काठमाडौँ — शैक्षिक प्रमाणपत्र किर्ते गरेको मुद्दामा बहालवाला सांसदसहित केही डाक्टरसमेत अनुसन्धानमा तानिँदा सिआईबीले चलाएको अप्रेशनलाई फोक्सट्रोट चार्ली’ नाम दिईएको छ । पटक पटक नक्कली डाक्टरलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउँदासमेत यो राकिनुको साटो झन बिकराल बन्दै गएको देखिन्छ । प्रवीणता प्रमाणपत्र तह (आईएस्सी) को शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली भएको आरोपमा बहालवाला कांग्रेस सांसद सुनील शर्मामाथि अनुसन्धान भईरहेको छ । जिल्ला अदालतको आदेशले थुनामुक्त हुन सकेपनि उनी निदोर्ष भने ठहरिसकेका छैनन् ।
शैक्षिक प्रमाणपत्र किर्ते गरेर सरकारी जागिर खाएको आरोपमा यसअघि पनि त्यस्ता नक्कली डाक्टरहरुको खोजी हुँदै आएको थियो । नक्कली डाक्टरको खोजी तत्कालिन डिआईजी हेमन्तमल्लको पाला देखिनै सुरु भएको मानिन्छ । पछि सिआईबीको कमाण्ड सम्हाल्न डिआईजी नबराज सिलवाल पुगेपछि ‘अप्रेसन क्वाक’ चल्यो । त्यसमार्फत सिआईबीले २०७२ माघ देखि २०७३ भदौ २६ सम्म ५९ जना डाक्टरलाई पक्राउ गर्यो । सिलवालको कमाण्डमा रहेको सिआईबीले ९७८ जना नक्कली डाक्टर रहेको प्रारम्भिक निष्कर्ष नै निकाल्यो ।
सीआईबीले ५९ जना समात्दा त्यही सूचीमा थिए डा.सुनील शर्मा, तर उति बेला समातिनेको संख्यामा ६० पुग्नबाट जोगिए, शर्मा त्यतिबेल भागेर पक्राउ पर्नबाट छुटेका थिए । अहिले मेडिकल काउन्सिल र अन्यबाट परेको उजुरीको आधारमा एमबीबीएस पढ्नका लागि अंक नपुगेर अंक थप्दै एमबीबीएस पढेर कर्म क्षेत्रमा संलग्न सरकारीदेखि नीजि अस्पतालका चिकित्सक सीआईको निशानामा छन् । सिराहा, भक्तपुर मोरङ र काठमाडौंका अस्पतालबाट केही नक्कली डाक्टर पक्राउ परेका छन् भने थप पक्राउ पर्ने र केहीको प्रमाण फेला परेर पनि व्यक्तिको खोजी भईहरेको प्रहरी अधिकारी बताउँछन् ।
अदालतले फैसलामा भनेको छ, ‘प्रतिवादीले आफूले प्राप्त नगरेको आईएस्सीको मार्कसिट कीर्ते गरी चिकित्सक दर्ता प्रमाणपत्र पाएको भन्ने अभियोग भएकोमा आईएस्सीको मार्कसिट आधिकारिक निकायको पत्र वा निर्णयबाट कीर्ते वा अमान्य ठहर भएको देखिएन । प्रतिवादीको चिकित्सक स्थायी दर्ता प्रमाणपत्र हालसम्म कायमै रहेको र त्यसको दर्ता किताबबाट नाम हटाउने जिम्मेवारी भएको नेपाल मेडिकल काउन्सिले नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन २०२० बमोजिम हालसम्म कुनै कारवाही गरेको समेत पाइएन ।
साथै प्रतिवादीले मुलुकी ऐन ठगीको महल बमोजिम ठगी गरेको भनी देखाएको बिगो कसैलाई भराइ पाउन दाबी समेत लिन नसकेको अवस्था हुँदा उल्लेखित आधारहरूमा प्रस्तुत मुद्दामा मलुकी ऐन ठगीको महलको १ र २ नम्बरमा उल्लेख भए बमोजिमको कार्य भएको नदेखिँदा ठगी कसूर कायम हुन नसक्ने र यी प्रतिवादीले अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठहर्छ ।
नक्कली प्रमाणपत्र बनाएर डाक्टर पाइलट र इन्जिनियर बन्ने बिगबिगी जस्तै बनिरहेका बेला अनुसन्धानलाई तल्लो निकायसम्मै पुर्याएर दोषीलाई कारबाही गर्न नसके यो नियन्त्रण बाहिर जाने जानकारहरु बताउँछन् ।
शैक्षिक प्रमाणपत्र किर्ते गरेर सरकारी जागिर खाने या उच्च पदस्थमाथि अनुसन्धान हुनुपर्ने मागसहितको उजुरीको चाङ् लाग्ने गरेको छ । अस्पतालमा डाक्टरको लापरबाहीकै कारण बिरामीले अकालमै ज्यान गुमाउनुपरेको घटना पनि बेलाबेला बाहिरिने गर्छ । नक्कली प्रमाणपत्र बोकेर जागिर खाने डाक्टरहरुकै कारण बिरामीको स्वास्थ्यमाथि गम्भीर खेलवाड भएको भनेर आन्दोलन समेत हुने गरेका छन् । पैसाकै लागि नीजि क्लिनिक चलाईरहेका र अस्पताल संचालकहरुमाथि नै शैक्षिक प्रमाणपत्र किर्तेको धब्बा लाग्नु राम्रो संकेत होइन । स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका यस्ता विकृत घटनाक्रम न्युनिकरणतिर पनि सरकारको आँखा खोलिनुपर्छ ।
प्रतिक्रिया