माफिया र तस्करसमेत भेटिए सहकारी संचालक, नेता नै डराए, यतिसम्म डरलाग्दो छ सहकारीको संजाल

काठमाडौँ — सहकारी संस्थाबाट ठगिएर न्यायको याचना गर्नेहरुको आन्दोलन चकिँदो छ । सरकार पनि वचतकर्ताको वचत फिर्ता गर्नेतर्फ गम्भीर नबन्दा पीडितहरुको आक्रोश बढ्दो छ । यस्तोमा प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरुले पनि सरकारको उचित नियमन नहुँदा सहकारी संस्थाहरु उदेश्य केन्द्रीत हुन नसकेको र वचतकर्ताहरु ठगिनुपरेको बताउँछन् । कुनै समय तीन खम्बे अर्थनीतिको रुपमा हेरिएको सहकारीलाई गाउँगाउँमा सहकारी, घरघरमा भकारी भन्ने अभियानसहित देशैभर विस्तार गर्ने काम भयो । तर अहिले, वचतकर्ताहरुको रकम फिर्ता नगरी भाग्ने सहकारीहरु दिनप्रतिदिन बढ्दो छ ।

आफ्नो सम्पत्तिको सुरक्षा नहुँने भएपनि आम नागरिक अहिले सहकारीमा बचत गर्न नै डराउन थालेका छन् । सहकारीहरुको उचित नियमन सरकारबाट नभएकै कारण अहिले समस्या भोग्नुपरेको राजनीतिक दलका नेताहरुले बताउन थालेका छन् । सहकारी संस्थाहरुको उचित परिचालन हुनेगरी कानून संशोधन गर्नुपर्ने, त्यसो हुन नसके ठगिने शृङ्खलामा अझै कमी नआउने बताउँछन् सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता लिलामणी पोखरेल । सहकारी संस्थाहरु समाजवादमा जाने मुख्य आधार भएकाले सरकारले त्यसलाई सोही अनुसार अघि बढाउनुपर्नेमा उनको जोड छ ।

सरकारले ध्यान नदिएका कारण सहकारी संस्थाहरुमा विकृति भित्रिएको आरोप एमालेका नेता खगराज अधिकारीको आरोप छ । सहकारी संस्थाहरुको उचित परिचालन हुनेगरी कानून संशोधन गर्न सरकारसँग माग गर्दे उनले केही सहकारी संस्थाहरुको कमजोरीलाई लिएर सबै सहकारी उस्तै हुन् भन्ने भनाई सही नभएको भन्दै सरकारले सहकारी संस्थाहरुलाई आवश्यक सहुलियत र सुविधाहरु पनि उपलब्ध गराउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । नेपाल वचत तथा ऋण केन्द्रिय सहकारी संघ लिमिटेड नेफ्स्कुनका पूर्व अध्यक्ष केशव बडाल सहकारीबारे गहि¥याईमा पुगेर बुझ्न र त्यसको सचित व्यवस्थापन हुने गरी नीतिगत निर्णयहरु गर्न सरकार, संसद र राजनीतिक दलहरुले गम्भीरता देखाउनुपर्ने तर्क गछैन् ।

संविधानमा व्यवस्था गरे अनुसारको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सहकारी विकल्प नभएको उनको पनि तर्क छ । सहकारी क्षेत्रमा देखिएको विकृति अन्त्य गर्नका लागि कानूनमा सुधार र नियमनको कामलाई सरकारले प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव कानूनविद्हरुको छ । यस क्षेत्रको सुशासन प्रवद्धनका लागि सहकारी अभियानकर्ताहरुले विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यक्ता रहेको कानुनविद् काशीराज दाहाल बताउँछन् ।

सहकारीको रकम हिनामिना गर्नेहरुमाथि कारबाही गर्न सरकारलाई उनको ध्यानाकर्षण छ । बदनाम बन्दै गईरहेको सहकारी क्षेत्रको सुधारका लागि सरकारले अहिलेसम्म ठोस कदम अघि बढाएको पाईँदैन । अनेक स्वार्थमा टेकेर सहकारी संस्था खोल्ने र वचतकर्ताको बचत हिनामिना गरेर भाग्ने सहकारी संचालकहरुलाई कडा कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । देशभर चर्कंदै गएको सहकारी पीडितहरुको आन्दोलनलाई बेलैमा सम्बोधन नगरे सरकार स्वयंले पनि ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन सक्छ ।