काठमाडौँ — ललितपुर महानगरपालिकाले पाटन दरबार क्षेत्रका मन्दिरको माथिल्लो पेटीमा बस्न रोक लगाएको छ । मन्दिर परिसरमा हुने अनैतिक गतिविधिको नियन्त्रण र सम्पदास्थल संरक्षणका लागि भन्दै मन्दिरमा बस्न प्रतिबन्ध लगाएको हो । पाटन दरवार परिसरका सबै मन्दिर वरपर प्रवेश निषेधको सुचना टाँसिएको छ ।
महानगरले प्रहरी नै खटाएर मन्दिर परिसरका यी पेटीहरुमा बस्न रोक लगाएको हो । मन्दिरको माथिल्लो पेटीमा कोहि बसेको देख्नासाथ महानगरीय प्रहरीको सिट्टी बज्न थाल्छ । प्रवेश निषेधबारे थाहा भएर वा नभएरै माथिल्लो पेटीमा बसिरहेका सर्वसाधरण हतार हतार तल झर्छन् ।
मन्दिरका तल्लो पेटीमा भने बस्न रोकतोक छैन । नियमित पुजापाठ र मन्दिर दर्शन गर्न पाइन्छ तर बस्न पाइदैन । महानगरले मन्दिरको माथिल्लो पेटीमा बस्न प्रतिबन्ध लगाएकोप्रति आम सर्वसाधरणको आ–आफ्नै तर्क छ । कतिपय सर्वसाधरणले महानगरको यो नियमलाई सकरात्मक रुपमा लिएका छन भने कतिपयले विरोध जनाएका छन । सार्वजनिक सम्पदास्थलमा महानगरले प्रतिवन्ध नै लगाउनु उचित नभएको कतिपयको बुझाई छ ।
सम्पदास्थलको संरक्षणका निम्ति भन्दै यो नीति अघि सारेको ललितपुर महानगरपालिकाले अनैतिक गतिवधि नियन्त्रण मात्र नभई सम्पदा जोगाउने उदेश्य नै लिएको छ । मन्दिर परिसरमा लापारवाहिपूर्वक बस्दा कुँदिएका मूर्तिका कलाकृतिमा परेको असरलाई नियालेर, कुँदिएका मुर्तिमाथी नै बस्दा धार्मिक संवेदनशीलतालाई समेत ख्याल गर्दै स्थानीयको समेत सुझावमा यो कदम अघि बढाउनुपरेको महानगरको तर्क छ । बस्नकै लागि महानगरले अरु विकल्पबार तयारी गरिरहेको जनाएको छ ।
महानगरको यो अभियानलाई सम्पदा अभियान्ताले स्वागत गरेका छन । प्रतिबन्ध उत्तम विकल्प नहुन सक्छ तर पाटन दवार क्षेत्रमा मात्र नभई उपत्यकाका अन्य पुरातात्विक महत्व बोकेका क्षेत्रमा समेत यो अति जरुरी रहेको उनीहरुको बुझाई छ । यस्ता सार्वजनिक स्थलमा हुने अनैतिक गतिविधि नियन्त्रणका लागि नैतिक शिक्षामा समेत जोड दिनुपर्ने सम्पदा अभियान्ताहरु बताउँछन् । तथापी महानगरले प्रवेश निषेध कै सुचना टाँस्नुभन्दा अन्य सकरात्मक सन्देश प्रवाहमा जोड दिनुपर्ने बताउँछन सम्पदा अभियान्ता गणपतिलाल श्रेष्ठ ।
विश्व सम्पदा सूचिमा सुचीकृत धार्मिक तथा साँस्कृतिक महत्व बोकेको पाटन दरवार क्षेत्रमा दैनिक हजारौं स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटक पुग्छन । आम सर्वसाधरण घुम्न, आफ्नो थकान मेटाउन, सुस्ताउन मात्र होइन छलफल गर्न समेत जम्मा हुने गर्छन । सम्पदा संरक्षणको नाममा महानगरको नीति आफैमा बहसको विषय बनेको छ ।


प्रतिक्रिया