थुनिएका नेता र व्यापारी छुटाउने मेलो, प्रहरीमा भाँडभैलो, ‘स्टन्टबाज’ को पर्याय नारायणकाजी

काठमाडौँ — नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको दोस्रो चरणको अनुसन्धान जारी रहेकै बेला उपत्यका प्रहरी प्रमुखसहित पाँच अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) को अकस्मात् सरूवा भएको छ । प्रभावकारी काम गरेका एआइजीलाई सत्तारूढ गठबन्धनको दबाबमा कार्यावधि नपुग्दै अन्यत्र पठाइएको छ । सरूवा तथा पदस्थापना भएर ५ महिना पनि काम गर्न नपाउँदै अनुसन्धानको नेतृत्वमा रहेका प्रहरी अधिकारीको सरूरुवाले गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ ।

आमनागरिकको जीउ धनको सुरक्षा कायम गर्ने मुख्य जिम्मेवार निकाय प्रहरी संगठन राजनीतिक हस्तक्षेपबाट अछुतो रहन सकेको छैन । नेपाल प्रहरीमा राजनीतिक तहबाट चरम हस्तक्षेप हुन थालेको २०४६ सालको परिवर्तनपछि हो । तत्कालीन गृहमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २०४९ मा भौगोलिक निकटता भएका मोतीलाल बोहरालाई आइजीपी बनाउन रत्नशमशेर जबरालाई हटाएका थिए ।

जबरालाई हटाउन तत्कालीन गृहमन्त्री देउवाले प्रहरी नियमावली संशोधन गर्दै ३० वर्षे सेवा अवधि लागू गराएका थिए । यो घटनालाई प्रहरी संगठनभित्र भएको ‘राजनीतिक हस्तक्षेपको सुरुवातको रुपमा लिइन्छ । वामदेव गौतम लगायत तत्कालीन गृहमन्त्रीहरूले पनि प्रहरी प्रशासनमा अनावश्यक हस्तक्षेप गरेका थिए । जसका कारण हरेकपटक नेतृत्वमा गएका र निकटम प्रतिस्पर्धीनिकट प्रहरीको गुट संगठनभित्र स्पष्ट देखिन्छ ।

सत्तारुढ दलले आफु निकट प्रहरीलाई अनुकुल स्थानमा राख्न चाहन्छन । प्रहरी अधिकारीले पनि बढुवा र चाहेको ठाउँमा सरुवा हुन राजनीतिक निकटता बढाउने गरेका छन् । राजनीतिज्ञसँग प्रहरी र प्रहरीसँग राजनीतिज्ञको राजनीति चल्दै आएको छ । राजनीति हाबी हुँदा प्रहरी अधिकारीमा कामभन्दा शक्ति केन्द्र रिझाउने प्रवृत्ति मौलाएको छ । सत्तारुढ कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाणसहितका नेतामाथि अनुसन्धान गरेको प्रहरी अधिकारीलाई कार्यवधि नपुग्दै सरुवा गरेको छ ।

नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा दोस्रो चरणको अनुसन्धान जारी रहँदा काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयका एआईजी श्यामलाल ज्ञवालीको सरुवा भएको छ । शरणार्थी प्रकरणमा आफ्नो विश्वासपात्र खाणलाई पक्राउ गरिएको र पत्नी आर्जु देउवामाथि पनि प्रश्न उठिरहेका बेला प्रमुख सत्तारूढ दलका सभापति शेरबहादुर देउवाको दबाबमा कार्यवधि नपुग्दै सरूवा भएको बताइएको छ ।

राज्यको सुरक्षामा खटिनुपर्ने प्रहरी अधिकारी आफ्नो सरूवा÷बढुवाको लागि शक्ति केन्द्रको दौडधुपमा लाग्दा प्रहरी संगठन कमजोर हुँदै गएको छ । राजनीतिक हस्तक्षेप पनि बढ्दै गएको छ । सत्तारुढ र प्रतिपक्ष दलका नेता, पूर्वमन्त्री, सचिव लगायतका उच्च अधिकारीमाथि समेत अनुसन्धान गरेर पक्राउ गरेपछि जनस्तरबाट प्रशंशा भएको थियो । तर, प्रभावकारी काम गर्ने प्रहरी अधिकारीको समय नपुग्दै भएको सरुवाले आशंका पैदा गरेको छ भने सुशासन सरकारको देखाउने दाँत मात्रै त होइन भन्ने प्रश्न खडा भएको छ ।

प्रहरी नेतृत्वमा ‘राम्राभन्दा पनि हाम्रा’ ल्याउने राजनीतिक प्रवृत्ति हाबी हुनुमा राजनीतिक नेतृत्व जति दोषी छ, चलखेलको वातावरण बनाइदिने प्रहरी अधिकारी पनि त्यतिकै जिम्मेवार छन् । कामको आधारमा मुल्यांकनभन्दा शक्ति केन्द्रलाई खुसी पार्नुपर्ने अवस्थाले प्रहरी संगठनको शाख गिर्दो क्रममा छ । निष्पक्ष वातावरण भयो भने नेपाल प्रहरीले काम गर्न सक्छ भन्ने प्रमाणित गरिसकेको छ । तर, राजनीतिक दबाब र प्रभाव पर्दा प्रहरी अनुसन्धान प्रभावित बन्ने गरेको छ ।