नर्स कोही सडकमा कोही विदेशमा, नर्सिङ क्याम्पस धमाधम बन्द, प्रधानमन्त्रीको आश्वासन

काठमाडौँ — चिकित्सा शिक्षा ऐन परिमार्जन लगाएतको माग गर्दै चिकित्सा शिक्षा सरोकार संघर्ष समितिको आन्दोलन काठमाडौमा जारी छ । असार ७ गतेदेखि चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आएको समीतिले २१० वटा संस्थालाई चिकित्सा शिक्षा आयोगले आफ्नो क्षेत्राधिकार नाघेर बन्द गराएको लगाएत माग गरेको छ । चिकित्सा शिक्षा ऐन परिमार्जन लगाएतको माग गर्दै चिकित्सा शिक्षा सरोकार संघर्ष समितिको आन्दोलन जारी छ । चिकित्सा शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई प्रभावकारी सञ्चालन गर्नेतर्फ राज्यलाई दबाब दिन समितिले असार ७ गतेदेखि चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आएको छ।

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ बमोजिमको चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन भएयता देशका २२८ वटा शिक्षण संस्थाहरू बन्द भएको दाबी गर्दै ‘चिकित्सा शिक्षा सरोकार तथा संघर्ष समिति, नेपाल’ले त्यसको आँकडा सार्वजनिक गरेको छ । आयोगले अध्ययन अध्यापनको गुणस्तरका लागि बनेको मापदण्ड लागू हुँदा ती शिक्षण संस्था बन्द भएको दाबी गरेको छ । चिकित्सा शिक्षा सरोकार संघर्ष समितिका संयोजक निर्मल सापकोटाले राज्यमा सञ्चालित विभिन्न शिक्षण संस्थामाथि भएको दमन, उत्पीडन, बदनियतपूर्ण तरिकाले कानूनको व्यवस्था विपरित गरिएको धरपकडका बिरुद्धमा आफूहरुको आन्दोलन गरेकोे बताएकाछन् ।

नेपालमा चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तह अर्थात ‘एमबीबीएस’का लागि पछिल्लो पटक छुट्याइएको सिट संख्या एक हजार ८९५ छ । स्नातक तहकै दन्तचिकित्सक अर्थात ‘बीडीएस’का लागि ५६०, आयुर्वेदिक चिकित्सक ‘बिएएमएस’का लागि ८० र आँखा चिकित्सक ‘बी अप्टम’ का लागि ७० सिट छ । यी सबै जोड्दा नेपालमा वार्षिक दुई हजार ६०५ जना चिकित्सक उत्पादन भइरहेको देखिन्छ । तर नेपालमा ३० हजार हाराहारीमा नर्स बेरोजगार भएको आंकलन छ । निजी अस्पतालमा जागिर खानेले उचित तलब नपाएको गुनासो गरेकाछन् । सरकारी अस्पतालमा एक नर्सले ५० भन्दा बढी बिरामी हेर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

नेपालका नर्स बिदेश पलाएन हुने क्रम बढ्दो छ । पछिल्ला दुई–तीन वर्षयता अमेरिका, क्यानडा, अष्ट्रेलिया लगायत देशमा नर्स कामकाजमा जाने गरेको देखिन्छ ।उनिहरुलाई देशकै रोक्न राज्यले ठोस निती ल्याएको छैन । जसका कारण नेपालमा पढेकाहरु पनि धमाधम विदेशी रहेकाछन् । यध्यपी सरकारले नेपालका दक्ष चिकित्सक विदेश पलायन रोक्न पहल गर्ने आश्वासन दिएको छ ।

प्रधानमनत्री पुष्पकमल दाहालले नर्सिङ पेसामा रहेका नेपाली अब बिदेस पलाएन हुने दिनको अन्त हुने दाबी गरेकाछन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट, भौतिक पूर्वाधार लगाएत आवश्यक उपकरणमा कमि हुन नदिने प्रधानमन्त्रीको प्रतिद्धता छ । चिकित्सा शिक्षा ऐनका कारण सीटीईभीटीअन्तर्गत सञ्चालित प्रि(डिप्लोमा तहका स्वास्थ्य विषयका १३७ र स्टाफ नर्सतर्फका ७३ वटा शैक्षिक संस्था बन्द भएका छन् । सीटीईभीटीअन्तर्गत सञ्चालित प्रि(डिप्लोमा तहका स्वास्थ्य विषयका १३७ र स्टाफ नर्सतर्फका ७३ वटा शैक्षिक संस्था समेत बन्द छन् । यीमध्ये २१० वटा संस्थालाई चिकित्सा शिक्षा आयोगले आफ्नो क्षेत्राधिकार नाघेर बन्द गराएको आरोप छ ।