काठमाडौँ — सरकार गठनको साढे सात महिनामा बित्दै गर्दा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले अहिलेसम्म १२ पटक मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेका छन् । पटक पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार भईरहनुले केही गर्छु भन्ने इच्छाशक्तिसहित तेस्रो कार्यकाल सम्हालिरहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सत्ता, शक्ति र भागबण्डामै सिमित हुनुपरेको प्रष्ट देखिन्छ । आफ्नो सत्ता टिकाउन पटक पटक दलहरुलाई सरकारमा ल्याउने अनि चित्त नबुझेपछि बाहिरिने गतिविधिले मन्त्रिपरिषद्मा अस्थिर बन्दै गएको छ ।
पाँच महिना लगाएर बल्लतल्ल मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सफल प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अहिले पनि मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनमै सिमित भईरहेका छन् । सत्ता टिकाउन कर्णभन्दा बढी दानवीर भएका प्रचण्ड आफ्नै भागको मन्त्रालय त्याग गरि सिके राउत नेतृत्वको जनमतलाई फेरि दोहोर्याएर सत्ता साझेदार गराउन सफल भएका छन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नै पार्टीका अमनलाल मोदीलाई फिर्ता बोलाएर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी जनमतलाई सुम्पिएका हुन । यसअघि चित्तबुझ्दो मन्त्रालय नपाएको भन्दै सरकारबाट बाहिरिएको जनमतकी समानुपातिक सांसद् अनितादेवी साहलाई सामान्य प्रशासनमन्त्री बनाईएको हो ।
देशको कायापलट गर्छु भनेर हुंकार गर्दै तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले साढे सात महिनामा मात्रै १२ पटक मन्त्रिमण्डल हेरफेर गरेका हुन् । देशमा बढ्दो आर्थिक मन्दीले आम जनजीवन अस्तव्यस्त छ, लम्पी स्किनको महामारीले करिब ११ लाख चौपाया संक्रमित भइसकेका छन् । यही वर्ष मौसम प्रतिकूल हुँदा रोपाइ नै करिब १५ प्रतिशत कम भएको छ भने डेंगीको प्रकोपसम्मका जनस्वास्थ्यका अनेकन् मुद्दा जल्दाबल्दा छन् ।
तर, सरकारको काम गठबन्धनलाई खुशी बनाउन र बलियो बनाउनामा नै व्यस्त देखिन्छ । प्रधानमन्त्री नै बन्न मंसिर ४ को कांग्रेस सहितको पाँच दलीय गठबन्धनको साथ छोडेर पुस १० पछि एमाले नेतृत्वको सात दलीय गठबन्धनलाई साहारा बनाएका प्रचण्डको कार्यकाल सत्ता र शक्तिमा नै केन्द्रीत भएको छ । प्रचण्ड सरकार मन्त्री फेरबदलमा नै मख्ख बन्दा मन्त्रिपरिषद्मा अस्थिर बनेको छ ।
सत्तामा रहेकै पार्टीबाट आफू नेतृत्व सरकारको तीव्र आलोचना भईरहँदा गठबन्धन भित्रै आफू सुरक्षित हुने मनसाय प्रचण्डको रहेको बुझिन्छ । मन्त्रालयको कामलाई प्रभावकारी र उपलब्धिमूलक बनाउन २१ जनै मन्त्रीहरूसँग एक वर्षका लागि गरेको कार्यसम्पादन सम्झौता चार दिन बित्न नपाउँदै प्रचण्ड आफैले भंग गर्नु परेको छ । डेलिभरीभन्दा गठबन्धन टिकाउनमा नै प्रचण्ड सरकार लागेको स्प्रष्ट देखिदै गएको छ ।
दलहरुको आन्तरिक असन्तुष्टि र सत्ता गठबन्धनको चित्त बुझाउनका लागि पटक पटकको मन्त्रिपरिषद् हेरफेरले सरकारमा अस्थिरता छाएको छ । काम भन्दा मन्त्री बन्नकै लागि सरकारमा जाने अनि चित्त नबुझेपछि बाहिरिने प्रवृत्तिले मन्त्रीहरूरु सत्ता, शक्ति र भागबण्डामा नै सीमित भएको देखाउँछ ।
१५ वटा विधेयक अलपत्र अवस्थामा हुँदा संसद्ले बजेट बाहेक एउटा मात्र कानुन दिएको छ, २० दिनदेखि संसद् प्रभावकारी ढंगबाट चल्न सकेको छैन । कयौं जनसरोकारको विषयहरू लथालिंग बनिरहेको अवस्थामा सरकार आफू मजबुत हुन मन्त्रिमण्डल विस्तारमा नै व्यस्त अनि मस्त बनेको छ ।
प्रतिक्रिया