीआईबीले गरिरहेको अनुसन्धानलाई नै सिरोपरी गर्नुपर्ने भएको छ ।

यसअघि आयोग अर्थात उच्चस्तरीय समिति नबनेसम्म संसद चल्न नदिने भनेको एमालेले बुधबार भने २ बुँदे सहमतिकै भरमा संसद सुचारु गर्न तयार भयो । केही दिनअघि छानबिन समिति गठन गर्ने भनेर सहमति गरेकोमा आफ्नै पार्टी एमालेका उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ्सहितचको मस्यौदा समितिले तयार पारेको मस्यौदाप्रतिसमेत असन्तुष्ट देखिन्थे ओली । तर, बुधबार भने एकाएक जाँचबुझ आयोग ऐन २०५६ बमोजिम आयोग गठन गर्ने सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्दै सदन खोल्न एमाले तयार भएको हो ।

साउन १० गतेदेखि सदन अवरोध गर्दै अहिरहेको एमाले छानबिन समितिको एजेण्डामा हाताहाती कारोबार गर्न चाहन्थ्यो । तर, उसो उधारो अर्थातएक महिनापछि आयोगमार्फत अनुसन्धान गर्ने लिखितम्मा हस्ताक्षर गर्न तयार हुनुपर्यो । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझी पक्राउ परेदेखि नै असन्तुष्ट बनेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली जसरी पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बदनाम गराएरै छाड्ने मनस्थितिमा थिए ।

प्रचण्डको बाटो ढुकेर बसिरहेका ओलीलाई ६० किलो सुन प्रकरण र माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा सहि पात्र बनेर आईदियो । भ्रष्टाचारी सबैलाई जेल पठाउने सिद्धान्तमै टेकेर अघि बढेका प्रधानमन्त्री प्रचडलाई पनि कृष्णबहादुर महराहरु नै पर्खाल बनिदियो । फलतः विभिन्न चरणका सुन प्रकरणको अनुसन्धान जाँचबुझ आयोगमार्फत गर्ने तर त्यो १ महिनापछि सक्रिय गराउने सहमतिमा हस्ताक्षर गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सहमत भए ।

यसबीचमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग नोकझोँक पोखेका थिए । आफ्नालाई जोगाएर बालकृष्ण खाँणहरुलाई प्रहरी खोरमा पुर्याउँदै ‘आरजु राणा’ मिसन सुरु गरेको भनेर देउवा गृहमन्त्री श्रेष्ठ असन्तुष्ट थिए । आफ्नाहरु कोहि प्रहरी खोरमा पुग्ने, कोहीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी हुने त देउवा पत्नी आरजुलगायत केही नेताहरुलाई पनि अनुसन्धानमा ल्याउने प्रचण्डको मूड बुझेका देउवा पनि ओलीकै माग अनुसार उच्चस्तरीय समिति बनाएर सरकारको बागडोर सम्हालिरहेकाहरुलाई मात खुवाउनुपर्ने पक्षमा थिए ।

उच्चस्तरीय समिति बनाउन प्रधानमन्त्री र गृहमनीको आलटालपछि मंगलबार मात्रै कांग्रेसका मन्त्रीहरुको छुट्टै छलफल नै चलेको थियो । उनीहरुले गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको विकल्प खोज्नुपर्ने र अप्ठ्यारोमा पार्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड जाँचबुझ आयोग गठन गर्न तयार भएको बुझिन्छ ।

आफू अप्ठ्यारोमा पर्दै गएको महसुस गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केही दिनअघि मात्रै सम्पादकहरुलाई बोलाएर भ्रष्टाचारका फाईलहरु खोल्ने र ग्रिनबन्धु टि स्टेटसँग नाम जोडिएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाईसमेत नछाड्ने भनेका थिए ।

त्यसपछि झनै आक्रोशित ओलीले वर्तमान सरकार ढाल्न कांग्रेसका नेताहरुसँग भित्रभित्रै संवाद नै सुरु गरेका थिए । डाडु पन्यू नै गुम्दा आफूमाथि तेर्सिएको क्यानटोनमेन्ट घोटला काण्डदेखि सुन प्रकरणमा माओवादी केन्द्रका धेरै नेताहरु नबच्ने बुझेका प्रचण्डले अन्तिम अवस्थामा आएर १ महिना पछि असोज ५ गतेपछि सक्रिय हुनेगरी जाँचबुझ आयोग गठन गर्न तयार भएका हुन् । जाँचबुझ आयोग ऐन २०५६ बमोजिम आयोग गठन गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्ड तयार हुँनुमा कतै महरा जोगाउने अश्त्र मात्रै हो कि ? भन्ने विश्लेषण पनि सुरु भएको छ ।