काठमाडौँ — श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा भ्रष्टाचारको फाईल खोलेको सरकारभन्दा बढी शक्तिशाली गिरोह हुँदा राज्यले त्यसको भार थेग्न सकिरहेको छैन । पछिल्लो तीनवटै प्रकरणमा उच्च राजनीतिक व्यक्तित्वदेखि प्रभावशाली व्यापारीहरुकै संलग्नता देखिएपछि सरकार पछि हट्न सक्ने छनक देखिन थालेको छ । भने दलहरु आ–आफ्ना अपराध ढाकछोप गर्दै नेता जोगाउने प्रयत्नमा छन् । नक्कली भुटानी शरणार्थी, ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरण र सुन काण्डमा एकपछि अर्काे गर्दै फाईल खोलेर वाहवही कमाएको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार विवादित रहित बन्न भने सकिरहेको छैन ।
श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा भ्रष्टाचारका फाईल खोलेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले चालेको सुशानसको कदमले सकारात्मक सन्देश दिएपनि त्यही प्रकरणका गिरोह राज्यभन्दा बढी शक्तिशाली बन्दा सरकार अप्ठ्यारोमा छ । तीन प्रकरणमा तीन ठूला दल, कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रकै नेताहरु तानिएपछि राज्यमाथि गिरोह हावी हुन थालेको छ । सुन काण्डमा कृष्णबहादुर महराहरुलाई जोगाउनुपर्ने बाध्यतामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई आईपरेको छ । केशव दुलाल र सानु भण्डारीको दोस्रो पटक अनुसन्धान हुने भएपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा झस्किएका छन् ।
कारण हो, सानु र केशवको बयानले पत्नी आरजु राणा जुनसुकै बेला कानुनी कठघरामा उभिनुपर्ने हुन सक्छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि ग्रीन बन्धु टी स्टेटको डण्डा आफूमाथि बज्रिने डरमा छन् । एउटा दलको नेताले अर्का दलको नेतालाई भ्रष्टाचारी देख्ने प्रवृत्तिको विकास हुँदै जाँदा प्रकरणहरु कतै सामसुम हुने पो हो कि ? भन्ने संसयले ठाउँ लिन थालेको छ ।
जिम्मेवारी बोध गरेर सक्रियताका साथ लाग्ने स्वयम् प्रहरीमाथि सरकारको तीव्र हस्तक्षेप छ । ने राजनीतिक दाउपेचमा परि सरुवाको चेपुवामा उनीहरु छन् । पूर्वप्रधानमन्त्रीद्धय माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईले लोकको लाज टार्नकै लागि चौतर्फी दवावमा आएर सीआईबीलाई आफ्नै निवासमा बोलाएर बयान दिएजसे गरेका छन् ।
उनीहरुको बयान पहिले अख्तियारले लिएजस्तै टालटुले र सेटिङकै आधारमा भएको रुपमा बुझ्न कठिन छैन । चिनियाँलाई नेपाली नागरिक बनाएर चलखेल गरेको सुन काण्डमा पनि सीआईबी र उच्चस्तरीय छानविन आयोगमा नै हलो अड्काईरहेको छ । जसका कारण दोषीले उन्मुक्ति पाउने अवस्था सिर्जना हुँदै गएको छ । सर्पले सर्र्पको खुट्टा देख्छ भने झै भ्रष्टाचारीको जंजाल आफैंतिर देख्दै जाँदा सरकारको सुशासन अभियान नै बिट बाटोमै अलपत्र हुने भय बढ्दो छ । तर, सरकार भने प्रकरणलाई निष्कर्षमा पुर्यएरै छाड्ने र दोषीलाई उन्मुक्ति नदिने सुगा रटान लगाउन छाडेको छैन ।
शीर्ष नेताहरु एकले अर्कालाई दवाव दिन सदनलाई बन्धक बनाउँदै आएका छन् । हरेक प्रकरणको सुई राजनीतिको बागडोर सम्हालेकाकैतिर सोझिँदा गिरोहको दबाव थेग्न सरकारलाई हम्मेहम्मे परिरहेको छ । अझ मीनबहादुर गुरूङजस्ता ठूला व्यापारीहरू सेटिङमा लाग्दा पेचिलो बनेको प्रकरणमा गिरोह शक्तिशाली देखिन्छन् । परिणामत अनुसन्धानलाई प्रभावित बनाएर राज्य पछि हट्न खोजेको संकेत गरेको छ भने, सत्ता घटक दलहरुबीच सहमति गर्दै आ–आफ्ना अपराध ढाकछोप गरेर नेता जोगाउने प्रपञ्च रच्न थालेका छन् ।
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले केही प्रकरणका फायल पल्टाउँदा सरकारप्रतिको विश्वास बढेको थियो । तर, त्यसै कारण निरन्तर संसद अवरोध भईरहादा वर्तमान संसदीय व्यवस्थालाई नै असफल गराउने प्रयत्नसमेत भईरहेको छ । भन्ने गरिएको ‘स्टन्टबाजी’ को आरोपलाई खण्डन गर्नेगरी हरेक प्रकरणको चुस्त अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानुनी कठघरामा ल्यउन सरकार चुक्नुहुँदैन ।
प्रतिक्रिया