सुन प्रकरणमा रविले पेस गरे नेता जोडिएको नयाँ प्रमाण, माओवादीमा खैलाबैला, सीआईबीलाई कसले चलाउँदै ?

काठमाडौँ — एमालेको चित्त बुझाउने मिलनबिन्दु नै दुई बुँदे सहमति बन्दा बुधबारदेखि सदनको गतिरोध हटेको छ । एक महिनापछि खुलेको सदनमा सांसदहरुबीच हिलो छ्यापाछ्याप नै भयो । बुधबारको बैठकमा कोशी प्रदेशमा मच्चिएको सरकार ढाल्ने र गिराउने खेलदेखि भ्रष्टाचारका विभिन्न प्रकरणमा सरकारको कदमबारे सांसदले आ–आफ्नो अभिव्यक्ति राखे । प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेको अवरोधले कारण बन्धक बनेको संसद वैठक एक पहिनापछिसुचारु भएको छ ।

सुन प्रकरणमा एमालेले उच्चस्तरीय छानविन समितिको माग गर्दै साउन १० गतेदेखि अवरुद्ध संसद राष्ट्रिय मान्य प्राप्त ७ दलहरुबीच जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने सहमति भएपछि बुधवार सदन खुलेको हो । वैठक सुरु भए लगत्तै उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले सुनकाण्ड छानबिनका लागि उच्चस्तरीय आयोग बनाउने दलीय सहमतिको पत्र पढेर सुनाएपछि वैठक अघि बढेको थियो । झन्डै महिना दिनपछि सदनमा आफ्नो कुरा राख्न पाएका सांसदहरुले भ्रष्टचार प्रकरणको अनुसन्धान र समसामायिक विषयमा सरकारको ध्यानकर्षणसँगै प्रश्न उठाएका छन । नेकपा एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले ललितानिवास जग्गा प्रकरण र सुन तस्करी प्रकरणमा (सीआईबी) लाई स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न नै नदिइएको तर्क गरेको छन ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहेको सांसद रवि लामिछानेले यत्रो दिन संसद कसले बन्द गरेको भन्दै प्रश्न गरे । सरकारको सुशासन अभियान आफ्नो ढोकामा नआइपुग्दासम्म मात्रै रहेछ भन्दै टिप्पणी गरे । माओवादी केन्द्रका कतिपय नेताका छोराछोरी विभिन्न अनियमितता प्रकरणमा मुछिएकोतर्फ लक्षित गर्दै लामिछानेले बाबु पुस्ताको आडमा नवयुवराजहरुको हर्कत निन्दनीय रहेको भन्दै अनुसन्धान हुनेमा शंका व्यक्त गरे ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले ललिता निवास प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई पक्राउ नगरे सडक आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन । सीआईबीले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई पक्राउ नगरेकोप्रति उनको आपत्ति थियो । यो प्रकरणमा सीआईबीलेसमेत माध र बाबुरामलाई सामान्य सोधपुछ गरेर छाडेकोमा उनको आक्रोश थियो ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले सुन प्रकरणमा छानबिनको लागि बनाउने भनिएको आयोगको प्रतिवेदन प्रतिवदेनमै मात्रै सीमित हुने आशंका व्यक्त गरेका छन् । सांसद पौडेलले यसअघिको घटनालाई स्मरण गर्दै प्रतिवेदनलाई प्रतिवेदनमा मात्रै सीमित नगराउन आग्रह समेत गरेका छन ।

दलहरुको स्वार्थ केन्द्रित राजनीतिले पटक पटक जनताको सार्वभौम स्थल सदन बन्धक बन्दै आएको छ । थुप्रै विधयकहरु अलपत्र पर्दा कानुन निर्माणसँगै जनजीविकाका सवाल गौण बनेका छन् । यस्तोमा विमति भएका हरेक विषयलाई लिएर संसद र संसदीय प्रणालीमाथि नै प्रहार गर्नु न्यायोचित नहुँन सक्छ ।