सक्कली सर्टिफिकेटवाला खाडीमा, जेलबाट छुटेका सत्तामा, धमाधम छुट्दैछन्, को–को हुन् बदनामीत सांसद ?

काठमाडौँ — जनमत बोकेर संसद भवन छिरेका जनप्रतिनिधि बद्नामीको पर्याय बन्ने क्रम बढ्दो छ । विभिन्न प्रकरणको फाईलका पन्ना पल्टँदा नीति निर्माणको तहमा पुगेका उनीहरुको नाम चहकिलो अक्षरमा लेखिएको देखिन्छ । निर्वाचित भएको १ वर्ष पुग्न अझै ४ महिना बाँकी रहँदा आधा दर्जन बढि सांसद कुनै न कुनै प्रकरणमा आरोपित बनेका छन् । जनताका मुद्दामा टेकेर कानुन एवम् नीति निर्माण गर्न जनप्रतिनिधिहरु संसद भवन छिरेको १ वर्ष पुग्न अझै ४ महिना बाँकी छ । तर, एकपछि अर्को प्रकरणमा सांसदहरु बदनामीको माला भिर्न थालेका छन् ।

ज्यान मार्ने उद्योगदेखि भ्रष्टाचार र किर्ते मुद्दामा सांसदहरुको नाम अगाडि आउने गरेको छ । कांग्रेस सांसद एवम् शेरबहादुर देउवा पत्नी आरजु राणा, जसपा अध्यक्ष एवम् सांसद उपेन्द्र यादव, एमाले सांसद लक्ष्मी महतो कोइरी, रास्वपा सभापति एवम् सांसद रवि लामिछाने, एमाले सचिव एवम् सांसद टोपबहादुर रायमाझी, कांग्रेस सांसद सुनिल शर्मा, पूर्व माओवादी नेता एवम् सांसद प्रभु साहलगायतहरु विभिन्न प्रकरणमा आरोपित पात्र हुन् । नयाँ र पुराना भनिएकै दलका सांसदहरु भ्रष्ट आचरणमा संलग्न रहेको आरोप लाग्दा संसदीय अभ्यासमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भईरहेको छ ।

सदनमार्फत जनजीविकाको मुद्दा उठाउने अरु जनप्रतिनिधि पनि कमका छैनन् । जो विभिन्न प्रकरणमा नाम पोलिएका छन्, उनीहरुकै पक्षमा वकालत गर्ने थलो संसदलाई बनाईरहेका छन् । बाढि पहिरो, लम्पी स्कीनल, डेंगी संक्रमणलगायत अनेक जनताका मुद्दामा आवाज उठाउन छाडेर आरोपित व्यक्तिको बचाउमा संसद प्रयोग गर्न थालेका छन् । शुक्रबार मात्रै कांग्रेस सांसद सुनिल शर्माको पक्षमा एमालेका सांसदहरुले संसद वैठक अवरुद्ध गरेको घटनालाई नै यसको प्रमाणको रुपमा राख्न सकिन्छ ।

उच्च शिक्षा लिएर सक्कली सर्टिफिकेट बोकेकाहरु खाडीमा बेल्चा समाउन जानुपर्ने परिस्थिति छ । तर, नक्कली प्रमाणपत्र बोकेको आरोप खेपेकाहरु उनै जनजीविकाका सवालमा नीति निर्माण गर्ने बागडोर सम्हाल्ने प्रतिनिधि बनेका छन् । शक्तिकै भरमा उनीहरु अझ मन्त्री नै बन्ने क्षमता राख्छन् ।

सुशासनको गायत्रीमन्त्र जप्दै सदन छिर्ने अनि रजगज गर्ने प्रवृत्तिका कारण नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास जग्गा हिनामिना, गौर हत्या काण्ड, सुन प्रकरणमा सांसद्हरु बदनामीको टीका टल्काएर हिडिरहेका छन् । संसदीय व्यवस्थाको गरिमा बोक्नु पर्ने माननीयहहरुमाथि नै प्रश्न तेर्सिँदा यसले सिंगो संसदीय प्रणाली र व्यवस्थामाथि नै प्रहारको गोरेटो कोरिरहेको छ । आफैले निर्माण गरेको नीतिलाई क्षति हुनेगरि गरिने यस्ता गतिविधिले न त देशको भविश्य उज्वल छ, न त सांसदको नैतिक भविश्य नै ।