एमालेको कदममा कांग्रेसकै मौन समर्थन ! संसद् अवरोध अझै चर्किदै, किन पेलिदै छन प्रचण्ड ?

काठमाडौँ — आ–आफ्नै अड्डीका कारण सरकार र प्रतिपक्षमा देखिएको खाडल अझै बढ्न थालेको छ । जहाँ विकसित घटनाक्रमले विपक्षी फसाउने आफ्ना उम्काउने बाटोमा सरकार लागेको प्रष्ट हुदाँ दवाएर प्रतिपक्षीलाई ल्याउन सम्भावना समेत टरेको छ । तर प्रधानमन्त्री भने विना आधार संसदको अवरोध हट्ने र विपक्षीहरु सहमतिमा आउने झुट्टो आश्वासन दिन मै व्यस्त छन ।

सुन प्रकरणलाई लिएर विपक्षी एमालेले संसद अवरुद्ध पार्दा उत्पन्न गतिरोधको अवस्था अझ पेचिलो बन्ने देखिएको छ । सरकारकै कारण विपक्षीले लगाँउदै आएको आरोपलाई अझ बल पुग्ने अवस्था हुनु र सरकार पछि नहट्ने अड्डीमा रहनुले गतिरोधले निकास पाउने सम्भावना अझ टाढा पुगेको हो । विपक्षी एमालेले पछिल्लो समय खासगरी सुन प्रकरण सम्बन्धमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग राख्दै संसद् बैठकमा अवरोध गर्दैआएको छ ।

विमानस्थलबाट क्विन्टलका हिसाबले सुन तस्करी हुनुमा तस्करको मात्र हात हुन नसक्ने त्यसमा सरकारी पक्षको समेत मिलेमतो भएको हुनसक्ने भन्दै एमालेले छानबिनका लागि समिति गठनको माग गरेको छ । त्यस्तै खोलिएका फायलहरुमा पनि पक्षधरता देखाएको र शुसासनको नाममा विपक्षीलाई फसाउन सरकार लागी परेको एमालेको आरोप छ ।

तर त्यसमा सत्ता पक्षका नेताहरू सहमत नभए पनि ललिता निवासमा अदालतको आदेश नै विपरित गएर पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई बयान समेत नलिने तथा सुन प्रकरणमै जोडिएका माओवादी नेताहरु समेत यसमा बच्नुले उसको दावी फिक्का बन्दै गएको छ ।
त्यस्तै ल्हारक्याल लामाको नियुक्तीले नै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको शुसाशनको वास्तविकता उजागर भएको एकाथरीको विश्लेषणका विच नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा थप जाहेरी लिन थालेपछि त्यसको नेतृत्व गरिरहेका प्रहरी अधिकारी कै सरुवा गर्न दवाव आएको खवरहरुले समेत सरकारको नियत छर्लङ पारेको छ ।

जसले प्रतिपक्षी एमालेका आरोपलाई वल पुग्दा उसका माग समेत वलियो बन्न थालेका छन । फलत ः सुन तस्करी प्रकरणलगायतका भ्रष्टाचारमा छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न सरकार तयार भए सदनको गतिरोध अन्त्य हुने बटमलाईनलाई एमालेले अझ शशत्त बनाउन थालेको छ ।

सत्ता गठबन्धनको ठूलो दल काग्रेस स्वमयमनै प्रधानमन्त्रीको काममा सन्तुष्ट हुन नसक्दा भ्रष्ट्रचारको पक्षधर हुने डरले मात्र वोलिरहेको छैन । यहि कारण प्रतिपक्षीको बढ्दो दवावले कि प्रचण्ड साईजमा आउने कि नयाँ वैकल्पिक समिकरणको निर्माणको आधार तय हुने आशामा कांग्रेस मौन बसेको छ । जहाँ कोईराला पक्ष त छानविन समिति गठनकै पक्षमा देखिएको छ भने सुनिल शर्मा लगायतका नेताहरु अव एमाले कांग्रेस मिल्नु पर्ने बताउन थालिसकेका छन ।

यद्यपी कांग्रेसलाई नेतृत्व दिने सुनिश्चचता नगरि गठबन्धन फुटे कतै प्रचण्डले नै एमालेको नेतृत्व स्वीकारेर नयाँ समिकरणको प्रस्ताव त गर्लान कि भन्ने आशामा एमाले पनि छ । त्यहि अविश्वासको डरमा कांग्रेस रहँदा आफैले गठबन्धन तोड्ने भन्दा दुईओटा भिडेरै वातावरण परिपक्व बन्ने समयको पर्खाइमा समेत कांग्रेस देखिन्छ ।

एकातिर संस्थागत निर्णय छानविन समिति गठन गर्न नपर्ने गर्ने तर प्रष्ट नवोल्ने र अर्कातर्फ एक पक्ष छानविन समिति चाहने पक्षमा रहनुले समेत निकास भन्दा वातावरण गिजोलिदै आएको छ । त्यस्तै संसदको ठुलो दल भएर संसद खुलाउने विषयमा देखिएको मौनता समेत अर्थपूर्ण देखिएको छ भने नेताहरु समेत त्यहि खालको अभिव्यक्ति दिईरहेका छन ।

जसले सरकार र प्रतिपक्षविच देखिएको खाँडल सम्बोधन भन्दा ईगो तर्फ अघि बढ्ने प्रष्ट हुदाँ सरकार भने आफूहरुको प्रयासको वावजुत निकास ननिस्किएको भाष्य निर्माणमा लागेको छ । फलत ः आधार नै तय नभएको अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आईतबारबाट संसद सुचारु हुने आशा व्यक्त गरेका छन् । यसका लागि राष्ट्रपति, सभामुख र गठबन्धनमा पनि छलफल भएको समेत उनले बताएका छन ।

हुन त छानविन समिति गठनमा सरकारका आलटाल नै किन भन्ने प्रश्न पनि अहिले शशक्त बन्न थालेको छ । यद्यपी सकसमा परे प्रचण्डले समिति गठनको बाटो रोज्ने त हैनन् भन्ने आशंका समेत छ । तर कांग्रेसको कुटिल साथले हौसिएका उनले त्यति सजिलै हार मान्ने अवस्था भने देखिदैन ।

जुन अझ घातक बन्ने देखिदाँ प्रश्न वलियो बनेको एमाले त झन यसै पछि हट्ने मनस्थितीमा छैन । जसले संसद निकास तर्फ भन्दा अझ दलदलमा फस्न थालेको दृश्य देखिएको छ भने संसद खुल्ने सत्ता पक्षको दावी समेत झुट्टो आश्वासन भएको प्रष्ट भएको छ ।