देउवा र प्रचण्डलाई नै डर, माधव–बाबुराम बयानबिनै जोगिए, ओलीको शक्ति खोई ? विजय गच्छदार कहाँ छन् ?

काठमाडौँ — सुशासनको मुद्दा बोकेरै स्थापित हुने सपना बोकेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड ललिता निवास प्रकरणमा केही पात्रको बचाउमा उत्रँदा आलोचनाको सिकार बनिरहनुपरेको छ । पक्राउ पुर्जी जारी भएका कांग्रेस नेतासमेत रहेका पूर्वमन्त्री विजयकुमार गच्छदार छाती चौडा गरेरै हिँडिरहनु र सर्वोच्चले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्धय बाबुराम भट्टराई र माधव कुमार नेपाललाई पनि अनुसन्धान गर्नु भनेकोमा उनीहरुको बयानसमेत अहिलेसम्म नहुँनुले आफ्नै सुशासन अभियानमाथि गिज्याउने काम भईरहेको छ ।

टिप्पणी उठाउनेको हातमा हतकडी लाग्दै गर्दा उठाउन लगाउने मुख्य पात्रले भने उन्मुक्ति पाएकोमा सरकारको भ्रष्टाचार विरोधी अभियान नै विपक्षी तहलाउने अस्त्रको रुपमा अथ्र्याउन थालिएको छ । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ पुर्जी जारी भएका कांग्रेस नेतासमेत रहेका पूर्वमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित ४ पूर्वमन्त्रीको हातमा अझै हतकडी लागेको छैन । विजय गच्छदारहरु खुलेआम हिँडिरहँदासीआईबीको आँखाले उनीहरुलाई देखेको छैन ।

उसो त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धान प्रक्रियामा चित्त नबुझाएरै यसको जिम्मेवारी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)लाई दिएको पनि ५३ दिन बितिसक्यो । संगठित अपराध मुद्दामा ६० दिने म्याद सकिन मात्रै १ हप्ता बाँकी रहँदा न त पक्राउ पुर्जी जारी भएकाहरु पक्रिएका छन्, न त अनुसन्धान गर्नुपर्नेहरुमाथि सोधपुछ नै ।

सुशासनको नारा चर्को बनाउँदै भ्रष्टाचार विरोधी अभियानको ठूल्ठूला हुँकार गर्नेहरु आरोपितमाथि अनुसन्धान र दोषीमाथि डण्डा बजार्न नसक्दा सरकार स्वयंको भ्रष्टाचार विरोधी अभियानलाई गिज्याईरहेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अर्डर पर्खेर बसेका गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ भने भ्रष्टहरुको धम्कीबाट आफूहरु नडगमगाउने र दोषी जोकोही भएपनि कानुनी कठघरमा उभ्याईने प्रचारबाजी गर्न छाडिरहेका छन् ।

आजभन्दा सो ३ वर्षअघि २०७६ साल माघ २२ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यो प्रकरणमा १७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यतिबेलाको त्यो अभियोजनबाट पूर्वप्रधानमन्त्रीद्धय डा. बाबुराम भट्टराई र माधव कुमार नेपाल बच्न सफल भएका थिए । अख्तियारले आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर रहेको भनेपछि उम्किएका बाबुराम र मधाव अहिले भने गएको साउन २१ गतेको सर्वोच्च अदालतको आदेशले फेरि अनुसन्धानमा तानिएका छन् ।

सत्ता गुमाउने खतराकै बाबजुत वर्तमान सरकारले न त माधव, बाबुरामलाई नै अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सकेको छ, न त पक्राउ पुर्जी जारी भएकाहरुलाई समाउन सकिरहेको छ । यतिसम्म कि बन्द कोठाभित्र बसेर माधव र बाबुराम जोगाउने उपायको खोजीमा सत्ता घटक लागिपर्दा सुशासन अभियान भनेकै आफ्ना जोगाउने र विपक्षी समात्ने अश्त्रको रुपमा अथ्याउन थालिएको छ । उसो त यो प्रकरणमा निर्णयको आदेश दिनेहरुलाई छाडेर टिप्पणी उठाउनेहरुलाई हतकडी लगाएको भनेर सत्तारुढ दलकै नेता र बहालवाला मन्त्रीहरुले नै भन्न थालेका छन् ।

