काठमाडौँ — आफैलाई काध हालेर सत्तामा पुर्याएका बाबुराम भट्टराई र माधव नेपाल प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका लागि निल्नु न ओकल्नु बन्न थालेका छन । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा नजोगाए सत्ता जाने जोगाए आफ्नै सुशासनको दावी माथि प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना हुदाँ उनीहरु बच्ने अवस्थाले सरकारमाथि प्रश्न उठेको हो । जहाँ सिआईवीले भने उनीहरुलाई बयानमै नबोलाई अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाउने तयारी गरेको हो ।
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अदालतको आदेश विपरित पूर्वप्रधानमन्त्रीद्धय डा.बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपाल छानविनमा नपरेपछि सरकारको आलोचना सुरु भएको छ । साउन २१ मा सर्वोच्च अदालतले उक्त प्रकरणका ‘निर्णयाधिकारी’ लाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन दिएको आदेश विपरित गएपछि सरकारको सुशासनको नारामा प्रश्न उठेको हो । जहाँ यसअघिबाटै यसलाई वजेटमा फरक मत राख्दै आएको एकीकृत समाजवादी र भड्किन थालेका डा.बाबुराम भट्टराईलाई साईजमा ल्याउने राजनीतिक अश्त्रका रुपमा हेरिएको थियो ।
जसका लागि सर्वोच्च अदालतको आदेश अवरोध बनेपछि सत्तारुढ गठबन्धनले यसलाई न्यायिक सक्रियताको संज्ञा दिएका थिए भने गौर हत्यकाण्डमा उपेन्द्र यादव र ललिता निवास प्रकरणमा भट्टराई र नेपाललाई मुद्धा नचलाउने निर्णय गरेको थियो । अनुसन्धानबारे चासो दिएर युरोपमा रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल भ्रमण छोट्याएर गत सोमबार स्वदेश फर्केलगत्तै सोमबार साँझ उनकै आग्रहमा बालुवाटारमा सत्तारूढ दलको बैठक बसेको थियो ।
बैठकमा महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेल पनि उपस्थित थिए । यस प्रकरणमा प्रहरीबाट अनुसन्धान गरिए नीतिगत निर्णयमा भ्रष्टाचार मुद्दासमेत लाग्न सक्ने गरी नजिर बस्ने भन्दै नेताहरु शंशकित बन्दा छानविनमा उनीहरु तानिए विषय गठबन्धनको भविष्यसंग समेत जोडेर हेरिएको थियो ।
फलत ः भट्टराई र नेपालसग वयान लिने तयारीमा रहेको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) पछि हटेका छ भने यहि अवस्थाको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिललको कार्यालयमा बुझाउन लागिएको छ । जसले सरकार विपक्षी तर्साउन र आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ पुरा गर्न लागि परेको तथा खोलिएका फायलहरु निष्कर्षमा नपुग्ने विपक्षीहरुको आरोपमा बल पुग्ने देखिन्छ ।
यसलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद लिङदेनले सरकारले भ्रममा राखेर ठूला भ्रष्टाचार बिरुद्धका काम गरेँ भनेर ढोल पिटेको संज्ञा दिएका छन । उनले ललिता निवास जग्गा प्रकरणबारे अनुसन्धान गर्न बाध्य बनाएका प्रहरी अधिकृतहरुलाई घटना सामसुम बनाउन सरकारले सरुवा गर्न लागेको आरोप समेत लगाएका छन ।
विकसित घटनाक्रमले भट्टराई र नेपाल ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा जोगिएको प्रष्ट हुदाँ सरकारी वकिलले अभियुक्त बनाउने भन्ने प्रश्न समेत छ । तर अनुसन्धानको दायरामा नल्याइएका व्यक्तिहरु प्रतिवादी बन्न नसक्ने काठमाडौ जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय प्रमुख अच्युतमणि न्यौपानेको दावीले त्यो सम्भावना नै सकिएको हो । उनीहरुमाथि पक्राउ पुर्जी जारी नभएको,सरकारी वकिल कार्यालयको रोहबरमा बयान गराएको दुवै अवस्था नरहेकोले अभियुक्त नहुने प्रावधानले समेत उनीहरुमाथि सोधपुछ नै नभई यो प्रकरण जग्गा किन्ने र केहि विचौलियामै सिमित भएको प्रष्ट छ ।
यद्यपी कानुनका जानकारहले भने यो अदालतको अवहेलना नै हुने तर्क गर्दै आएका छन । सर्वोच्चले आदेश दिदा यो साहसिक फैसलाले ठुला माछा जोगिने अवस्थाको अन्त्य भएको बताउने अभिवक्ता स्वागत नेपालले त अनसन्धान अघि नबढे अवहेलनाको मुद्धा हाल्ने नै बताएका छन् ।
हुन त सरकारको नियत प्रष्ट हुदाँ नैतिक प्रश्न समेत यसले उब्जिएको छ । अनियमितता र भ्रष्टचारको फायल खुलेका विषयलाई आफ्नो शक्ती भन्दै भजाई रहेका प्रधानमन्त्रीलाई समेत यसले प्रश्न गर्ने आधार दिदाँ सरकारका मन्त्रीहरु भने मुलुकलार्ई सुशासन स्थापित गरेर अघि बढाउन प्रतिवद्ध रहेको बताउन छाडेका छैनन् ।
उनीहरुको वोली नै बन्द हुने गरि सरकार अघि बढेको प्रष्ट देखिदाँ समेत सरकारले भ्रष्टाचारमा संलग्न जो कोहीलाई कारबाही गर्ने कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिएका छन । भ्रष्टाचारको लिङ्ग, जात, धर्म हुँदैन भन्ने मान्यताका साथ सरकार अगाडी बढ्ने उनको दावी छ ।
अझ गज्जब त भट्टराईले हाल सीआईबीले गरिरहेको छानबिनको क्रममा कसैले आफूसँग कुनै सोधपुछ नगरेको र आफूले कसैसँग “उन्मुक्ति” को याचना नगरेको पनि स्पष्ट गरेका छन् । त्यस्तै नेपालले समेत आफू पक्राउ पर्ने डरले भागेर युरोप गएको आरोप लागेको भन्दै भ्रमण छोट्याएर स्वदेश फर्किएको दावी नै गरेका थिए ।
जहाँ आफू निर्दोष रहेको उनीहरुले दावीकै विच बयान समेत दिन नपर्ने वातावरण निर्माणमा उनीहरुको सक्रियताले आफ्नै दावीलाई कुरिकुरि गरिरहेको छ । त्यस्तै प्रक्रियामा गएर सत्य बाहिर ल्याउदै आफूमाथि लागिरहने आक्षेप हटाउने अवसर समेत उनीहरुले गुमाएका छन ।
प्रतिक्रिया