काठमाडौँ — कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदित भएका छन्।सोमवार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय सुनुवाई समितिको बैठकले श्रेष्ठको नाम सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको हो । श्रेष्ठ करिब १४ महिना प्रधानन्यायाधीशका रुपमा रहनेछन् ।
३१ औं प्रधानन्यायाधीशका रुपमा अनुमोदित श्रेष्ठ न्याय सेवाकै कर्मचारीबाट जिल्ला न्यायाधीश हुँदै सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् ।सोमवार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय सुनुवाई समितिको बैठकले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश पदका लागि अनुमोदन गरेको छ ।योग्यता, क्षमता र अनुभव समेतलाई आधार बनाई समितिले श्रेष्ठको नाम सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको समितिका ज्येष्ठ सदस्य सभापति पशुपति समशेर जबराले बताए ।
अनुमोदित हुनुअघि श्रेष्ठले पारिवारिक अदालत स्थापनाका लागि आफूले पहल गर्नेलगायत प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए । आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै उनले पारिवारिक अदालत वा इजलासको स्थापनाका लागि आफूले पहल गर्ने, महिलावादी भएका घरेलु हिंसा, मुद्दा, महिला र बालबालिका वादी भई दर्ता भएका अंश मुद्दा, महिलाबिरुद्ध भएका जबरजस्ती करणसम्बन्धि मुद्दाहरु सुनुवाईको लागि सो अदालत आवश्यक पर्ने भएकाले आफूले त्यसमा पहल गर्ने कुरालाई प्राथमिकता दिने प्रस्तावत पेस गरेका थिए । श्रेष्ठ संसदीय सुनुवाइका क्रममा भावुक समेत देखिएका थिए ।
उनको कार्ययोजनाको बिषयलाई लक्षित गरेर सांसदहरुले प्रश्न समेत गर्न भ्याए । एमाले सांसद महेश बर्तौलाले अदालतप्रति नागरिकको भरोसा मरेको र न्यायलयमा न्याय खरिद विक्री हुन्छ भन्ने परेको अवस्थामा कसरी स्वच्छ र पारदर्शी न्याय दिनसक्नुहुन्छ ? भन्दै प्रश्न गरे । प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन भएका श्रेष्ठले जवाफ दिदै न्यायपालिका सुधारका लागि आफूले कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताए ।
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ अनुमोदित भएको ब्यहोराको पत्र संवैधानिक परिषद्मा लेखेर पठाउनुपर्नेछ । गत साउन १८ गते बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले प्रधानन्यायाधीशका लागि श्रेष्ठको नाम सिफारिस गरेको थियो । अनुमोदन भएसँगै श्रेष्ठ करिब १४ महिना प्रधानन्यायाधीशका रुपमा रहनेछन् ।
श्रेष्ठ ६५ वर्षे उमेर हदका कारण २०८१ असोज १९ पछि अनिवार्य अवकाशमा जानेछन । ३१ औं प्रधानन्यायाधीशका रुपमा अनुमोदित श्रेष्ठ न्याय सेवाकै कर्मचारीबाट जिल्ला न्यायाधीश हुँदै सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् । कानुनमा स्नातक र मानवशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका श्रेष्ठ २०३८ चैत २७ गतेदेखि न्याय सेवामा प्रवेश गरे । प्रधानन्यायाधीश पदका लागि योग्य ११ जना न्यायाधीशको नाम समावेश गरेर न्याय परिषद सचिवालयले संवैधानिक परिषद्मा रोष्टर पठाएको थियो ।
सोही रोष्टरमा उल्लेख भएको न्यायाधीशमध्येबाट संवैधानिक परिषद्ले वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई भावी प्रधानन्यायाधीशका रुपमा सिफारिस गरेको थियो । प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदित भएका श्रेष्ठका लागि न्याय क्षेत्रमा देखिएका समस्याको ठूलो पहाड छिचोल्नुपर्ने चुनौती छ । न्यायलयमाथि प्रश्न उठ्दै गर्दाश्रेष्ठले आफ्नो प्रधानन्यायाधीशको कार्यकाल विवाद रहित बनाउनु जरुरी छ ।
प्रतिक्रिया