काठमाडौँ — प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले सुन प्रकरणको छानविनमा उच्चस्तरीय छानविन समिति मुख्य सर्त बनाएर सदन चल्न दिएको छैन । एक महिनादेखि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका बैठक अवरुद्ध छ । संसदीय समितिहरु समेत अलपत्र छन । आगामी संसद वैठक पनि खुल्ने कुनै संकेत देखिएको छैन । नीति निर्माण गर्ने थलो सार्वभौम संसद विगत एक महिनादेखि प्रतिपक्षको नाराबाजी र सत्ता पक्षको बहानाबाजीले बन्धक छ ।
एक सय किलो सुन प्रकरणमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले र सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रको अडान र राजनीतिक स्वार्थको शिकार सदन बनिरहेको छ । साउन तीन गते सय किलो सुन बरामद भएपछि सुरु भएको राजनीतिक बखेडाले सदन नीति निर्माण भन्दा नेताको सौदावाजी गर्ने थलो बनेको छ ।
सुन प्रकरणै कारण राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधिसभादेखि संसदीय समितिहरु समेत निष्क्रय प्राय बनेको छ । साउन चार यता प्रतिनिधिसभाका पाँच वटा वैठक बसेपनि कार्यसूचीमै प्रवेश नभई स्थगित भए । तीन पटक भने वैठक नै नबसी सुचना टाँसेर स्थगित गरियो । राष्ट्रिय सभाको चार वटा वैठकमा विषय प्रवेश हुन सकेन । संसदीय समितिहरु समेत एमालेकै कारण ठप्प प्राय छ ।
निरन्तर अवरोध भईरहेको प्रतिनिधिसभाको अर्को वैठक भर्दौ तीन गते आईतबार एक बजे र राष्ट्रिय सभा वैठक भदौ पाँच गते मंगलवार दिउँसो एक बजे बस्ने भनिएको छ । तर सदन खुल्नेमा शंका छ । सदनको अवरोध खुलाउनकै लागि शुक्रवार सभामुख देवराज घिमिरे प्रधानमन्त्री निवास बालुवटारमा नै पुगेर छलफल गरेका छन । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सहमतिका लागि एमाले अध्यक्षसँग पहल गर्ने विश्वास दिलाएका छन ।
विहिवार सत्तारुढ दलका नेताहरुले पनि सदन खुलाउने विषयमा छलफल गरेका छन । सदन खुलाउने विषयमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल आफै सक्रिय भएका छन । तर संसद अवरोधको मुख्य कारक प्रचण्ड–ओली आ–आफ्नै हठमा छन । एमाले कुनै पनि हालतमा आफनो हठबाट पछि हट्ने पक्षमा छैन । माग पुरा नभएसम्म सदन खुलाउने पक्षमा एमाले छैन ।
सदन खुलाउन राष्ट्रपति र सभामुखले नै सक्रियता देखाए पनि शीर्ष नेतृत्वबीच संवाद शुन्य छ । प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका अध्यक्ष के.पी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सदन खुलाउने विषयमा गम्भीर नहँदा तत्काल सदनको गाँठो खुल्ने देखिँदैन । फलत नेताहरुका कारण नीति बनाउने संसद राजीनितिक स्वार्थको रोटी बेल्ने थलो मात्रै बनिरहेको छ ।
प्रतिक्रिया