माधव र बाबुरामलाई उन्मुक्ति दिएर कर्मचारीलाई सीआईबीले समातेकोतर्फ लक्षित गर्दै कांग्रेस उपसभापति एवम् कानूनमन्त्री धनराज गुरुङ भन्छन्, जसले टिप्पणी उठाउँछ, तिनका हातमा हतकडी लगाउने र टिप्पणी उठाउन आदेश दिनेहरुलाई तीनै टिप्पणी उठाउनेहरुको हातहरुले फेरि आदेश दिनेहरुलाई सलाम ठोक्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्छ।

बहालवाला कानुनमन्त्रीले नै भनिसकेपछि टिप्पणी उठाउन लगाउने पूर्वप्रधानमन्त्रीद्धय डा. भट्टराई र माधव नेपाल अनुसन्धानको दायरामा आउनेमा ठुक्क हुनै पर्यो । तर, यस्तो अवस्थामा अंकगणित फेरबदलको सम्भावनाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सत्ताको तालाचाबी अर्कैले फुत्काउन सक्ने डर छ । राणा प्रधानमन्त्री भीमशमशेरका नाममा १९८८ साल माघ २५ गते २ सय ८७ रोपनी पाँच आना जग्गा लालमोहर लागेको थियो ।

पछि हाल साबिक गर्दा २ सय ९९ रोपनी ९ आना देखियो। त्यही जग्गा नै ललिता निवासमा पर्छ। उक्त जग्गा भीमशमशेरका छोरा हिरण्यशमशेर हुँदै नाति एवं प्रजातन्त्रवादी नेता सुवर्णशमशेरमा हस्तान्तरण भएको थियो।सुवर्णशमशेरले २०१७ असार २९ गते पत्नी श्वेतप्रभालाई ५८, छोरा कनकशमशेर, कञ्चनशमशेर र रुक्मशमशेरलाई ५७ रोपनीका दरले बकसपत्र गरिदिए। सरकारले २०१८ सालमा जग्गा प्राप्ति ऐन जारी गर्दै मुआब्जा दिएर ललिता निवाससहित ६ वटा दरबार अधिग्रहण गरेको थियो। त्यसमा ललिता निवासको २ सय ८४ रोपनी १४ आना परेको थियो।

१४ रोपनी ११ आना सुवर्णशमशेर र उनको परिवारका नाममा कायम भएको थियो।पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा गठित ललिता निवास जग्गा छानबिन समितिका अनुसार ललिता निवाससहित हरिहर भवन ललितपुर, सीता भवन नक्साल, लक्ष्मी निवास महाराजगन्ज, बबरमहल कुरियागाउँ, महावीर भवन नक्साल जग्गा प्राप्ति ऐन जारी गर्दै सरकारले अधिग्रहण गरेको हो। ललिता निवासको जग्गामा प्रधानमन्त्री निवास, सभामुख निवास, प्रधानन्यायाधीश निवास र राष्ट्र बैंक कार्यालय स्थापना गरियो। ६० रोपनी जग्गा राष्ट्र बैंकलाई दिइयो।

बाँकी २ सय १२ रोपनी जग्गा समरजंग कम्पनीका नाममा दर्ता गरियो।तर, त्यो अधिग्रहण गरेको जग्गा पञ्चायतले जफत वा हरण गरेको भन्दै पुनः व्यक्तिका नाममा दर्ता गराउने काम भएको छानबिन समिति संयोजक त्रिताल बताउँछन् । ललिता निवासको जग्गालाई नीजि नै हो भनेर पटक–पटक फैसल गर्ने सर्वोच्च न्यायाधिशदेखि टिप्पणी उठाउनलगाउने पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु नै यो प्रकरणका मुख्य दोषी हुन् । जिम्मेवार निकाय र व्यक्तिबाटै गैरजिम्मेवार काम हुँदा टुलुटुल हेरेर बसिरहने राज्य संरचनाहरु नै यसको नैतिक जिम्मेवारका हकदार हुन् ।

यो प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुलाई पाच्य भईरहेको छैन । यसअघि सर्वोच्चकै आदेशले केपी ओलीको सरकार ढालेर सत्ता हत्याउँदा सर्वोच्चलाई स्याबासी दिएका उनीहरु ललिता निवास प्रकरणमा बाबुराम र माधवको पनि अनुसन्धान गर्नु भन्ने आदेश आउँदा अदालतलाई नै धारेहात लगाईरहेका छन् । यसले उनीहरुकै सुशासनको अभियान र कानुनी राजलाई आफ्नै धारेहातले गिज्याईरहेको छ ।